काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई क्षतिग्रस्त संरचना पुरानै अवस्थामा फर्काउने काममा मात्र सीमित गर्न नहुने बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै वैज्ञानिक अध्ययन, सुरक्षित पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका हुन्।
थाइल्यान्डस्थित नेपाली राजदूतावास र एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी) को संयुक्त आयोजनामा बैंककमा आयोजित ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र साझेदारीमार्फत एसियामा विपद् उत्थानशीलताको प्रवर्द्धन : नेपालमा उत्थानशील पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र एआईटीबीच पाँच क्षेत्रमा व्यावहारिक सहकार्य अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
उनले सुरक्षित पर्वतीय विकासका लागि संयुक्त अनुसन्धान, आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली, प्राविधिक जनशक्ति विकास, लगानीयोग्य आयोजनाको तयारी र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनलाई सहकार्यका प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरे।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार पहिलो प्राथमिकता नेपालका विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थासँगको सहकार्यमा पर्वतीय क्षेत्रका जोखिमसम्बन्धी संयुक्त अध्ययन गर्नु हो। यसअन्तर्गत अस्थिर भिरालो जमिन, हिमताल, विपद्का सम्भावित कारण र जोखिममा रहेका पूर्वाधारको पहिचान गरी अनुसन्धानका निष्कर्षलाई योजना निर्माण तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी निर्णयमा उपयोग गर्नुपर्नेछ।
दोस्रो प्राथमिकतामा भूउपग्रह तथा जमिनमा आधारित अनुगमन प्रणालीलाई स्थानीय समुदाय, मोबाइल फोन र जलविद्युत् आयोजनाका नियन्त्रण कक्षसम्म जोड्ने पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव छ। नेपालकै संस्थाले सञ्चालन, मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्न सक्ने किफायती प्रविधि विकासमा एआईटीको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए।
तेस्रो प्राथमिकताअन्तर्गत जलविज्ञ, इन्जिनियर, योजनाकार तथा स्थानीय अधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संयुक्त अनुसन्धान, व्यावसायिक तालिम र अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
चौथो प्राथमिकतामा सरकार, स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र र वित्तीय साझेदारको सहभागितामा कार्यान्वयनका लागि तयार आयोजनाहरूको सूची निर्माण गर्ने तथा पाँचौँ प्राथमिकतामा स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी र जिम्मेवार पर्यटनको विकासका लागि अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र व्यावहारिक तालिम सञ्चालन गर्ने विषय समेटिएका छन्।
प्रस्तावित सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउन प्रत्येक आयोजनाको नेतृत्व गर्ने निकाय, आवश्यक स्रोतसाधन र स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्ने लाभ स्पष्ट हुनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा ४ अर्ब ८० करोड डलर आवश्यक
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले एउटा विपद्को क्षतिबाट पुनर्स्थापित हुन नपाउँदै अर्को विपद्को सामना गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको बताए। उनका अनुसार हालैको विपद्को प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखाएको छ।
उक्त रकम भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नभई घरबार गुमाएका परिवार, आम्दानी गुमाएका व्यवसाय तथा प्रभावित समुदायको सामाजिक र आर्थिक पुनर्स्थापनासँग समेत सम्बन्धित रहेको उनले उल्लेख गरे।
उनले भोटेकोसी-त्रिशूली कोरिडोरलाई सुरक्षित पर्वतीय विकासको नमुना बनाउने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे।
कोरिडोरका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती र प्रसारण लाइनलाई अलगअलग संरचनाका रूपमा नभई एकअर्कासँग जोडिएका पूर्वाधार प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठले पुलको सुरक्षा माथिल्लो जलाधारको अवस्था, जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा आसपासको भौगर्भिक परिस्थिति तथा बस्तीको भविष्य सुरक्षित जमिन र जीविकोपार्जनका अवसरसँग जोडिने भएकाले समग्र क्षेत्रको एकीकृत योजना आवश्यक रहेको बताए।
कोरिडोरको सुरक्षित पुनर्निर्माणबाट व्यापार, पर्यटन र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवाह पुनर्स्थापित गर्न सकिने अपेक्षा पनि उनले व्यक्त गरे।
पूर्वसूचना प्रणालीले जोखिम मात्र होइन, सुरक्षित हुने उपाय पनि बताउनुपर्छ
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि चार प्रमुख पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारितामाथि जोड दिए।
उनका अनुसार पूर्वसूचना प्रणालीले सम्भावित जोखिमबारे जानकारी गराउने मात्र नभई नागरिकले के गर्ने, कहाँ जाने र सुरक्षित स्थानमा पुग्न कति समय उपलब्ध छ भन्ने स्पष्ट निर्देशन दिन सक्नुपर्छ।
त्यस्तै, नदीको बहाव र मौसमको अनुगमनसँगै हिमनदी, हिमताल, अस्थिर भिरालो जमिन तथा पहाडी भूभागको निरन्तर निगरानी आवश्यक रहेको उनले बताए।
जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल तथा प्रसारण लाइनको डिजाइन र निर्माणमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमलाई समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
पुनर्निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जन र आत्मसम्मानको पुनर्स्थापना रहेको उल्लेख गर्दै उनले बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
स्थानान्तरणका क्रममा सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा तथा आयआर्जनका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
जलवायु न्यायअन्तर्गत पर्वतीय मुलुकको योगदानको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने
मन्त्री श्रेष्ठले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोग्नुपरेको बताए।
उनका अनुसार जलवायुजन्य विपद्ले मानवीय तथा भौतिक क्षति मात्र पुर्याउँदैन, विकासका उपलब्धिसमेत नष्ट गर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने स्रोत पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले यसको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव व्यापक रहेको उनले उल्लेख गरे।
नेपालले वन संरक्षण, स्वच्छ जलविद्युत् उत्पादन, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन तथा शून्य उत्सर्जनको लक्ष्यतर्फ काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले पर्वतीय मुलुकले प्रदान गर्ने वातावरणीय सेवाको उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्ने धारणा राखे।
जलवायु न्यायका लागि वन संरक्षण, कार्बन भण्डारण र स्वच्छ ऊर्जाबाट प्राप्त हुने वातावरणीय लाभको कदर, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधनका लागि पर्याप्त सहयोग र विपद् व्यवस्थापनको सम्पूर्ण चक्रमा संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
नेपालमा एआईटी केन्द्र स्थापनाको सोच
मन्त्री श्रेष्ठले प्राकृतिक स्रोत र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणसँगै पर्वतीय समुदायको आर्थिक समृद्धिलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए।
नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, वन पैदावार र जिम्मेवार पर्यटनको उल्लेखनीय सम्भावना रहेको भन्दै उनले यी क्षेत्रलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न प्रविधि, वित्त, सीप तथा बजारमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
नेपाल र एआईटीबीचको सहकार्यले विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि, सुरक्षित पूर्वाधार विकास तथा हरित पर्वतीय अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउन सक्ने उनको विश्वास छ।
उनले नेपालमा एआईटी केन्द्र स्थापना गर्ने सोचलाई साकार पार्न प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धान र प्रविधिमा आधारित साझेदारीलाई व्यावहारिक आयोजनासँग जोड्न सके विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँगै सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय जनशक्ति विकास र पर्वतीय समुदायको आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने बताए।
