काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवाअन्तर्गत नायब सुब्बाका रिक्त पदमा नयाँ कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि फाजिलमा रहेका कर्मचारीको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ।
विभिन्न सरकारी निकायमा दरबन्दी कटौतीका कारण ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी फाजिलमा परेपछि सरकारले रिक्त पदमा उनीहरूलाई प्राथमिकताका साथ पदस्थापन गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखाले शुक्रबार सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, समिति, कार्यालय तथा निकायलाई पत्राचार गर्दै फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन सुनिश्चित गरेर मात्रै लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिको माग पठाउन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट विभिन्न सेवा, समूह र पदका स्थायी दरबन्दी कटौती भएका छन्। त्यसबाट नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् नायब सुब्बा पदका कर्मचारी ठुलो सङ्ख्यामा फाजिलमा परेका छन्।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ को उपनियम (३) बमोजिम फाजिलमा रहेका कर्मचारीको अनिवार्य पदस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले रिक्त पदपूर्तिको प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले सम्बन्धित निकाय तथा मातहतका कार्यालयमा रिक्त रहेका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका नायब सुब्बा पदमा नयाँ पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग आकृति फाराम पठाउनुअघि सम्बन्धित केन्द्रीय निकायमार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि पत्राचार गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
त्यसरी पत्राचार गरेपछि मन्त्रालयले फाजिलमा रहेका कर्मचारीबाट रिक्त पदपूर्ति गर्न सकिने वा नसकिने अवस्था यकिन गर्नेछ। फाजिल कर्मचारीबाट पदपूर्ति हुन नसक्ने पुष्टि भएपछि मात्रै नयाँ पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
मन्त्रालयले कात्तिक १९ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार उक्त निर्देशन जारी गरेको हो। निर्देशनको उद्देश्य दरबन्दी कटौतीका कारण फाजिलमा परेका कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै उपलब्ध जनशक्तिको उपयोग गर्नु रहेको छ।
यसैबीच, मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगलाई समेत पत्रको बोधार्थ पठाउँदै सम्बन्धित सेवा, समूह र श्रेणीका रिक्त पदको पदपूर्तिका लागि माग फाराम प्राप्त हुँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र संलग्न भए वा नभएको यकिन गर्न अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयको पत्र संलग्न नभएका माग फारामका आधारमा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउन आयोगलाई आग्रह गरिएको छ।
सरकारको यो निर्देशनसँगै सम्बन्धित सेवा र समूहका नायब सुब्बाको रिक्त दरबन्दीमा नयाँ पदपूर्तिको माग पठाउनुअघि फाजिल कर्मचारीबाटै पदपूर्ति गर्न सकिने सम्भावनाको परीक्षण अनिवार्य हुने भएको छ।
