५ मंसिर २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डेढ दर्जनभन्दा बढी प्रमुख नापी अधिकृतको सरुवा, सूची सार्वजनिक भएन

अ अ+ अ-

८५७ कर्मचारीको विवादित सरुवा बदर भएपछि विभागले सरुवा निर्णय र त्यसका आधार सार्वजनिक गर्ने मापदण्ड ल्याएको थियो। मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको सरुवाको सूची र आधार खुल्न बाँकी छन्।

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार डेढ दर्जनभन्दा बढी प्रमुख नापी अधिकृतको सरुवा गरेको खुलेको छ। मन्त्रालय स्रोतले प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई दिएको जानकारीअनुसार नापी विभाग र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत उपसचिवस्तरका अधिकृतको सरुवा गरिएको हो। मन्त्रालयले सरुवा भएका अधिकृतको यकिन सङ्ख्या, नामावली र उनीहरूलाई खटाइएका कार्यालयको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

मन्त्रिपरिषद्ले ३२ सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारीको सरुवा तथा कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले त्यसको सूची आफ्नो फेसबुक पेजमा राखेको थियो। प्रमुख नापी अधिकृतको सरुवा सूची भने सार्वजनिक भएको छैन। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रशासनतर्फका उपसचिवको सरुवा सूची पनि कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक गर्ने गरिएको छैन।

अघिल्लो विवादपछि ८५७ जनाको सरुवा बदर
नापी विभागले असोज २४ गते १०३ नापी अधिकृत, ४९८ सर्भेक्षक र २५६ अमिन गरी ८५७ कर्मचारीको सरुवा सूची सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि दुर्गममा लामो समय काम गरेका कर्मचारीले सरुवाको अवसर नपाएको, केहीलाई पटकपटक अनुकूल कार्यालयमा खटाइएको र मापदण्ड समान रूपमा लागू नगरिएको गुनासो उठेको थियो।

विवादपछि मन्त्रालयले तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश जोशीलाई अतिरिक्त समूहमा सारेर असोज २६ गते उपमहानिर्देशक करुणा के.सी.लाई विभागको नेतृत्व दिएको थियो। केसीले जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन विभागले कर्मचारीसँग प्रमाणसहित गुनासो मागेको थियो।

मन्त्री प्रतिभा रावलले कात्तिक १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सबै ८५७ कर्मचारीको सरुवा बदर गरेकी थिइन्। मन्त्रालयले प्राप्त उजुरीको छानबिन गर्ने र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा पुन: सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।

विभागले कात्तिक १९ गते सार्वजनिक गरेको ‘कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ मा कार्यालयको कार्यबोझ, कर्मचारीको सेवा अवधि, भौगोलिक क्षेत्र, योग्यता र अनुभवलाई सरुवाका आधार बनाइएको छ। मापदण्डमा सरुवा निर्णय र त्यसका आधार सार्वजनिक गर्ने तथा निर्णय भएको १५ दिनभित्र गुनासो दिन सकिने व्यवस्था छ।

मन्त्रालयले मंसिर १ गते भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जनकराज जोशीलाई नापी विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरेको थियो। विभागको नेतृत्व गरिरहेकी के.सी.लाई प्रशिक्षण केन्द्रमा पठाइएको थियो। अघिल्लो सरुवासम्बन्धी गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने र नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला जोशी विभागको नेतृत्वमा फर्किएका हुन्।

मन्त्री रावलसँग पारदर्शिताको अपेक्षा
सरुवामा हुने मोलमोलाइ र दौडधुप रोक्न पहल गरेको भन्दै मन्त्री रावलले कर्मचारी वृत्तमा प्रशंसा पाएकी थिइन्। सरुवा गर्दा उनी दलगत दबाब र व्यक्तिगत भनसुनबाट टाढा रहेको ठानेका कर्मचारीले सरुवा प्रक्रिया थप व्यवस्थित र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर उनको कार्यकालमा भएका कतिपय सरुवा निर्णयमा छनोटमुखी प्रवृत्ति देखिएको र निष्पक्षता कायम हुन नसकेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।

प्रमुख नापी अधिकृतको पछिल्लो सरुवा सूची सार्वजनिक नभएपछि रावल नेतृत्वको मन्त्रालयले कतिपय सरुवा निर्णय किन खुलाउँदैन भन्ने प्रश्न कर्मचारी वृत्तमा फेरि उठेको छ। मन्त्रालयका केही कर्मचारीले सरुवा प्रक्रियामा मन्त्रीको चासोभन्दा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा/शाखा र मन्त्रीको सचिवालयको प्रभाव बढी रहने गरेको दाबीसमेत गरेका छन्।

नापीको विवादित सरुवा बदर गर्ने र नयाँ मापदण्ड ल्याउने रावलको पहलपछि कर्मचारी उत्साहित भएका थिए। विभागको अघिल्लो सरुवामा मिलेमतो र छनोटमुखी निर्णयका कारण आफूहरूमाथि अन्याय भएको ठानेका नापीका कर्मचारीले गुनासो सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेका थिए। कसलाई कुन आधारमा कहाँ खटाइयो भन्ने विवरण खुल्ने उनीहरूको अपेक्षा थियो। यद्यपी बिबादित ८५७ कर्मचारीको सरुवा सच्याउने काम शुरु भएको छैन तर विभाग अन्तर्गतकै डेढ दर्जन बढी कर्मचारीको गुपचुप सरुवाले भने उनीहरुमा केही आशंका अवश्य पैदा गरेको छ ।

केही सरुवाको सूची सार्वजनिक गर्ने र केहीको विवरण नखुलाउने अभ्यासले कर्मचारीमा अन्योल र आशंका कायमै राख्दै आएको सन्दर्भमा शुक्रबारको सरुवामा कुन आधार अपनाइयो र विभागले जारी गरेको मापदण्ड मन्त्रालयबाट हुने उपसचिवस्तरको सरुवामा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि खुल्न बाँकी छ।

0 Comments