काठमाडौँ । गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ पाँच वर्षे सचिव पदावधि पूरा गर्दै मंगलबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका छन्। विद्यालय निरीक्षकबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ करिब तीन दशकको प्रशासनिक यात्रापछि गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वबाट बिदा भएका हुन्।

लो–प्रोफाइलमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रशासकका रूपमा चिनिएका श्रेष्ठले शिक्षा प्रशासनबाट सुरु गरेको सरकारी यात्रामा स्थानीय विकास, जिल्ला प्रशासन, प्रदेश सरकार, संवैधानिक निकाय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयसम्मका जिम्मेवारी सम्हाले।

प्युठानबाट सुरु भएको सरकारी यात्रा
श्रेष्ठको सरकारी सेवा २०५३ सालमा शिक्षा सेवाबाट सुरु भएको हो। २०५३ कात्तिक २२ गतेको निर्णयबाट उनी नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासनतर्फ विद्यालय निरीक्षक, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा नियुक्त भएका थिए। पहिलो पदस्थापन जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्युठानमा उनले २०५३ मंसिर १० गते हाजिर गरेका थिए।

प्युठानपछि २०५५ असोज २८ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय नुवाकोट र २०६१ भदौ २९ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौँमा उनको सरुवा भएको थियो। यसरी करिब नौ वर्ष शिक्षा प्रशासनमा काम गरेपछि उनको सेवा यात्रा सामान्य प्रशासनतर्फ मोडियो।

२०६२ मा उपसचिव, स्थानीय विकास प्रशासनमा लामो अनुभव
श्रेष्ठ २०६२ मंसिर १५ गते उपसचिव, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा नियुक्त हुँदै नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहमा प्रवेश गरे।

उपसचिव भएपछि उनी तत्कालीन स्थानीय विकास प्रशासनका विभिन्न निकायमा पुगे। २०६२ पुस २२ मा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएका श्रेष्ठ त्यसपछि ललितपुर, तेह्रथुम, भक्तपुर र गोरखाका जिल्ला विकास समिति कार्यालयमा स्थानीय विकास अधिकारीका रूपमा कार्यरत रहे।

पछि उनी पुन: स्थानीय विकास मन्त्रालय पुगे। त्यहाँबाट रुकुम, इलाम र गोरखाका जिल्ला विकास समितिमा काजमा खटिए भने २०६९ वैशाख १५ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ललितपुरमा स्थानीय विकास अधिकारीका रूपमा सरुवा भए।

यस अवधिले श्रेष्ठलाई स्थानीय विकास, जिल्ला तहको योजना कार्यान्वयन र स्थानीय प्रशासनसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने लामो अनुभव दियो।

२०६९ मा सहसचिव, पाँच जिल्लाको सीडीओ
श्रेष्ठ २०६९ फागुन २४ गते सहसचिव, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा भएका हुन्। बढुवापछि उनी चैत १६ मा गृह मन्त्रालय पुगे।

त्यसपछि उनको करियर गृह प्रशासनमा केन्द्रित भयो। २०७० वैशाख ४ गते उनी उदयपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पदस्थापन भए। २०७१ वैशाख २९ मा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्र सुर्खेतमा सहक्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी सम्हाले।

त्यसपछि उनी २०७१ भदौ १५ मा तनहुँ, २०७२ जेठ २५ मा कैलाली र २०७२ माघ १८ मा सुर्खेतको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बने। २०७३ मंसिर ३ मा गृह मन्त्रालय फर्किएका उनी २०७४ जेठ ९ गते ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काजमा खटिए।

यसरी श्रेष्ठले सहसचिव रहँदा उदयपुर, तनहुँ, कैलाली, सुर्खेत र ललितपुर गरी पाँच जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाले।

यी जिम्मेवारीले उनलाई जिल्ला तहको शान्ति–सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र अन्तरनिकाय समन्वयको प्रत्यक्ष अनुभव दिलायो।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश प्रशासनमा
२०७४ साउन १९ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा भएका श्रेष्ठ संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै प्रदेश प्रशासनमा पुगे।

२०७५ असार ३ गते उनी हेटौँडास्थित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा प्रदेश सचिवका रूपमा काजमा खटिए। त्यसपछि २०७६ भदौ ४ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सहसचिवका रूपमा सरुवा भए।

निर्वाचन आयोगमा पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगपछि श्रेष्ठको कार्यक्षेत्र निर्वाचन प्रशासनतर्फ मोडियो। २०७६ असोज १० गते निर्वाचन आयोगमा काजमा गएका उनी २०७६ पुस २८ गते आयोगमै सरुवा भए।

यसले उनको प्रशासनिक अनुभवमा निर्वाचन व्यवस्थापनको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो थप्यो। जिल्लाको सुरक्षा प्रशासन सम्हालिसकेका श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगमा सहसचिवका रूपमा काम गरेको अनुभवसमेत पछि गृहसचिव हुँदा निर्वाचन सुरक्षा समन्वयमा उपयोगी आधार बन्यो।

२०७८ मा सचिव, कर्णालीको प्रमुख सचिवबाट सुरु भयो विशिष्ट श्रेणीको यात्रा
श्रेष्ठको करियरले २०७८ सालमा अर्को महत्त्वपूर्ण मोड लियो। २०७८ भदौ १६ गतेको निर्णयबाट बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापन भई कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुर्खेतमा प्रदेश प्रमुख सचिव बने।

कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिवपछि २०७९ असार ३१ मा उनी लोक सेवा आयोगको काठमाडौँ कार्यालयमा सचिवका रूपमा सरुवा भए। २०८१ साउन १४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवका रूपमा पुगे।

अन्तिम जिम्मेवारी गृहसचिव
श्रेष्ठको निजामती सेवाको अन्तिम जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय बन्यो। उनी २०८२ पुस १४ गते गृह मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा सरुवा भएका थिए र सोही दिन हाजिर भएका थिए।

गृहसचिवका रूपमा उनी मुलुकको समग्र आन्तरिक सुरक्षा प्रशासनको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहे। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत निकायसँगको नीतिगत तथा प्रशासनिक समन्वय गृह मन्त्रालयको नेतृत्व तहबाट हुने भएकाले यो जिम्मेवारी उनको लामो गृह प्रशासन अनुभवसँग जोडिएको थियो।

राजनीतिक संक्रमणबीच निर्वाचन सुरक्षा
श्रेष्ठको गृहसचिव कार्यकाल राजनीतिक र सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील समयमा परेको थियो। जेन जेड आन्दोलनपछिको राजनीतिक संक्रमण, नागरिक तहमा देखिएको अन्योल तथा बदलिएको सुरक्षा परिस्थितिबीच प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गराउने क्रममा गृह मन्त्रालयले समग्र निर्वाचन सुरक्षा समन्वयको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको थियो।

त्यसक्रममा गृहसचिव श्रेष्ठ मन्त्रालयको प्रशासनिक तथा सुरक्षा समन्वयको नेतृत्वमा थिए। तर निर्वाचन सम्पन्न हुनु कुनै एक पदाधिकारीको उपलब्धि नभई निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र निर्वाचनमा खटिएका जनशक्तिको सामूहिक प्रयासको परिणाम हो।

श्रेष्ठको भूमिकालाई यही संस्थागत सन्दर्भमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ– उनी निर्वाचनको राजनीतिक पात्र होइनन्, सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने गृह प्रशासनका प्रमुख प्रशासनिक कमाण्डर थिए।

मुख्यसचिवको दाबेदारका रूपमा चर्चा
पछिल्लो समय मुख्यसचिवको भावी नेतृत्वबारे चर्चा हुँदा श्रेष्ठको नाम पनि सम्भावित दाबेदारका रूपमा प्रशासनिक वृत्तमा आएको थियो।

त्यो सम्भावना भने नियुक्तिमा परिणत भएन। यससँगै गृह मन्त्रालयबाटै सचिवको पाँच वर्षे पदावधिको सीमा पूरा भएसँगै उनी निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाशमा गए।

शिक्षा, विकास, प्रशासन र सुरक्षालाई जोडेको करियर
श्रेष्ठको करिब तीन दशकको सेवा यात्रालाई हेर्दा एउटा विशिष्ट प्रशासनिक क्रम देखिन्छ।

उनले विद्यालय निरीक्षकका रूपमा नागरिक सेवाको प्रारम्भिक तहबाट काम सुरु गरे। उपसचिव भएपछि स्थानीय विकास प्रशासनमा पुगे। सहसचिव भएपछि पाँच जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बने। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव बने। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र निर्वाचन आयोगमा काम गरे। सचिव भएपछि कर्णाली प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाले, लोक सेवा आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै अन्तत: गृहसचिव बने।

प्रशासनलाई प्राप्त जानकारी तथा अभिलेखित नोकरी विवरणअनुसार उनको सेवा यात्रामा ३३ वटा नियुक्ति, बढुवा, पदस्थापन, सरुवा तथा काज भए।

सरकारी सेवामा उनको छवि लगनशील, सरल र लो–प्रोफाइलमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रशासकका रूपमा बनेको छ। यद्यपि यस्ता विशेषण मूल्याङ्कनका विषय हुन्। अभिलेखबाट निर्विवाद रूपमा देखिने तथ्य भनेको उनले शिक्षा प्रशासनको तल्लो तहबाट सुरु गरेर स्थानीय विकास, पाँच जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व, प्रदेश प्रशासन, संवैधानिक निकाय र संघीय सरकारको केन्द्रीय प्रशासन हुँदै गृहसचिवसम्मको यात्रा पूरा गरेका हुन्।

२०५३ मंसिरमा प्युठानको विद्यालय निरीक्षकका रूपमा सुरु भएको त्यो यात्रा २०८३ भदौमा गृहसचिवबाट बिदाइसँगै टुंगिएको छ।