काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल अनिवार्य अवकाशमा गएको भोलिपल्टै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहरा जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन्। मन्त्रालयले बोहराको ठाउँमा उनीभन्दा वरिष्ठ सहसचिव दिलीप भण्डारीलाई विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ।
सिग्देलको बहिर्गमनलगत्तै भएको यो नेतृत्व परिवर्तनले विभागमा बोहराको नियुक्तिदेखि नै उठेको ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन र निश्चित समूहको प्रभावसम्बन्धी बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। बोहरालाई महानिर्देशक बनाउँदा उनीभन्दा वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई पन्छाइएको थियो भने तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री प्रा.डा. कुमार इङ्नामले पछि सचिव सिग्देल र महानिर्देशक बोहरा दुवैको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
सरकारी अभिलेखअनुसार दिलीप भण्डारी २०७७ असार २९ गते सहसचिवमा नियुक्त भएका हुन् भने बोहरा २०७८ माघमा सहसचिव बनेका हुन्। तर विभागको नेतृत्व दिने क्रममा भण्डारीसहितका वरिष्ठ सहसचिवलाई पन्छाएर बोहरालाई महानिर्देशक बनाइएको थियो।
तत्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङले शहरी विकास मन्त्रालयसमेत सम्हालेका बेला प्रदेशमा सरुवा गरिएका बोहरा त्यहाँ नगई पुनः शहरी विकास मन्त्रालयमै फर्किएका थिए। २०८२ कात्तिक २६ गते मन्त्रालयमा थमौती भएका उनी त्यसको भोलिपल्ट कात्तिक २७ गते शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशक बनेका थिए।
प्रशासनले त्यतिबेलै ‘सचिव सिग्देलको ‘सेटिङ’ चर्चा बीच ज्येष्ठलाई पन्छ्याउँदै नवौँ नम्बरका बोहरा कसरी बने महानिर्देशक ?’ शीर्षकमा उनको नियुक्ति, ज्येष्ठता क्रम तथा त्यसअघिका सरुवा र पदस्थापनको शृङ्खलाबारे विस्तृत समाचार प्रकाशित गरेको थियो। बोहरालाई महानिर्देशक बनाउँदा वरिष्ठ सहसचिवहरू पन्छाइएको थियो ।
मन्त्रीले नै उठाएका थिए सचिव र डीजीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न
बोहराको नियुक्तिपछि उनी र तत्कालीन सचिव सिग्देलबीचको कार्यसम्बन्ध मन्त्रालयभित्र मात्रै चर्चामा रहेन। तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री प्रा.डा. कुमार इङ्नामले मन्त्रालयबाट बिदा हुँदै गर्दा दुवैको कार्यशैलीप्रति कर्मचारीकै सामु सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएका थिए।
विशेष गरी निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको काम अपेक्षित गतिमा अघि नबढेपछि इङ्नामले विभागको नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोजेको बताएका थिए। उनका अनुसार बोहराको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएपछि उनले सचिव सिग्देललाई वरिष्ठ र सक्षम सहसचिवमध्येबाट अर्को महानिर्देशक बनाउन भनेका थिए।
तर सचिव सिग्देल त्यसमा सहमत नभएको इङ्नामको भनाइ थियो। ‘मेरो मान्छे’ नभई वरिष्ठ र सक्षम व्यक्ति जिम्मेवारीमा ल्याउन भनेको तर सचिवले महानिर्देशक परिवर्तन गर्न नमानेको उनले प्रशासनसँगको अन्तर्वार्तामा बताएका थिए।
त्यस क्रममा इङ्नामले सचिव र महानिर्देशकबीच कुनै किसिमको ‘नेगोसियसन’ भएको आफूले सुनेको आरोपसमेत लगाए। तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण आफूसँग नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका थिए।
संसद् भवनको काममा ढिलाइ, भेरिएसन र सम्भावित पेनाल्टीको ठूलो रकमलाई लिएरसमेत उनले प्रश्न उठाएका थिए। उनका अनुसार भेरिएसन र पेनाल्टी जोड्दा ठूलो आर्थिक आकार बन्ने अवस्था थियो। जुन अहिले पनि स्पष्ट छ ।
प्राविधिकतर्फ निश्चित समूहको पुरानै अभ्यास
सिग्देल-बोहरा प्रकरणले पूर्वाधार र शहरी विकासतर्फको प्राविधिक प्रशासनमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको अर्को प्रश्न पनि उजागर गर्छ-सीमित कर्मचारी निश्चित मन्त्रालय, विभाग र आकर्षक आयोजनाका जिम्मेवारीमा पटक-पटक पुग्ने र नेतृत्व फेरिए पनि उही समूह वरिपरि जिम्मेवारी घुमिरहने प्रवृत्ति।
सिग्देल स्वयंले पनि आफ्नो सेवाकालको ठूलो हिस्सा शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमै बिताए। २०५५ वैशाख १५ गते इन्जिनियरबाट सेवा सुरु गरेका उनी २०७८ असोज १४ गते सचिवमा बढुवा भएका थिए। त्यसपछि छोटो छोटो समय नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय हुँदै शहरी र अवकाश तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा अहिले गाभिएसँगै बनेको सबैभन्दा ठूलो मानिने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाटै लिए ।
शहरी विकासको नेतृत्वमा रहँदा सिग्देलमाथि आफू अनुकूलको समूहसँग काम गरेको आरोप लाग्यो। त्यसकै बीच वरिष्ठ सहसचिवहरू हुँदाहुँदै बोहरा विभागको महानिर्देशक बने।
इङ्नामले मन्त्रालय छाडेपछि प्रशासनसँगको अन्तर्वार्तामा यसलाई अझ व्यापक प्रशासनिक समस्याका रूपमा चित्रण गरेका थिए। उनले निश्चित कर्मचारीको ‘सेटिङमा काम गर्ने सञ्जाल’ रहेको आरोप लगाउँदै त्यस्तो संरचना भत्काउनुपर्ने बताएका थिए।
सिग्देलअघि पनि शहरीकै प्रभावशाली जिम्मेवारीमा बोहरा
बोहराको शहरी विकास प्रशासनभित्रको सक्रियता सिग्देलको कार्यकालबाट मात्रै सुरु भएको भने होइन।
२०५३ मंसिरमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाअन्तर्गत इन्जिनियरका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका बोहरा २०६७ वैशाखमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर र २०७८ माघमा सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर अर्थात् सहसचिव बनेका थिए। त्यसबीच उनले शहरी विकास मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न कार्यालय, आयोजना तथा निकायमा जिम्मेवारी सम्हाले।
तत्कालीन विवादित सचिव रमेशप्रसाद सिंहको कार्यकालमा समेत बोहरा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा थिए। त्यतिबेला उनी विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल अर्बन गभर्नेन्स एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (एनयूजीआईपी) लगायत आयोजनासँग जोडिएका थिए। परामर्शदाता छनोटका क्रममा उनीमाथि प्रश्न उठेको विवरणसमेत त्यसबेला सार्वजनिक भएको थियो।
यसले बोहराको प्रशासनिक प्रभाव सिग्देलसँगको सम्बन्धमा मात्रै सीमित नभई शहरी विकास क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि बनेको उनको कार्यसम्बन्ध र जिम्मेवारीको शृङ्खलासँग जोडिएको देखाउँछ।
एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति तथा दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाका परामर्शदाता छनोटलगायत विषयमा समेत उनी विवादमा आएका थिए।
सरकारी रेकर्डमै कारबाही
बोहराको सेवाकाल विवादरहित पनि रहेन। प्रशासनले प्राप्त गरेको सरकारी अभिलेखअनुसार उनलाई २०७५ जेठ २४ गते निजामती सेवा ऐनको दफा ५५(क) अन्तर्गत चेतावनी/सचेत गरिएको थियो। प्रशासनको यसअघिको रिपोर्टिङमा उक्त कारबाहीसमेत अभिलेखसहित उल्लेख गरिएको छ।
यही पृष्ठभूमिका बोहरालाई पछि वरिष्ठ सहसचिवहरू पन्छाएर विभागको महानिर्देशक बनाइएको थियो। नियुक्तिको केही महिनामै मन्त्रीले उनको कार्यसम्पादनमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठाए, उनलाई परिवर्तन गर्न खोज्दा सचिवले नमानेको बताए र मन्त्रालयबाट बाहिरिँदा सचिव–महानिर्देशक दुवैप्रति असन्तुष्टि पोखेर गए।
सिग्देल गए, भोलिपल्टै बोहराको जिम्मेवारी फेरियो
करिब साढे २८ वर्ष निजामती सेवामा बिताएका सिग्देल पाँच वर्षे सचिव पदावधि पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन्। समकालीन विवरणअनुसार उनको सेवा प्रवेश २०५५ वैशाख १५ गते भएको थियो र सचिवको पाँचवर्षे अवधि पूरा भएपछि असोज १३ बाट अवकाश भएको हो।
सिग्देलको अवकाशसँगै एउटा संयोग पनि जोडिएको छ-उनको कार्यकालमा ज्येष्ठता पन्छाएर विभागको नेतृत्वमा पुर्याइएका बोहराको जिम्मेवारी पनि भोलीपल्टै फेरिनुले पनि धेरै कुराहरू स्पष्ट पार्दछ ।
अब विभागको नेतृत्व बोहराभन्दा वरिष्ठ सहसचिव दिलीप भण्डारीले पाएका छन्। एउटा महानिर्देशक फेरिनु प्रशासनिक प्रक्रियाको नियमित हिस्सा हुन सक्छ। तर बोहराको नियुक्तिदेखि बहिर्गमनसम्मको शृङ्खलाले प्राविधिक प्रशासनमा एउटा पुरानो प्रश्न फेरि छाडेको छ-महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी योग्यता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनले निर्धारण गर्छ कि नेतृत्वसँगको निकटता र निश्चित समूहको प्रभावले ?
