निर्वाचनमा के–कस्ता गल्ती गरे कस्तो सजाय हुन सक्छ ? झुट्टा कागजातदेखि मतपत्र दुरुपयोग, मतदाता अवरोधदेखि गैरकानुनी खर्चसम्मका कसूरमा जरिवाना, कैद वा उम्मेदवारी अयोग्यतासम्मको कानुनी व्यवस्था के भन्छ ?
काठमाडौँ। भोली बिहीवार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा कानूनविपरीतका गतिविधि गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही र सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र व्यवस्थित बनाउन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ मा विभिन्न कसूर र तिनको सजाय सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान गरिएको छ। यी कानूनअनुसार निर्वाचनमा अवाञ्छित गतिविधि गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना, कैद वा अन्य कानुनी कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त ऐनको दफा १३ को खण्ड (ग) अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ।
त्यसैगरी निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ मा निर्वाचनमा निर्धारित हदभन्दा बढी खर्च गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। सो दफाअनुसार जरिवाना नबुझाउने व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्नेसम्मको सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अनुसार कसैले पनि उम्मेदवारी दिँदा झुट्टा विवरण वा कागजात संलग्न गरी मनोनयन पत्र पेश गर्न वा गर्न लगाउन हुँदैन। यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचन अधिकृतले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यसैगरी कसैले पनि निर्वाचनमा प्रयोग गरिने वा प्रयोग गरिएको मतपत्र, मतपेटिका वा अन्य सामग्री खोस्न, लुट्न, चोर्न, कब्जामा लिन, खोल्न, नष्ट गर्न वा निर्वाचनमा प्रयोग हुन नदिन कुनै किसिमले रोकावट वा हस्तक्षेप गर्न वा गराउन हुँदैन। यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
कानुनअनुसार मतदातालाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले मतदाता परिचयपत्र कब्जा गरी राख्न, बिगार्न वा खरिद गर्न पाइँदैन। यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
त्यसैगरी मतपत्रको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। मतपत्र दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
कानुनअनुसार गैरकानुनी तवरले मतपत्र दिन वा लिन नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी मतदानको अधिकार बिना मतदान गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।
कानुनले एउटै निर्वाचनका लागि एकभन्दा बढी पटक मतदान गर्न नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ। एकभन्दा बढी पटक मतदान गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।
त्यस्तै मत संकेत सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। मत संकेत सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।
त्यसैगरी मतदान गर्दा प्रचलित संघीय कानून वा आयोगले तोकेको प्रक्रिया उल्लंघन गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।
कानुनअनुसार मतपत्र बाहेक अन्य कुनै वस्तु मतपेटिकाभित्र खसाल्न वा राख्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।
त्यसैगरी मतदान भएको मतपत्र बिगार्न वा नष्ट गर्न नहुने व्यवस्था छ। यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
कसैले पनि मतदातालाई मतदान स्थलमा प्रवेश गर्न नदिन बाटो छेक्न वा मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न कुनै किसिमले बाधा–अवरोध गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ। यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।
त्यसैगरी गैर नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा मतदान गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। अनधिकृत रूपमा मतदान गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
कानुनअनुसार उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि, मतगणना प्रतिनिधि वा आयोगबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्ति मतगणना स्थलमा प्रवेश गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। अनधिकृत रूपमा मतगणना स्थलमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।
त्यसैगरी मतगणना सम्बन्धी सामग्री बिगार्न वा नोक्सान गर्न नहुने व्यवस्था छ। यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
कानुनले गलत ढंगले मतगणना गर्न नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ। यस्तो कार्य गर्ने निर्वाचन अधिकृत वा कर्मचारीलाई निजको सेवा शर्तसम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ।
त्यस्तै सुरक्षाका लागि खटिएको सुरक्षाकर्मी बाहेक अन्यले हातहतियार साथमा लिएर हिँड्न वा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
त्यसैगरी मतदान हुने दिन शान्ति भंग गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। मतदानको दिन शान्ति भंग गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन्।
कानुनअनुसार निर्वाचनका क्रममा कुनै उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य व्यक्तिले मतदाता, कर्मचारी वा निर्वाचन अधिकृतलाई प्रभाव पार्ने कार्य गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
त्यसैगरी नगद वा जिन्सी दिन वा लिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
कानुनले निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीले झुट्टा लिखत, कागजात वा अभिलेखलाई मान्यता दिन नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ। यस्तो कार्य गर्ने कर्मचारीलाई निजको सेवा शर्तसम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ।
त्यस्तै निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वा अनुगमनकर्ताले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। पदीय जिम्मेवारीबाट पन्छिने व्यक्तिलाई सम्बन्धित सेवा शर्तसम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ।
कानुनअनुसार निर्वाचनको गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। कानूनबमोजिम बाहेक निर्वाचनको गोपनीयता भंग गर्ने व्यक्तिलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।
त्यसैगरी निर्वाचन सम्बन्धी कार्यमा प्रतिकूल असर पर्ने अन्य कुनै कार्य गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन्।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा मतदाताले प्रचलित कानून र निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित निकायले जोड दिएको छ।
