काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मात्रै मुलुकको पूर्वाधार विकास र आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने बताएका छन् ।

सोमवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा भएको पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी छलफलमा उनले पूर्वाधारको विकासको लागी निजी क्षेत्रलाई ड्राइभिङ सिटमा राखेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। 

उनले सरकारको पुँजीगत खर्चलाई पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधि विस्तारसँग जोड्नुपर्ने बताए । सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च अनुसार मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने उनको भनाई छ । उहाँले अधुरा आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्न, परियोजना तयारी पूरा भएपछि मात्रै बजेटमा आयोजना समावेश गर्न तथा आयोजना कार्यान्वयनमा समय, लागत र गुणस्तरको कडा अनुशासन कायम गर्न सुझाव दिए । दक्षतामा आधारित ठेकेदार छनोट, बहुवर्षीय आयोजनाका लागि सुरुमै स्रोत सुनिश्चितता तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी)मार्फत पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले पूर्वाधार विकासलाई उत्पादन, निर्यात र रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । मेलम्ची खानेपानी आयोजना उदाहरण दिँदै उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको सम्भावना हुँदाहुँदै आयोजना सरकारी नियन्त्रणमा लगिँदा लागत र समय दुवै बढेको दाबी गरे । अध्यक्ष अग्रवालले लगानीमैत्री कानुनको अभावमा निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन नसकेको बताए । लगानीसम्बन्धी कानुन बनेपनि नियमावली र कार्यविधि अत्यधिक झन्झटिलो हुने उनको भनाई छ । राम्रो वातावरण बनाइदिए लगानी आफैँ आउने उनको भनाई छ । उनले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहज प्रवेश, सहज बहिर्गमन र नाफा सहज रूपमा स्वदेश फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । विदेशी लगानीकर्ताका लागि मुद्रा विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ सुविधा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाई छ । नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च रहेपनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक संरचना निर्माण हुन नसकेको उनले बताए । लगानीकर्ताका लागि प्रतिबद्धता गरिएको ‘वान विन्डो’ प्रणाली पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

उनले बनेका नीति पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । निजी क्षेत्रसँग पूर्ण विश्वास र सहकार्यका साथ अघि बढेमा मात्रै मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिने उनको भनाई छ ।

उनले सरकारी संयन्त्रको तल्लो तहसम्मका कर्मचारीहरू निजी क्षेत्रप्रति असहयोगी बनेको आरोप लगाए । निजी क्षेत्रमैत्री प्रशासनिक संस्कार विकास नगरी आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उनको भनाई छ । सरकारले अघि सारेको औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, १०० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्ति ३ हजार अमेरिकी डलर आयको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भए पनि त्यसका लागि नीति, नियत र कार्यान्वयन तीनै पक्ष बलियो हुनुपर्ने उनले बताए ।