१६ भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एभरेष्ट बैंकका कर्मचारीले बाढी पीडितका लागि जुटाए ६० लाख ५४ हजार

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि कर्मचारीले मात्रै ६० लाख ५४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जुटाएका छन्। कर्मचारीको योगदानको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले प्रशंसा गरेका छन् भने बैंकले छुट्टै दुई करोड ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।

अ+ अ-

काठमाडौँ । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडका कर्मचारीले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि ६० लाख ५४ हजार ६०५ रुपैयाँ ३८ पैसा आर्थिक सहयोग गरेका छन्।

बैंकमा कार्यरत कर्मचारीले स्वत:स्फूर्त रूपमा संकलन गरेको उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको बैंकले जनाएको छ।

बैंकका अनुसार भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले कर्मचारीहरूले रकम संकलन गरेका हुन्।

कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै बैंकका मानव संसाधन प्रमुख जनक चापागाईं, सिंहदरबार शाखा प्रमुख रामराजा उप्रेती, दीना धौबडेल, परशुराम सुवेदी र हरेराम मिश्रको टोलीले सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको थियो। सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले कर्मचारीहरूबाटै यति ठूलो रकम संकलन हुनु प्रशंसनीय रहेको भन्दै बैंकका कर्मचारीको योगदानको प्रशंसा गरेका थिए।

कर्मचारीले संकलन गरेको ६० लाख ५४ हजार ६०५ रुपैयाँ ३८ पैसा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको खातामा जम्मा गरिएको छ। 

बैंकबाट छुट्टै दुई करोड ५१ लाख सहयोग
बाढीपीडितका लागि कर्मचारीले गरेको सहयोग बैंक स्वयंले उपलब्ध गराएको संस्थागत सहयोगभन्दा अलग हो। एभरेष्ट बैंकले छुट्टै दुई करोड ५१ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको थियो।

यसरी बैंक र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीबाट गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा कुल तीन करोड ११ लाख ५४ हजार ६०५ रुपैयाँ ३८ पैसा सहयोग पुगेको छ।

बैंकले विपद्को कठिन घडीमा प्रभावित नागरिकप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका काममा सहयोग पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कर्मचारीहरूले समेत स्वत:स्फूर्त रूपमा रकम संकलन गरी संस्थागत सहयोगभन्दा अलग रूपमा सरकारी कोषमा जम्मा गरेका हुन्।

0 Comments