२९ भाद्र २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधि सभाको असोज १५ सम्मको क्यालेन्डर सार्वजनिक, समेटिएन प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको असोज १५ गतेसम्मको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक भएको छ। बैठक बस्ने मिति र सम्भावित कार्यसूची समेटिएको क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने राखिएको छैन।

क्यालेन्डर अनुसार भदौ ३० र ३१ तथा असोज १, ५, ६, ७, १३, १४ र १५ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नेछ। यस अवधिमा प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित विषयगत समितिमा पठाउनेलगायत सम्भावित कार्यसूची राखिएको छ।

भदौ १० को प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रभावित
यसअघि भदौ १० गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तय भएको थियो। तर, सोही दिन रसुवाको भोटेकोशी नदीमा विनाशकारी बाढी आएपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो।

त्यसयता प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अर्को मिति तय भएको छैन। असोज १५ गतेसम्मको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक हुँदा पनि उक्त कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन।

नियमावलीमा मासिक प्रश्नोत्तरको व्यवस्था
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ।

नियमावलीमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ।”

तोकिएको दिन कुनै कारणले बैठक बस्न नसके त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रश्नोत्तरका लागि निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ।

तर, असोज १५ गतेसम्म नौ दिन बैठक बस्ने गरी सार्वजनिक गरिएको क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समेटिएको छैन।

प्रतिनिधि सभाले असोज १५ सम्म नौ दिन बैठक बस्ने गरी संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ। विधेयकसम्बन्धी सम्भावित कार्यसूची समेटिए पनि प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने राखिएको छैन।

0 Comments