काठमाडौँ । सरकारले महिला उद्यमीको वित्तीय पहुँच विस्तारसँगै उत्पादन, प्रविधि र बजारसँग जोड्ने गरी नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। अब छनोटमा परेका महिला उद्यमीले दुई लाख रुपैयाँसम्म र महिला उद्यमी समूहले तीन लाख रुपैयाँसम्मको प्रविधि सहयोग पाउने भएका छन्।
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच, टेवा पुँजी र प्रविधि सहयोगसहित महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूहलाई उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको हो।
कार्यविधिअनुसार महिला उद्यमीलाई आवश्यक मेसिन, औजार तथा उपकरण उपलब्ध गराउनुका साथै सञ्चालनमा रहेका उद्यमको स्तरोन्नति, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र स्वरोजगार प्रवर्द्धनमा सहयोग गरिनेछ।
स्थानीय तहबाट छनोट, प्रदेशबाट कार्यक्रम
कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन माग गर्ने र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सम्भावनायुक्त महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूह छनोट गरी प्रदेशमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिले स्थानीय कच्चा पदार्थ र मौलिक सीपमा आधारित कृषि, पशुपालन, हस्तकला, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रका उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी र फलफूल खेती, हाँस-कुखुरा तथा पशुपालन, मौरीपालन, माछापालन, अल्लो तथा ढाका बुनाइ, थाङ्का र पौवा चित्र, मिथिला कला, होटेल तथा होमस्टेलगायत परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई कार्यक्रममा समेट्न सकिनेछ।
पछाडि परेका समुदायका महिलालाई प्राथमिकता
आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका महिला उद्यमीलाई छनोटमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। हरुवा, चरुवा, कमलहरी, चमार, डोम, चेपाङ र वादी समुदायका महिला उद्यमीलाई लक्षित समूहमा राखिएको छ। एकल महिला, लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित वा प्रभावित महिला तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर आर्जित ज्ञान र सीप प्रयोग गरी उद्यम सञ्चालन गरिरहेका महिलालाई पनि प्राथमिकता दिन सकिनेछ। आर्थिक तथा प्रविधिगत सहयोग आवश्यक भएका महिला उद्यमीसमेत प्राथमिकताको दायरामा पर्नेछन्।
उत्पादनदेखि बजार र कर्जासम्म जोडिने
कार्यक्रम प्रविधि र उपकरण वितरणमा मात्र सीमित रहने छैन। महिला उद्यमीको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, ब्रान्डिङ, लेबलिङ र प्याकेजिङमा सहयोग गर्ने तथा प्रदर्शनी र व्यापार मेलामा सहभागी गराउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ।
त्यस्तै, उद्यमीलाई वित्तीय साक्षरता, कर तथा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी जानकारी दिनुका साथै सहुलियतपूर्ण कर्जामा पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ।
महिला उद्यमीबीच अनुभव र सिकाइ आदानप्रदानका लागि प्रदेशस्तरमा कम्तीमा तीनदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्न सकिनेछ। उद्योग वाणिज्य संघ, महिला उद्यमी महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी संस्था र अन्य सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी व्यावसायिक सञ्जाल तथा बजार पहुँच विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था छ।
कार्यविधिले आवेदन, सूचना आदानप्रदान तथा प्रशिक्षणलगायतका सेवालाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्दै लैजानुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
पाएको उपकरण पाँच वर्षसम्म बेच्न नपाइने
सरकारबाट प्रविधि सहयोग पाउने उद्यमीले प्राप्त मेसिन, औजार वा उपकरण सम्बन्धित व्यवसायको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तारमै प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता उपकरण पाँच वर्षसम्म बिक्री गर्न, हक हस्तान्तरण गर्न वा अन्य व्यक्तिलाई दिन पाइने छैन।
कार्यविधि विपरीत उपकरण प्रयोग वा हस्तान्तरण गरेको पाइएमा उपलब्ध गराइएको सहयोग रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश मन्त्रालयले सहयोग प्राप्त गर्ने महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूहको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। कार्यक्रमको प्रयोग, उपलब्धि र प्रभावकारिताको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिनेछ भने लाभग्राही उद्यमीले प्रत्येक ६ महिनामा आफ्नो प्रगति विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाले महिला उद्यमीलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नगरी प्रविधि, सीप, उत्पादन, बजार र वित्तीय पहुँचसँग जोडेर उद्यमको दिगोपना र आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
