निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको संवेदनशील समयमा क्यानमा पूर्णकालीन महानिर्देशक नियुक्ति प्रयासले सरकार, निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री सचिवालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै राज्य संयन्त्रको तटस्थता र पारदर्शितालाई सार्वजनिक परीक्षणमा उभ्याएको छ ।

काठमाडौँ । फागुन २१ गतेको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा लागू भएको निर्वाचन आचारसंहिताका बीच नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) मा पूर्णकालीन महानिर्देशक नियुक्ति गर्ने पहलले सिंहदरवारमा नयाँ तरंग उत्पन्न गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसहित ऊर्जा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले क्यानका निमित्त महानिर्देशक देवचन्द्र लाल कर्णलाई स्थायी महानिर्देशक नियुक्त गराउन अन्तिम प्रयास तीव्र पारेको प्रशासन सिंहदरवार विशेष स्रोतको दाबी छ ।

आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा यस्ता नियुक्तिका लागि निर्वाचन आयोगको सहमति आवश्यक पर्छ । आयोग स्रोतका अनुसार क्यानको महानिर्देशक नियुक्तिका लागि सहमति मागिएको र प्रदान गरिएको छ । तर पहिलो चरणमा मागिएको सहमति नआएपछि पुन: निर्वाचनकै मुखमा दोस्रो पटक सहमति किन र कसरी दिइयो भन्ने प्रश्न सिंहदरवारमा व्यापक रूपमा उठिरहेको छ । केही अधिकारीहरूले निर्वाचन आयोग तथा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको भूमिकामाथि समेत आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार संवेदनशील समयमा दिइएको दोस्रो सहमतिले “विशेष मिलेमतो” को आशंका जन्माएको छ । जसमा सचिव मुकुन्द निरौलाको पनि ‘खास’ सहयोगी भूमिका रहेको स्रोतको दावी छ ।

स्रोतका अनुशार कर्णको नियुक्तिका लागि पर्यटन मन्त्रालयबाट सोमबार प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइएको छ । अब मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्छन् या गर्दैनन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । यसअघि विवादित तथा रोकिएका कतिपय प्रस्तावहरू पनि उनको कार्यकालमा निर्णय भएको भन्दै आलोचना उनले खेप्दै आएका छन् । तर अर्यालले भने कानुनी रूपमा मिलेका प्रस्तावहरू निर्णयका लागि अघि बढेको र व्यक्ति तथा योग्यता–विवाद सम्बन्धित मन्त्रालयकै जिम्मेवारी हुने बताउँदै आएका छन् ।

मन्त्री सिन्हाले पुस ४ गते कर्णलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए । कर्ण क्यानका १२औं तहका कर्मचारी हुन् र उनलाई निमित्तकै अवस्थामा महानिर्देशकले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको छ । क्यानका पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी निलम्बनमा परेपछि नेतृत्व रिक्त भएको थियो र उनको कार्यकालसमेत सकिइसकेको छ ।

निमित्त अवस्थामै पूर्ण अधिकार दिइसकेको अवस्थामा आचारसंहिता लागू हुँदा स्थायी नियुक्तिमा देखिएको हतार स्वाभाविक नभएको तर्क प्रशासनिक वृत्तमा उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा विवादास्पद नियुक्ति नगर्ने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्री सिन्हाको सक्रियताप्रति प्रधानमन्त्री स्वयं सशंकित देखिएकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठक माघ २६ गते बसेको थियो र अत्यावश्यक बाहेक बैठक नराख्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री रहेको बताइन्छ ।

मन्त्री सिन्हाको नियुक्ति मोह
नागरिक सरकार गठनसँगै अनियमितता, नातावाद र कृपावाद अन्त्य गर्ने सार्वजनिक अपेक्षा गरिएको थियो । तर पछिल्ला सरकारी नियुक्ति र निर्णयले त्यस्तो अपेक्षा पूरा नभएको गुनासो सिंहदरवारमा बढ्दो छ । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल वायु सेवा निगम, लुम्बिनी विकास कोष तथा बौद्धदर्शन तथा गुम्बा विकास समितिमा भएका नियुक्तिहरूले प्रशासनिक वृत्तमा बहस बढाएको छ । केही नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा नअपनाइएको, पदावधि लम्बिएको तथा योग्यता विवादित रहेको आरोप मन्त्री सिन्हामाथि लाग्दै आएको छ ।

पूर्व न्यायाधीशसमेत रहेका मन्त्री सिन्हा निर्वाचन कानुनबारे जानकार मानिन्छन् । तर आचारसंहिता लागू भएको समयमा दीर्घकालीन नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको सक्रियताले प्रशासनिक तटस्थता र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

नियुक्तिमा ‘आदर्श कनेक्सन’को चर्चा
नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भूमिकामाथि पनि चर्चा/परिचर्चा रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय नियुक्ति तथा सरुवामा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठको नाम जोडिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री विवादास्पद व्यक्तिको नियुक्ति नगर्ने अडानमा रहे पनि ‘अदृश्य’ प्रभावका कारण यसअघिका कतिपय नियुक्ति तथा निर्णयहरुमाथि प्रश्न उठाइँदै आइएको छ ।

केही समयअघि सचिवालयमार्फत नातावाद र कृपावादका आधारमा नियुक्ति गरिएको भन्दै नागरिक समूह ‘जेनजी फ्रन्ट’ले प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठको बर्खास्ती माग गर्दै विरोध जनाएको थियो । त्यसपछि केही नियुक्ति फिर्ता गरिएका थिए । यद्यपि सिंहदरवार स्रोतका अनुसार पछिल्ला कतिपय सरुवामा समेत सचिवालयस्तरबाट विशेष चासो देखिएको चर्चा जारी छ ।

क्यानमा पूर्णकालीन महानिर्देशक नियुक्तिको निर्णय अन्तत: मन्त्रिपरिषद्बाट हुनेछ । तर निर्वाचनको मुखमा उठेको यो विवादले सरकारको कार्यशैली, निर्वाचन आयोगको भूमिका, मुख्यसचिवको निर्णय प्रक्रिया तथा प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रभावबारे व्यापक बहस सुरु गराएको छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा गरिने हरेक निर्णयले राज्य संयन्त्रको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि सार्वजनिक परीक्षण हुने स्पष्ट देखिएको छ ।