काठमाडौँ । सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) मा हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेको जलवायु संकट, जलवायु न्याय र वित्तीय सहायताका विषयलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीसहितको टोलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेर राष्ट्रिय प्राथमिकता र तयारीबारे जानकारी गराएको हो।
बिहीबार परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीसहित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा जलवायु विज्ञहरूको टोलीले लामिछानेसँग छलफल गरेको हो। भेटमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको संरचना, जलवायु कूटनीतिक रणनीति र सम्मेलनबाट हासिल गर्न खोजिएका उपलब्धिबारे जानकारी गराइएको थियो।
आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको आन्ताल्यामा आयोजना हुने कोप-३१ मा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्री खनालले गर्ने तयारी छ। सम्मेलनको मिति र स्थान संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)ले पुष्टि गरेको छ।
छलफलमा मन्त्री चौधरीले हिमनदी पग्लने क्रम, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम तथा त्यसबाट जनजीवन र पूर्वाधारमा पर्ने प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारीबारे जानकारी गराएकी थिइन्। नेपालले हिमाली मुलुकका साझा समस्यालाई विश्वव्यापी जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न पहल गर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालले विकसित राष्ट्रहरूबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा थप प्रतिबद्धता, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकका लागि सहज र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय सहायता तथा प्रविधि हस्तान्तरणका विषयलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ। जलवायु अनुकूलन र हानि–नोक्सानीसम्बन्धी वित्तीय संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत जोड दिइनेछ।
त्यस्तै, हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गराउन नेपाल र भुटानबीच संयुक्त पहल गर्ने तयारी रहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी गराइन्। हिमनदी पग्लने समस्या र समुद्री सतह वृद्धिबीचको सम्बन्धलाई उजागर गर्दै क्षेत्रीय सहकार्य तथा पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने विषयसमेत नेपालको प्राथमिकतामा परेको छ।
सरकारले सम्मेलनको तयारीका क्रममा राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नुका साथै कोप–३१ का लागि अवधारणा पत्र तयार गरेको छ। उक्त दस्ताबेजमा संघीय सरकारका विभिन्न निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विकास साझेदार, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव समेटिएको जानकारी दिइएको थियो।
भेटका क्रममा रास्वपा सभापति लामिछानेले सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति औपचारिक सहभागितामा सीमित नराखी ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने गरी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका समस्या र हिमाली क्षेत्रका जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रभावकारी रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकका लागि जलवायु वित्त, अनुकूलन र हानि-नोक्सानीसम्बन्धी सहयोग महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। कोप-३१ मा विश्वका सरकार, जलवायु वार्ताकार तथा सरोकारवाला संस्थाहरूबीच जलवायु प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयमा छलफल हुनेछ।
सरकारले सम्मेलनलाई हिमालय संरक्षण, जलवायु न्याय र प्रभावित समुदायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने तयारी गरेको छ।
