अवकाश उमेर हद ६० वर्षमै पुग्ने सहमति हुँदाहुँदै पनि लागू गर्ने चरणमै अल्झिनु के बुद्धिमानी हो ? प्राविधिक कारण प्रष्ट भइसकेको बेला पुनः विवाद बढाउने हो वा ऐनलाई समयमै टुंग्याएर प्रशासन र युवाको भविष्यलाई स्पष्ट मार्गदर्शन दिने हो ?
काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पटक-पटक छलफल भइसके पनि हाल उमेर हदको विवादले फेरि अन्योल बढाएको छ। सत्तापक्ष ५९ वर्षे अवकाश व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने अडानमा छ भने प्रतिपक्ष भने सर्वसम्मत भइसकेको निर्णय उल्टाउन नमिल्ने अडानमा अडिग छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५९ वर्षे व्यवस्था यसै आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्ने तर्क अघि सारेको छ। ५९ र ६० को व्यवस्था गर्दा तत्काल रिक्त पद नहुने, विज्ञापन ढिलो नहुने र पदपूर्ति सहज हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। आइतवारको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले राखेको तर्कअनुशार अवकाश उमेर ५८ वा ५९ राखे पनि कम्तीमा ३ महिना ओएण्डएमका लागि समय लाग्ने भएकाले विज्ञापन ढिलो हुन्छ। तर ५९ लागू गर्दा तीन वर्षमा पर्न सक्ने असर दुई वर्षमै सीमित हुन्छ। “दुई पटकभन्दा एकै पटक मार खेपौँ भन्ने हो,” पन्थले प्राविधिक आधारसहित समितिलाई प्रष्ट पारे।
मन्त्रालयकी सहसचिव मिरा आचार्यले पनि अवकाश उमेरलाई तत्काल ५८ वर्षमा सीमित गर्दा पदपूर्तिमा समस्या हुने प्रष्ट पारिन्। उनको भनाइ थियो, ‘दरबन्दी अपडेट र ओएण्डएम प्रक्रिया असोज-कात्तिकसम्म मात्र सकिन्छ। मंसिरसम्म नयाँ पदपूर्ति सम्भव हुँदैन। यस्तो अवस्थामा ५८ वर्ष अवकाश राख्दा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव हुने खतरा छ। त्यसैले सरकारले प्रस्ताव गरेको ५९ वर्षे उमेर हद नै व्यावहारिक हुन्छ।’
मन्त्री भगवती न्यौपानेले दुवै अधिकारीको तर्कलाई समर्थन गर्दै समितिसमक्ष अवकाश उमेर हदमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिन्। गत वर्षमै विधेयक टुंगिने अनुमान थियो, ढिला हुँदा ५८ वर्षको व्यवस्था व्यावहारिक भएन। अब सच्याएर ५९ बाटै जाने व्यवस्था गरौं भन्ने उनको भनाई थियो।
यो विधेयक २०८० फागुनमा पेश भएको थियो। त्यतिबेला असार मसान्तसम्म हुने रिक्तता विज्ञापनमा समेटिएको थियो, त्यसैले तत्काल लागू गर्न सम्भव थिएन, जसले गर्दा आउँदो आर्थिक वर्ष उल्लेख भएको थियो तर अहिले भने विज्ञापन नभइसकेको र पदपूर्ति नहुँदा प्राविधिक रूपमा यो वर्षदेखि ५९ वर्ष लागू गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
सत्तापक्षका सांसदहरूले मन्त्रीको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन्। एमाले सांसद गोपाल भट्टराईले सबै कुरा सहमति गरेर ५९ यसै वर्षदेखि लागू गर्नुपर्ने बताए। एमाले सांसद डा. अञ्जान शाक्यले ५८ राख्दा कर्मचारीलाई चोट पुग्ने भएकाले ५९ तत्काल लागू गर्दा राम्रो सन्देश जाने धारणा राखिन्। त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगाना र कृष्णबहादुर रोकाय पनि चरणबद्धभन्दा तत्काल ५९ लागू गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू भने आफ्नै रटानमा अडिग देखिए। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का डा. बेदुराम भुसालले सर्वसम्मत भइसकेको निर्णय उल्ट्याउन नमिल्ने बताए भने माओवादी केन्द्रका तारामान स्वारले “५८ राख्दा समस्या हुन्छ भने ५९ राख्दा नहुने के आधार हो ?” भन्दै मन्त्रालयको तर्कमाथि प्रश्न उठाए। माओवादी सांसद गंगाकुमारी बेलवासेले बारम्बार पुनर्विचार गर्ने अभ्यासले समितिको विश्वसनीयता गुम्ने भनिन्।
तर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक अघि बढ्न ढिलाइ हुने देखिएको छ। कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउने विषयमा विवाद छैन, तर चरणबद्ध लागू गर्ने तरिका र समयमै मात्रै विवाद बढ्दा ऐन नै धकेलिने जोखिम बढेको छ।
निकै लामो रस्साकस्सीका बीच यो ऐन आउन लागिरहेकोले र कतिपय कमजोरीहरू हटाई कर्मचारी अर्थात् सार्वजनिक प्रशासनलाई मजबुत बनाउने विषय पनि भएकोले आ-आफ्ना राजनीतिक अडानभन्दा देशलाई हित हुने कुरामा अघि बढ्नु नै बुद्धिमत्ता हुन्छ।
६० वर्षमा सबै एकमत भई रहँदा लागू गर्ने विषयमा तीन चरणको मारभन्दा दुई चरणमै त्यसलाई सीमित पार्दा विशेष गरी लोक सेवाको परीक्षामा जुटिरहेका युवाहरूका लागि लाभ हुने मन्त्रालयको दाबीअनुसार नै अघि बढ्नु उत्तम हुन सक्छ। साथै हिजो किन त्यो व्यवस्था राखियो र आज किन परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले प्राविधिक कारणसहित नै स्पष्ट पारिसकेकोले त्यसमा अल्झिन आवश्यक छैन।
