२१ आश्विन २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रक्रियाबारे राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर छानबिन गरौँ’ : खुश्बु ओली

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रक्रियाबारे राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष रूपमा अध्ययन गर्ने बताएकी छन् ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको पोसाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रक्रियासम्बन्धी उजुरी सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको र बेनामी उजुरी पनि पर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई अध्ययन गर्नु समितिको जिम्मेवारी भएको बताइन्।

उपसमितिको काम छानबिन वा कारबाही गर्ने नभई तथ्य र कागजातका आधारमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन र आवश्यक सिफारिस पेश गर्नु रहेको बताइन्। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित कानूनअनुसार खरिद प्रक्रिया भए/नभएको अध्ययन गरिने स्पष्ट पारिन् । उजुरी पर्नु नै कसैलाई दोषी ठहर गर्नु नभएको बताउँदै ओलीले उजुरीलाई तथ्य, प्रमाण र कानूनी प्रक्रियाका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्,‘निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रक्रियासम्बन्धी उजुरी सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको छ । बेनामी उजुरी पनि पर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई अध्ययन गर्नु समितिको जिम्मेवारी हो । यही उद्देश्यले हामीले अध्ययन उपसमिति गठन गरेका हौँ । उपसमितिको काम छानबिन वा कारबाही गर्ने होइन, तथ्य र कागजातका आधारमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन र आवश्यक सिफारिस पेश गर्ने हो । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित कानूनअनुसार खरिद प्रक्रिया भए–नभएको अध्ययन गरिनेछ । यस विषयमा व्यक्तिगत धारणा वा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ । फरक मत हुनसक्छ तर समितिको बैठकमा सबैका धारणा सम्मानपूर्वक राखिनेछन् र निर्णय प्रक्रियाबाटै निष्कर्षमा पुगिनेछ । उजुरी पर्नु नै कसैलाई दोषी ठहर गर्नु होइन । भविष्यमा जोसुकै व्यक्ति वा निकायविरुद्ध उजुरी पर्न सक्छ । त्यसैले प्रत्येक उजुरीलाई तथ्य, प्रमाण र कानूनी प्रक्रियाका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्छ । हाम्रो जिम्मेवारी स्पष्ट छ,विधिको शासन, कानूनको पालना र निष्पक्ष अध्ययन । कागजात तथा तथ्यको अध्ययनपछि जे देखिन्छ, त्यही आधारमा प्रतिवेदन र सिफारिस गर्नेछौँ ।’

प्रमुख सचेतक ओलीले कागजात तथा तथ्यको अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन र सिफारिस गर्ने बताएकी छन् ।

0 Comments