१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पत्रकार नियन्त्रणप्रति काँग्रेसको आपत्ति : जनदबाबपछि रिहाइ होइन, गैरकानुनी पक्राउ र ‘ह्यारासमेन्ट’ बन्द गर्न माग

समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरेर सञ्चारकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै काँग्रेसले प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक अधिकार र कानुनको शासनको संरक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारहरूलाई पक्राउ तथा नियन्त्रणमा लिने घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबार पार्टी सभापति गगनकुमार थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनदबाबपछि पत्रकारलाई रिहा गर्नेभन्दा कानुनविपरीत पक्राउ र ‘ह्यारासमेन्ट’ गर्ने प्रवृत्ति नै बन्द गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

काँग्रेसले सञ्चारगृहमा प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो शैलीले विगतको निरंकुश शासनकालको स्मरण गराएको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चार क्षेत्रमाथि प्रहरी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने धारणा राखिएको छ।

विगतमा शासकहरूमाथि प्रश्न उठाउँदा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी सञ्चार क्षेत्रमाथि दबाब सिर्जना गरिएका घटनाको स्मरण गर्दै काँग्रेसले अहिले पुनः त्यस्तै प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाएको छ। विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र जनदबाबपछि मात्र रिहा गर्ने कार्यप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

काँग्रेसले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा व्याख्या गर्दै कुनै सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारबाट गल्ती भएको अवस्थामा त्यसको निरूपणका लागि स्थापित कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। प्रेस काउन्सिललगायतका निकायमार्फत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै समाचार कक्षमा प्रहरी हस्तक्षेप गर्नु उचित नभएको उसको भनाइ छ।

कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी सञ्चारगृहमा प्रहरी हस्तक्षेप गर्नु कानुनको शासनलाई कमजोर बनाउने कार्य भएको काँग्रेसको आरोप छ। यस्तो प्रवृत्तिले कानुनको शासनभन्दा कानुनलाई शासनको औजार बनाउने अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै पार्टीले पत्रकारमाथिको धरपकडलाई निन्दनीय र आपत्तिजनक भनेको छ।

काँग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र कानुनको शासनका पक्षमा संघर्ष गर्दै आएको स्मरण गराएको छ। विज्ञप्तिमा सरकार निरंकुश र स्वेच्छाचारी कदमतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउँदै त्यस्ता गतिविधिविरुद्ध पार्टीले निरन्तर आवाज उठाउने जनाएको छ।

सभापति थापाले नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिहरूको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न, सञ्चारगृहमा भइरहेको अनावश्यक प्रहरी हस्तक्षेप तत्काल रोक्न र कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर गरिएका कदम अविलम्ब सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

शुक्रबारको घटनामा नेपाल प्रेसमा कार्यरत पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई प्रहरीले नयाँ बानेश्वरस्थित कार्यालयको समाचार कक्षबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यस्तै, मोटिभेट न्युजका शोभराज बराल र डीएनए खबरका धीरज बस्नेत पनि प्रहरी नियन्त्रणमा परेका थिए। नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीलाई साइबर ब्युरो लैजान भन्दै सादा पोसाकका प्रहरी पत्रिकाको कार्यालयमा पुगेका थिए। 

समाचार कक्षबाटै पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले समेत आपत्ति जनाएको थियो। काउन्सिलले पक्राउको स्पष्ट कारण र कानुनी आधारबारे प्रश्न उठाउँदै पत्रकारितासम्बन्धी विषयमा स्थापित कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो।

0 Comments