सुदूरपश्चिम । नेपाली काँग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ । सरकार गठन भएको ५५ दिनसम्म पनि बजेट ल्याउन नसकेकाले आपत्ति जनाएको हो ।
संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ५५ दिन पूरा भइसक्दा पनि प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा रहनु गम्भीर र चिन्ताजनक विषय भएको बताए।
बजेट शून्यताका कारण प्रदेश सरकारका नियमित गतिविधि, विकास निर्माणका काम, अत्यावश्यक सेवा तथा कर्मचारीको तलब भत्ता वितरणमासमेत समस्या देखिएको छ । काँग्रेसले प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थाबाट तत्काल मुक्त गर्न पटकपटक संवाद गर्दै आएको छ । संसदीय दलको असोज ६ गतेको बैठकलेसमेत असोज १५ गतेभित्र बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “असोज २० गतेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा असोज २१ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरे पनि आफ्नै निर्णयअनुसार सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेन । यसले सरकारको बजेट तयारी र निर्णय कार्यान्वयनमा असफलता देखिएको छ ।”
प्रदेश सरकारको बजेटसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले यही असोज २३ गते दुवै पक्षसँग छलफलको पेसी तोकेकाले अदालतबाट स्पष्ट आदेश नआएसम्म बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन उपयुक्त नहुने काँग्रेसको ठहर छ ।
प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा सदनलाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीबारे पनि चर्चा भइरहेको भन्दै यसमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संसदीय दलका नेता शाहले बताए ।
उनले प्रदेशसभाको संवैधानिक अधिकार र प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्मविपरीत हुनेबारे सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।
नेता शाहले संविधान र संसदीय प्रक्रियालाई मिचेर गरिने कुनै पनि कार्यको सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
