काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न नैतिक नेतृत्व, संस्थागत निष्ठा र जवाफदेहिता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। नीतिगत सुधारसँगै प्रशासनिक संस्थाको कार्यशैली र आचरणमा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनएएससी), जावलाखेलमा आयोजित ‘दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै सचिव भुजेलले पारदर्शिता, निष्पक्षता, पेसागत मर्यादा, जवाफदेहिता र कानुनको शासनलाई सार्वजनिक प्रशासनको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सुशासनको आधार नैतिक नेतृत्व र संस्थागत इमानदारी भएको उल्लेख गर्दै उनले निष्ठावान् कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्ने र सार्वजनिक निकायप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने संस्थागत प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए।
सचिव भुजेलले सक्षम संस्था र दक्ष जनशक्तिको अभावमा उत्कृष्ट नीति निर्माण भए पनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसक्ने औँल्याए। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन योग्यतामा आधारित, व्यावसायिक, उत्तरदायी र उत्प्रेरित निजामती सेवा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले प्रशासनिक सुधारका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय, डिजिटल शासनको विस्तार तथा नीति निर्माणमा तथ्यांक र प्रमाणको उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। प्रशासनिक संरचनाको क्षमता र कार्यसम्पादनमा सुधार नगरी नीतिगत लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको धारणा थियो।
दक्षिण एसियामा गरिबी, असमानता, बेरोजगारी र सामाजिक बहिष्करण प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै भुजेलले विकासका अवसर र उपलब्धिमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। महिला, सीमान्तकृत समुदाय, पिछडिएका वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई शासन प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपालको संविधानले समावेशिता, सामाजिक न्याय र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई शासन व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै उनले समावेशी सुशासनलाई सामाजिक न्यायमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए। समावेशी शासन राष्ट्रिय स्थिरता, समृद्धि र दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको उनको भनाइ थियो।
सचिव भुजेलले जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्, बसाइसराइ, बेरोजगारी, वातावरणीय ह्रास र प्रविधिसम्बन्धी चुनौती दक्षिण एसियाका साझा समस्या रहेको बताए। यस्ता सीमापार प्रभाव भएका चुनौतीलाई कुनै एक मुलुकको प्रयासले मात्र सम्बोधन गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
क्षेत्रीय चुनौती समाधानका लागि दक्षिण एसियाली मुलुकबीच संस्थागत साझेदारी, ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान र संयुक्त अनुसन्धान विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। सार्वजनिक प्रशासनका सफल अभ्यासहरू एक अर्काबाट सिक्ने र साझा चुनौतीमा सहकार्य गर्ने प्रणालीले क्षेत्रीय सुशासनलाई बलियो बनाउन सक्ने उनले बताए।
सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिककेन्द्रित, परिणाममुखी र विश्वासिलो बनाउन नैतिक नेतृत्वसँगै संस्थागत सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सचिव भुजेलको निष्कर्ष थियो।
