काठमाडौँ । पूर्वकर्मचारी सेवा परिषद्ले संघीय निजामती सेवा विधेयकका विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ। परिषद्ले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेरसम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गर्नुपर्ने तथा कर्मचारीको बढुवा, सरुवा र निवृत्तिभरणसम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो।
परिषद्को बैठकबाट पारित सुझावमा विधेयकको दफा ५७ मा प्रस्तावित ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेरसम्बन्धी व्यवस्था अन्यायपूर्ण रहेको उल्लेख छ। यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारीबीच असमान व्यवहार हुने र न्यायको सिद्धान्तसँग मेल नखाने भन्दै दुवै प्रावधान हटाउन माग गरिएको छ।
विधेयकको दफा ५ मा उल्लेखित ११ सेवाको व्यवस्थामा स्वास्थ्य सेवालाई समेत समेट्न परिषद्ले सुझाव दिएको छ। स्वास्थ्य सेवा पनि निजामती सेवाकै समान प्रकृतिको भएकाले त्यसलाई बाहिर राख्न नहुने परिषद्को तर्क छ। त्यस्तै, १४ तहको वर्गीकरण स्वीकार गर्दै छैटौँ तहलाई अधिकृत मानिएपछि सहायक पदनाम कायम राख्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गरिएको छ।
परिषद्ले विधेयकको दफा १० देखि १४ सम्म प्रस्तावित विशेषज्ञ तथा कार्यकारी तहमा सिधै पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ। उक्त प्रावधानले योग्यता प्रणाली र निजामती सेवाका आधारभूत मूल्यमा असर पार्ने परिषद्को ठहर छ। मुख्यसचिवको बढुवामा समेत योग्यता प्रणाली लागू गर्न लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष, विज्ञ र पूर्वमुख्यसचिव सम्मिलित समितिबाट ठोस आधारमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिइएको छ।
कर्मचारी प्रशासनतर्फ कायममुकायमको अवधि छ महिनाबाट घटाएर तीन महिनामा सीमित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। विशिष्ट श्रेणीका सचिवको सरुवा विशेष अवस्थाबाहेक कम्तीमा एक आर्थिक वर्षपछि मात्रै गर्नुपर्ने तथा प्रस्तावित निजामती सेवा बोर्डको व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव पनि परिषद्ले दिएको छ।
निवृत्तिभरणसम्बन्धी दफा ६३ मा रहेको समायोजनको व्यवस्था हटाउन परिषद्ले प्रस्ताव गरेको छ। साथै, तलब वृद्धि हुँदा समान तहको तलबमा भएको वृद्धिको ७५ प्रतिशत रकम निवृत्तिभरणमा थपिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। बढुवा समितिमा कानुन सचिव राख्ने प्रस्तावप्रति पनि परिषद्ले असहमति जनाएको छ।
परिषद्ले विधेयकका केही प्रावधानलाई भने सकारात्मक मानेको छ। निजामती सेवा सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त, कार्यसम्पादन सम्झौता, अन्तरतह प्रतियोगिता, तहवृद्धि, स्वास्थ्य बिमा, आवास, सवारीसाधन तथा विशेष आर्थिक सुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ। यद्यपि, कार्यसम्पादन सम्झौता र नेतृत्व परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनमा गएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै परिषद्ले विधेयक संसद्मा दर्ता हुनुलाई सकारात्मक मानेको छ। स्थानीय सेवालाई स्थानीय निजामती सेवा नामकरण गर्न, निजामती सेवा पुरस्कार तीनै तहका कर्मचारीले पाउने व्यवस्था गर्न तथा सेवा निवृत्त कर्मचारीको ज्ञान, सीप र अनुभव उपयोग गर्ने प्रावधानलाई थप व्यवस्थित बनाउन पनि परिषद्ले सुझाव दिएको छ।
