काठमाडौँ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानी नोक्सानी कोष’ सँग आपत्कालीन कोष तत्काल उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरमा कोषको सञ्चालक समिति (बोर्ड) का सह-अध्यक्षहरूलाई सम्बोधन गर्दै आज एक आधिकारिक पत्र पठाएको हो ।
भोटेकोशी नदी बेसिनमा हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको व्यापक जनधनको क्षतिपछि सरकारले “विशेष बैठक” बसी “विशेष निर्णय” गरेको हो । कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले विशेष निर्णयमार्फत तत्काल वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन औपचारिक पत्र लेखेको जानकारी दिए ।
पत्रमा भोटेकोशी बाढीलाई उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भएको चरम जलवायुजन्य विपद्को रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोषको कार्यविधिअनुसार तत्काल, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी सहायता उपलब्ध गराउन विशेष बैठक बसी निर्णय लिन आग्रह गरिएको कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा आयोजित बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रममा प्रवक्ता डा। महेश्वर ढकालले नेपालले कोषसमक्ष औपचारिक पत्राचार गर्दै बाढीले पुर्याएको क्षतिको परिमाण नेपालको आन्तरिक स्रोत र तात्कालिक सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै माथि रहेको विषय उल्लेख गरेको बताए ।
उनले भने, ‘बाढीले पुर्याएको क्षतिको परिमाण नेपालको आन्तरिक स्रोत र तात्कालिक सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै माथि छ । बोर्डको नियमित दशौँ बैठक आगामी डिसेम्बरमा तय भए पनि त्यो हाम्रो आवश्यकताका लागि निकै ढिलो हुने भएकाले विशेष निर्णय गरेर अहिले नै आपतकालिन सहयोग उपलब्ध गरावस ताकि विश्व समुदायमा बोर्डले यसरी विपद्मा छिटो काम गर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश जाओस् भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।’
नेपाल सरकारका तर्फबाट पठाइएको पत्रमा बाढीले संवेदनशील अन्तरदेशीय हिमाली नदी प्रणालीमा गम्भीर असर पुर्याएको र त्यसको श्रृङ्खलावद्ध प्रभाव बाढी प्रभावित क्षेत्रभन्दा धेरै टाढाको तल्लो तटीय समुदायसम्म फैलिएको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । पत्रमा खोजी, उद्धार, राहत तथा द्रुत क्षति मूल्यांकनको काम अझै जारी रहेको र आर्थिक तथा गैर-आर्थिक क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी भए पनि प्रारम्भिक जानकारीहरूले यसको असर निकै गम्भीर र देशको धान्ने क्षमताभन्दा धेरै बढी रहेको औँल्याइएको ढकालले बताए । पत्रमा नेपालले जलवायु न्यायको पक्षलाई जोडदार रूपमा उठाउँदै विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शुन्यप्राय: भए पनि जलवायु परिवर्तनको असमान र घातक प्रभाव मुलुकले निरन्तर खेप्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । भोटेकोशीको यस विपद्ले उच्च हिमाली क्षेत्रको हिउँ पग्लिएर कसरी क्षणभरमै घना मानव बस्ती भएका तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पानी, खाद्य, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पारिस्थितिक प्रणाली र समग्र मानव सुरक्षामा बहुआयामिक संकट निम्त्याउँछ भन्ने प्रस्ट पारेको पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ ।
विपद्को जटिलता र मानवीय संकटलाई दृष्टिगत गर्दै पठाइएको पत्रमा ‘विपद्को असाधारण गम्भीरता र व्यापकतालाई मध्यनजर गर्दै, नेपाल सरकार हानी नोक्सानी कोषको सञ्चालक समितिलाई आफ्नो कार्यविधिअनुसार द्रुत, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न विशेष निर्णय लिन सादर अनुरोध गर्दछ ।’ भनिएको छ ।
पत्रमा समयको संवेदनशीलतालाई जोड दिँदै तत्काल प्राप्त हुने सहयोगले प्रभावित नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न, अत्यावश्यक सेवाहरू प्रतिस्थापित गर्न र थप मानवीय पीडा रोक्न मद्दत पुग्ने उल्लेख छ । साथै, यस्तो संकटको घडीमा नेपाललाई सहयोग गरेर कोषले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई समयमै वास्तविक सहयोगमा बदल्न सक्छ भन्ने उदाहरण विश्वसामु प्रस्तुत गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । नेपाल सरकारले यस सम्बन्धी प्रारम्भिक मूल्यांकन, आधिकारिक तथ्यांक, भू-उपग्रहबाट प्राप्त जानकारी तथा क्षेत्रगत क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन पूर्ण रूपमा तयार रहेको र कोषसँग समन्वयका लागि तत्काल सम्पर्क अधिकृत (फोकल प्वाइन्ट) तोक्न पनि बोर्डलाई आग्रह गरेको छ ।
