काठमाडौँ । सरकारले बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि न्यूनतम एक लाख रुपैयाँ नगद सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘समुन्नति कार्यक्रम’मार्फत पहिचान भएका प्रभावित परिवार तथा व्यक्तिलाई बहुउद्देश्यीय नगद सहायता उपलब्ध गराउन लागेको हो।
कार्यक्रमको प्रारम्भिक कार्यान्वयन भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट सुरु हुनेछ। सहायता वितरणका लागि मंगलबार मन्त्रालय र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। मन्त्रालयका कार्यवाहक सचिव चक्रबहादुर बुढा र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष डा. विशाल भण्डारीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
रकम सिधै लाभग्राहीको बैंक खातामा
सहायता वितरणका लागि प्रभावित व्यक्तिको तथ्याङ्क राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट लिइनेछ।
प्राप्त तथ्याङ्क र आवश्यक प्रमाणीकरणका आधारमा लाभग्राही पहिचान गरी उनीहरूको बैंक खातामै सहायता रकम जम्मा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सहायता वितरणलाई सुरक्षित, पारदर्शी र आवश्यकतामा आधारित बनाउने गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा विपद्बाट प्रभावित परिवारमाथि थपिएको आर्थिक दबाबलाई समेत ध्यानमा राखेर नगद सहायता उपलब्ध गराउन लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
लाभग्राहीले प्राप्त रकम आफ्नो आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न, कपडा, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, अत्यावश्यक घरायसी सामग्री, यातायात, सञ्चार तथा जीविकोपार्जनका काममा खर्च गर्न सक्नेछन्।
महिला, बालबालिका र जोखिममा रहेका समूह प्राथमिकतामा
कार्यक्रममा विपद्बाट प्रभावित सबैभन्दा जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
विशेष गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा अन्य जोखिममा रहेका प्रभावितलाई प्राथमिकतामा राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
लाभग्राही छनोट गर्दा परिवारको अवस्था, आश्रित सदस्यको संख्या, जीविकोपार्जनमा पुगेको क्षति तथा आर्थिक र सामाजिक जोखिमसमेत हेरिनेछ।
नगद सहायतापछि सीप, व्यवसाय र रोजगारीसँग जोड्ने
‘समुन्नति कार्यक्रम’को दायरा तत्काल नगद सहायता वितरणमा मात्र सीमित राखिएको छैन। प्रभावित परिवारलाई दीर्घकालीन रूपमा पुनःस्थापित गर्दै आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमको लक्ष्य छ। आवश्यकता र अवस्थाका आधारमा बीउपूँजी उपलब्ध गराउने, क्षति पुगेका व्यवसाय तथा उद्यम पुनः स्थापना गर्ने, औजार तथा उपकरण उपलब्ध गराउने तथा सीप र रोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
त्यसैगरी प्रभावितलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने, उद्यमशीलता विकास, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने र आवश्यक परामर्श उपलब्ध गराउने कार्यक्रमसमेत चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
रेडक्रसले भुक्तानी सहजीकरण र अनुगमन गर्ने
समझदारीअनुसार नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले नगद सहायता भुक्तानीमा सहजीकरण, वित्तीय अभिलेखीकरण, समुदायसँग समन्वय तथा अनुगमनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछ।
मन्त्रालयले कार्यक्रमको समग्र समन्वय तथा अनुगमन गर्नेछ। सम्बन्धित स्थानीय तह तथा अन्य निकायसँगको समन्वयमा लाभग्राही पहिचान र सहायता वितरण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
