काठमाडौँ । कर्मचारी सरुवामा ‘सेटिङ’ नौलो विषय होइन । विभिन्न तहका महत्त्वपूर्ण सरुवामा उच्च दबाब पर्ने गरेको सन्दर्भमा सहसचिव र सचिव तहका सरुवामा राजनीतिक, व्यापारीदेखि बिचौलियासम्मको प्रभाव रहने विषय निजामती वृत्तमा स्पष्ट रूपमा स्थापित छ । विशेषतः अर्थ मन्त्रालयमा सरुवाका क्रममा विभिन्न चरण पार हुने र ती चरणहरूमा प्रभावशाली पक्षहरूको भूमिका रहने गरेको विषय पनि लुकाइएको छैन । विभागीय नेतृत्वका लागि विभिन्न प्रकारका प्रभाव र चलखेलसँगै हुने पोष्टपेड र प्रिपेडको चर्चासमेत सामान्यजस्तै रूपमा हुँदै आएको छ।
बिचौलिया-व्यापारी-कर्मचारीबीचको प्रभाव तोड्दै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने नारासहित अघि बढिरहेको सरकारले कर्मचारी सरुवामा केही संरचनागत हस्तक्षेपको प्रयास गरेको देखिएको छ । सोही क्रममा बिहीबार गरिएको सहसचिव सरुवामा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न महाशाखा प्रमुख तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई प्रदेशतर्फ पठाइएको छ ।
यसअघि विभिन्न सरकार तथा पछिल्लो समय चर्चामा आएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध रहेको आशंकाका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको दाबी स्रोतहरूले गरेका छन् । यद्यपि सम्बन्धित कर्मचारी र अन्य पक्षबीचको सम्बन्धबारे नेपाल सरकारले आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन । प्रशासन विशेष स्रोतका अनुसार यस विषयमा आन्तरिक अध्ययन भइरहेको छ।
सरुवा सूचीमा मदन दाहाल, महेश भट्टराई, सेवन्तक पोखरेल, महेश बराल र सुशील अर्याल समावेश छन्। भट्टराई र पोखरेल आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य तयारीका लागि गठित समितिका सदस्यसमेत रहेका थिए।
हाल भट्टराई आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख, पोखरेल वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख, बराल सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र प्रमुख, दाहाल आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा अर्याल महालेखा परीक्षक कार्यालयमा सह-महालेखा नियन्त्रकका रूपमा कार्यरत थिए।
निर्णय अनुसार भट्टराईलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, पोखरेल र बराललाई मधेस प्रदेश, दाहाललाई सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा अर्याललाई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रदेश सचिवका रूपमा खटाइएको छ।
सरकारले उक्त सरुवालाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया अन्तर्गत भएको जनाएको छ। यद्यपि पछिल्लो समय पहुँचका आधारमा केन्द्रीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेशतर्फ पठाइएको विषयलाई प्रशासनिक पुनर्संरचना प्रयासका रूपमा समेत व्याख्या गरिएको छ।
