काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइएको अन्तरिम राहत, राहत, क्षतिपूर्ति, सुविधा, सहुलियत तथा अन्य आर्थिक विवरण पठाउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ।
मन्त्रालयको प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वय शाखाले बिहीबार पत्र पठाउँदै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार आयोगले असोज २० गते पत्राचार गरी स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइएका अन्तरिम राहत, राहत, क्षतिपूर्ति, सुविधा, सहुलियत तथा अन्य आर्थिक विवरण माग गरेको थियो।
आयोगले माग गरेका विवरण ३० विभिन्न भागमा भएको ढाँचामा उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ।
मन्त्रालयले आयोगको पत्रअनुसार आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आग्रह गरेको हो।
