काठमाडौँ । नेपालको राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनामा निर्धारण गरिएका ३६ वटा लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सरकार, विकास साझेदार तथा सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय र सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।
‘नेपालको जैविक विविधतासम्बन्धी दृष्टिकोण : महत्त्वाकाङ्क्षादेखि कार्यान्वयनसम्म’ विषयक कार्यक्रममा सन् २०३० सम्मका जैविक विविधतासम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न दिगो वित्तीय स्रोत परिचालन, समावेशी सहभागिता र मापनयोग्य उपलब्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठाइएको हो।
कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीले राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनामा स्पष्ट सूचकसहित ३६ वटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको जानकारी दिए। ती लक्ष्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवालाले साझा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले समन्वय र सामूहिक प्रयासमा जोड दिए।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले नेपालको राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनासम्बन्धी भिडियो प्रस्तुत गरेको थियो। भिडियोमार्फत जैविक विविधता संरक्षण र राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयनप्रति नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरिएको थियो।
भिडियो सन्देशमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, जनजीविका, खाद्य सुरक्षा र वातावरणीय उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा जैविक विविधताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइन्। उनले जैविक विविधतासम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्दै रणनीति तथा कार्ययोजनाका लक्ष्य हासिल गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याइन्।
कार्यक्रममा जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि (सीबीडी) को सचिवालयका प्रतिनिधि क्यू. अपाज तथा यूएनडीपीको जैविक विविधता वित्त पहल (बायोफिन) का क्षेत्रीय प्रतिनिधिले संरक्षणका लक्ष्य हासिल गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता, प्रभावकारी कार्यान्वयन र दिगो वित्तीय स्रोत परिचालन आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजित प्यानल छलफलमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, विश्व युवा जैविक विविधता सञ्जाल, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदाय, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र यूएनडीपीका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
विश्व युवा जैविक विविधता सञ्जालकी प्रतिनिधि श्रेयाले जैविक विविधतासम्बन्धी नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्। आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका प्रतिनिधि कमल राईले सन् २०३० सम्म निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न प्रयास तीव्र बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय सक्रिय योगदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
इसिमोडका प्रतिनिधिले राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनाका प्राथमिकतालाई विश्वव्यापी वातावरण सुविधा (जीईएफ) को नवौँ पुनःपूर्ति चक्र तथा विश्वव्यापी जैविक विविधता प्रारूप कोषसँग समन्वय गरी वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सकिने अवसर औँल्याए। उनले जैविक विविधता संरक्षणमा सामुदायिक वनको भूमिकासमेत उल्लेख गरे।
यूएनडीपीकी प्रतिनिधि एन्जेलिकले राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनालाई संरक्षणसम्बन्धी चुनौती सम्बोधन गर्ने दस्तावेजका रूपमा मात्र नभई दिगो विकास प्रवर्द्धन र साझेदारी सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखिन्।
यूएनडीपीका बिजेन्द्रले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा कुनमिङ–मोन्ट्रियल विश्वव्यापी जैविक विविधता प्रारूपअन्तर्गत सन् २०३० सम्मका लक्ष्य हासिल गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन पर्याप्त स्रोतसाधन, समावेशी शासन व्यवस्था, दिगो वित्तीय स्रोत परिचालन तथा युवा, आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक रहेको साझा धारणा व्यक्त गरिएको थियो। सरकारका सबै तह र सरोकारवालाबीच सुदृढ साझेदारी कायम गर्दै मापनयोग्य प्रगति हासिल गर्नुपर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिइएको थियो।
