काठमाडौँ । विषम परिस्थितिमा सीमित कार्यकाल र निश्चित जिम्मेवारीसहित गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आफ्नो प्रमुख उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर कर्मचारी सरुवामै बढी केन्द्रित भएको चर्चा सुरु भएको छ । नयाँ सरकार गठन हुनासाथ कर्मचारी सरुवा गरेर आलोचित हुँदै आएका अघिल्ला जन निर्वाचित सरकारलाई समेत उछिन्ने गरी अहिलेको चुनावी सरकारले पनि सोही अभ्यास दोहोर्याएपछि सिँहदरवारमा व्यापक असन्तुष्टि देखिन थालेको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो -उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग विभागमा भएको व्यापक सरुवा । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै मन्त्री अनिल सिन्हाले गरेका पछिल्ला कर्मचारी सरुवा जेन जेड आन्दोलनको मर्म, सुशासन र पारदर्शितासँग मेल खान्छन् कि खान्नन् भन्ने विषयमा सिंहदरवारमा पुनः गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।
२०८२ असोज ६ गते सोमबार प्रधानमन्त्री कार्कीले थप चार जना समेटेर विस्तार गरिएको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । जसको एक महिनापछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी फेरबदल भएका छन् । नायब सुब्बादेखि लिएर उपसचिवसम्म करिब १४२ हाराहारी कर्मचारी सरुवा भए । जसमा कतिपय अवधि पुगेका तथा विवाद आएका कर्मचारीसमेत थिए भने कति राम्रै काम गरिरहेका कर्मचारीलाई पनि हुत्याइएको आक्षेप लागेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको चौथो पटकको मन्त्रिमण्डल विस्तारपछि कुमार इङ्नामलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नेतृत्व दिइएको थियो। यसै क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयदेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण हुँदै हाल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसम्म जिम्मेवारी सम्हाली सकेका मन्त्री सिन्हाको कार्यकालमा स्थानीय तहमा सरुवा भएका कर्मचारीलाई समेत सचिवालयमै रोकेर सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिइएको विगतले अहिलेको सरुवामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
त्यसपछि विभिन्न मितिमा थुप्रै कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गरिए । जसलाई संस्थागत आवश्यकता र विज्ञताभन्दा अनुकूलता तथा सोर्स-फोर्सका आधारमा गरिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
सोमबार मात्रै मन्त्री सिन्हाले उद्योग विभागका महानिर्देशकसहित सात जना सहसचिवको सरुवा गरेका छन् । विभागीय प्रमुखको सरुवा अवधि पूरा भइसकेको र नयाँ महानिर्देशकका रूपमा पठाइएका सहसचिव सिनियर तथा योग्य मानिएकाले त्यस निर्णयलाई स्वाभाविक रूपमा लिइएको छ । सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्नु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया भए पनि आन्तरिक जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषयमा भने मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ ।
सिँहदरवारस्थित प्रशासन विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारीअनुसार उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीलाई मन्त्रालय तानेर द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाको प्रमुख बनाइएको छ । ‘सीमित समूह’को संरक्षणमा काम गर्ने र सचिवको निर्देशनसमेत नटेर्ने कर्मचारीका रूपमा चर्चा भइरहँदा पनि उनलाई पुनः महत्त्वपूर्ण महाशाखामा पदस्थापन गरिएको छ । ज्ञवालीको स्थानमा मन्त्रालयकै सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतलाई उद्योग विभाग पठाइएको छ । उनी गुट-उपगुटभन्दा टाढा रहेर जिम्मेवारीमा केन्द्रित कर्मचारीका रूपमा चिनिँदै आएका छन् ।
यस्तै, मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखाबाट बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखामा सहसचिव हुमकला पाण्डेको सरुवा गरिएको छ । करिब डेढ वर्षअघि शक्तिशाली राजनीतिक पहुँचका आधारमा मन्त्रालय भित्रिएकी उनले यो अवधिमा औद्योगिक पूर्वाधार, योजना, प्रशासन हुँदै चौथो महाशाखासम्म पुगिसकेकी छन् । कर्मचारीका लागि विदेश भ्रमण मोह बढी देखिएपनि जिम्मेवारी र कार्यभारका दृष्टिले यो महाशाखा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । पछिल्लो समय मन्त्रालयभित्र कर्मचारी सरुवाको खटनपटन उनकै ‘रणनीति’अनुसार भइरहेको प्रशासन स्रोतको दाबी छ ।
सरुवासँगै अन्य सहसचिवहरूको पनि जिम्मेवारी तोकिएको छ । सहसचिव कल्पना श्रेष्ठलाई औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाको जिम्मा दिइएको छ । ‘जहाँ उपयुक्त ठान्नुहुन्छ, त्यही राखे हुन्छ’ भन्ने उनको भनाइ मन्त्रालयभित्र अलग शैलीका रूपमा चर्चा भइरहेको छ । त्यस्तै रामबन्धु सुवेदीलाई औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखा, नेत्रप्रसाद सुवेदीलाई योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा र नारायणप्रसाद अर्याललाई प्रशासन तथा संस्थान महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्राविधिक प्रकृतिको मन्त्रालय भएर पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ठोस नतिजा दिनुपर्ने यो मन्त्रालय पछिल्लो समय ‘खेलो फड्को कार्यालय’ जस्तो बन्न थालेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । भ्रष्टाचार, विकृति र बेथितिविरुद्ध गठन भएको सरकारले समेत अघिल्ला सरकारभन्दा बढी कर्मचारी सरुवामा ध्यान दिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
सरकारको कार्यकाल फागुनसम्म सीमित रहँदा पनि नासुदेखि सचिवसम्म व्यापक सरुवा गरिएको छ । सरुवाका लागि स्पष्ट आधार र आवश्यकता नदेखिँदा मन्त्रालयमा असन्तोष चुलिएको छ । संक्रमणकालीन अवस्थामा समेत कर्मचारी सरुवाको खेल रोक्न नसक्नु वर्तमान सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो आलोचनाको विषय बनेको छ ।
त्यसो त मन्त्रालयले सरुवाको सूची नै गुपचुप राख्ने गरेको छ। अन्य मन्त्रालयहरूले गरेका निर्णयहरू नियमित रूपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिरहेका भए पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने सूची लुकाउँदै आएको छ। यसबाट पनि पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने पर्याप्त आधार देखिन्छ। उद्योग मन्त्रालयमा गरिएका पछिल्ला सरुवा निर्णयबारे बुझ्न खोज्दा मन्त्री सिन्हाले फोन उठाएनन् ।
सरुवा मन्त्रालयकै रूपमा चित्रित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चर्चाबीच अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि सरुवाले व्यापक परिचर्चा पाउँदैछ, जुन परिवर्तित सन्दर्भमा पनि अघिल्ला सरुवाभन्दा खासै फरक नरहेको भन्दै कर्मचारीहरूबाटै नैआलोचना हुनु दु:खद भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
