मुख्यसचिव को बन्छ भन्ने चासो स्वाभाविक हो, तर अझ ठूलो प्रश्न के नयाँ नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई स्पष्ट दिशा, निष्पक्ष नेतृत्व र कानुनी सुरक्षा दिन सक्छ ? व्यक्तिभन्दा प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिन सके मात्रै सार्वजनिक प्रशासनप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ।

काठमाडौँ । कुनै समय सिंहदरबारमा मुख्यसचिव नियुक्ति प्रशासनिक वृत्तकै सबैभन्दा चर्चित विषयमध्ये एक हुन्थ्यो । मुख्यसचिवको अवकाश हुन पाँच-सात महिना बाँकी रहँदादेखि नै ‘अब कसले बाजी मार्ला ?’ भन्ने चर्चा कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म चल्थ्यो । सम्भावित दाबेदारहरू सक्रिय हुन्थे, शक्ति केन्द्रहरूमा भेटघाट बढ्थ्यो, राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने दौड चल्थ्यो र प्रशासनिक वृत्तमा अनेक अनुमान, विश्लेषण र समीकरण बन्थे ।

तर यसपटक दृश्य फरक छ ।

हालका मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल अनिवार्य अवकाशमा जान अब केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि सिंहदरबारमा विगतजस्तो उत्साह, दौडधूप वा खुला चर्चा देखिँदैन । प्रशासनिक वृत्तमा सम्भावित नामहरूको चर्चा त छ, तर कसले मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पाउनेछ भन्ने विषयमा न त निश्चित अनुमान छ, न त त्यसलाई लिएर विगतजस्तो प्रतिस्पर्धाको माहोल ।

यसको अर्थ मुख्यसचिव पदको महत्व घटेको होइन । संविधान र कानुनअनुसार मुख्यसचिव अझै पनि नेपालको स्थायी सरकारको प्रमुख, सम्पूर्ण निजामती प्रशासनको सर्वोच्च कमाण्डर तथा सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी नै हुन् । सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गराउने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्ने, सचिवहरूको नेतृत्व गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउने जिम्मेवारी यही पदमा निहित छ ।

तर प्रश्न अहिले व्यक्तिको होइन, प्रणालीको बनेको छ ।

पछिल्ला केही वर्षमा प्रशासनिक नेतृत्वले देखाएको कमजोर संस्थागत प्रभाव, कर्मचारी नेतृत्वको निर्णय क्षमतामाथि उठेका प्रश्न, राजनीतिक नेतृत्वको बढ्दो प्रत्यक्ष नियन्त्रण तथा कर्मचारीतन्त्रप्रति सरकारको बदलिएको दृष्टिकोणका कारण मुख्यसचिव पदको परम्परागत प्रभाव खुम्चिँदै गएको अनुभूति कर्मचारी वृत्तमै हुन थालेको छ । यही कारण यसपटक मुख्यसचिव नियुक्तिप्रति विगतजस्तो रौनक नदेखिएको धेरै कर्मचारीको बुझाइ छ ।

सरकार फेरियो, कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञान पनि फेरियो
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठनसँगै सार्वजनिक प्रशासनले नयाँ कार्यशैलीको संकेत पायो । सरकार गठन भएकै दिन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव र सचिवहरूसँग गरेको छोटो संवाद प्रशासनिक वृत्तमा अहिले पनि स्मरण गरिन्छ ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी नेतृत्वलाई दिएको मूल सन्देश थियो-“मन्त्रीहरुलाई नपढाउनुहोस्, सरकारको स्प्रिटमा काम गर्नुस् ।”

सारमा हेर्दा यो निर्देशन सामान्य देखिए पनि कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई गम्भीर संकेतका रूपमा लिएको प्रशासनिक अधिकारीहरू बताउँछन् । विगतमा नीतिगत बहस, विकल्प प्रस्तुत गर्ने र प्रशासनिक सुझाव दिने भूमिकामा देखिने कर्मचारी नेतृत्व त्यसपछि क्रमश: सावधानीतर्फ उन्मुख भयो । सरकारको अपेक्षा के हो ? कर्मचारीले कति स्वतन्त्र रूपमा सुझाव दिने ? निर्णय प्रक्रियामा प्रशासनको वास्तविक भूमिका कति रहने ? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट उत्तर कर्मचारी नेतृत्वले अझै पाउन सकेको छैन ।

एक पूर्वमुख्यसचिवका अनुसार, “सरकारको प्राथमिकता बुझेर सोहीअनुसार प्रशासन परिचालन हुनु स्वाभाविक हो । तर प्राथमिकता नै स्पष्ट नभए कर्मचारीतन्त्रले जोखिम लिन चाहँदैन ।”

यही मनोविज्ञान अहिले सिंहदरबारभरि देखिन्छ ।

निर्देशनको प्रतीक्षामा कर्मचारीतन्त्र
प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरो स्रोतका अनुशार सरकार गठनपछिको पदस्थापनका क्रममा दिएको पहिलो र अन्तिम निर्देशन नै अहिलेसम्म थप निर्देशन भएको छैन । कर्मचारीतन्त्रलाई दीर्घकालीन प्रशासनिक रूपान्तरणका विषयमा स्पष्ट मार्गचित्र प्राप्त भएको छैन । मन्त्रालयहरू दैनिक कार्यसम्पादनमा सक्रिय भए पनि समग्र प्रशासनिक सुधारको साझा रोडम्यापबारे सचिवहरू नै अन्योलमा रहेको देखिन्छ ।

त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीको “मन्त्रीहरुले पढेर आएका छन्…” भन्ने पहिलो निर्देशनमै टेकेर सचिवहरुले मन्त्रीहरुलाई थप सुझाव दिने या सल्लाह गर्ने आँट अझै गरिसकेका छैनन् । मन्त्रीले गर भनेको काम सकिनसकी गरेका छन् तर थप त्यसका असरहरुबारे ठीक या बेठिक भन्न सक्ने हिम्मत अझै सचिवहरुमा छैन । जसका कारण शासन सञ्चालनमा पर्ने असरको पछि नै विश्लेषण होला तर अहिलेको अवस्थामा भने लाए अराएको काम भईरहेको छ भन्न सकिन्छ ।

मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका सचिवहरुसमेत कुनै पनि विषयमा तठस्थ विज्ञ परामर्श दिन सक्ने अवस्थामासमेत देखिँदैनन् न त उनीहरुसँग मन्त्रीहरुले सोध्ने नै गरेका छन् । मात्र आदेश पालना गर्ने अवस्थामा छन् । कुनै काम किन हुँदैन ? भनेर प्रश्न गर्न समेत नसकिरहेको सचिवहरुको भनाई छ । त्यसको उत्तर छ-“नमिल्ने कुरा ल्याउनुस् तत्काल कानून संशोधन हुन्छ, तर यो काम तुरुन्त गर्नुस्”

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सचिवहरूको नियमित समन्वय प्रणालीमै देखिएको अधिकारीहरुको भनाई छ । विगतमा नियमित बस्दै आएको सचिव बैठक लामो समयसम्म बस्न सकेन । सचिव बैठक केवल औपचारिक कार्यक्रम होइन; सरकारका प्राथमिकता, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, प्रशासनिक चुनौती र साझा समाधानबारे छलफल हुने महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । त्यो संयन्त्र नै निष्क्रिय जस्तै बनेपछि मन्त्रालयहरूबीचको साझा दृष्टिकोण पनि कमजोर बनेको प्रशासनिक अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । त्यति मात्रै होइन, छिन्न भिन्न जस्तै बनेका सचिवहरुले नै के कसरी अघि बढ्ने या काम गर्ने या परेका अफ्ठेराहरुबारे सुनुवाई गर्ने ठाउँ नै भेटाउन सकेनन् ।

यसबीच सरकारले मन्त्रालय गाभ्ने, कर्मचारी संख्या घटाउने, प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्ने लगायतका सम्भावित सुधारका चर्चा सार्वजनिक रूपमा भइरहे । तर तीमध्ये कुन निर्णय कार्यान्वयनमा जाने र कुन नजाने भन्ने स्पष्टता नहुँदा कर्मचारीतन्त्रले “पर्ख र हेर“को नीति अपनाएको देखिन्छ ।

रोकियो बढुवा, रोकियो नेतृत्वको स्वाभाविक चक्र
यो अन्योलको प्रत्यक्ष असर सचिव बढुवामा पनि देखियो ।

रिक्त सचिव पदहरूमा समयमै बढुवा हुन नसक्दा वरिष्ठ सहसचिवहरू सचिव नबनी नै सेवा निवृत्त भए । बढुवाको सिफारिस प्रक्रियामै ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक नेतृत्वको स्वाभाविक उत्तराधिकार प्रणाली प्रभावित बन्यो । सचिव बन्ने अपेक्षामा रहेका अधिकारीहरू एकाएक अवकाशको संघारमा पुगे भने कतिपय सहसचिव आफ्नो भविष्यबारे नै अनिश्चित बने ।

प्रशासनमा नेतृत्व विकास र वृत्ति विकास नियमित र निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । तर नेतृत्व चयन नै अनिश्चित बन्न थालेपछि त्यसको प्रभाव केवल केही अधिकारीमा सीमित रहँदैन; त्यसले सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रको मनोबलमा असर पुर्‍याउँछ ।

मुख्यसचिवभन्दा ठूलो अन्योल : संघीय निजामती सेवा विधेयक
यसपटक मुख्यसचिव नियुक्तिलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित गरेको विषय भने संघीय निजामती सेवा विधेयक बनेको छ ।

सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा समावेश गरिएको ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद सम्बन्धी प्रस्तावले प्रशासनिक वृत्तको सम्पूर्ण समीकरण बदलिदिएको छ । यदि यही व्यवस्था यथावत् लागू भयो भने केवल मुख्यसचिवको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, दर्जनौं सचिव, सहसचिव तथा हजारौं कर्मचारीको सेवायात्रा एकैपटक प्रभावित हुन सक्छ ।

यही कारण अहिले कसलाई भावी मुख्यसचिव मान्ने भन्ने विश्लेषण गर्नसमेत प्रशासनिक वृत्त हिच्किचाइरहेको छ । किनभने आज प्रतिस्पर्धामा देखिएका धेरै सचिव भोलि कानुनी व्यवस्थाकै कारण प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ ।

गरिमा जोगाउने कि प्रणाली बदल्ने ? मुख्यसचिव नियुक्ति अहिले एउटा व्यक्तिको चयनभन्दा धेरै ठूलो प्रश्न बनेको छ ।

राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिने कर्मचारीतन्त्र आफैँ स्पष्ट नीतिगत निर्देशनको प्रतीक्षामा छ । सरकार प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउन चाहन्छ, कर्मचारी कानुनी जोखिम नलिई काम गर्न चाहन्छन् । पुराना कानुनले निर्णय प्रक्रिया जटिल बनाइरहेका छन् भने नयाँ कानुन अझै टुंगोमा पुगेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक नेतृत्व आफैँ अन्योलमा देखिँदा मुख्यसचिव नियुक्तिको रौनक हराउनु स्वाभाविकजस्तै बनेको छ ।

यद्यपि, यही अन्योलबीच एउटा अवसर पनि लुकेको छ । यदि सरकारले स्पष्ट प्रशासनिक दृष्टिकोण, निष्पक्ष नेतृत्व चयन र दीर्घकालीन सुधारको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सक्यो भने अहिलेको अन्योललाई सुधारको प्रारम्भिक बिन्दुमा रूपान्तरण गर्न सकिने प्रशासनविद्हरूको विश्वास छ ।

३०-५५ को प्रावधानले फेरिएको समीकरण : संसद कि अध्यादेश ? अनि वास्तवमै को-को छन् मुख्यसचिवको दौडमा ?
पहिलो दृष्टिमा हेर्दा मुख्यसचिव नियुक्तिको प्रक्रिया यसपटक पनि विगतजस्तै देखिन्छ । हालका मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अनिवार्य अवकाशपछि मन्त्रिपरिषद्ले बहालवाला सचिवहरूमध्येबाट नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त गर्नेछ । तर यसपटक एउटा यस्तो विषय छ, जसले विगतका सबै अभ्यासलाई एकैपटक अप्रासंगिक बनाउन सक्ने सम्भावना बोकेको छ -संघीय निजामती सेवा ऐन ।

यही ऐनमा प्रस्ताव गरिएको ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद सम्बन्धी व्यवस्थाले मुख्यसचिव नियुक्तिको गणितलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण निजामती प्रशासनको नेतृत्व संरचनालाई नै प्रभावित पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यही कारण अहिले प्रशासनिक वृत्तमा मुख्यसचिवको सम्भावित नामभन्दा बढी चर्चा नयाँ ऐन कहिले र कुन स्वरूपमा आउँछ भन्ने विषयमा केन्द्रित देखिन्छ ।

मुख्य प्रश्न : ऐन संसदबाट आउँछ कि अध्यादेशबाट ?
संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा अध्ययनकै क्रममा छ । तर कर्मचारीतन्त्रभित्रको सबैभन्दा ठूलो जिज्ञासा विधेयकको विषयवस्तुभन्दा पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई लिएर छ ।

यदि सरकारले विधेयकलाई नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढायो भने अहिलेका मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल अनिवार्य अवकाशमा गएपछि तत्कालीन कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहालवाला सचिवहरूमध्येबाट नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त हुनेछ ।

तर यदि सरकारले मुख्यसचिवको अवकाशअघि नै अध्यादेशमार्फत नयाँ ऐन जारी गर्‍यो र त्यसमा प्रस्तावित ३०-५५ को व्यवस्था यथावत् राख्यो भने परिस्थिति पूर्ण रूपमा बदलिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिले मुख्यसचिवका बलिया दाबेदार मानिएका धेरै सचिव एकैपटक सेवा निवृत्त हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसपछि बाँकी रहेका सचिवहरूमध्येबाट मुख्यसचिव चयन गर्नुपर्ने नयाँ समीकरण बन्नेछ ।

यही अनिश्चितताले अहिलेको सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धालाई धुमिल बनाएको छ ।

यसपटक अनुमान गर्न किन गाह्रो छ ?
विगतमा मुख्यसचिव नियुक्तिका केही स्थापित अभ्यास थिए । वरिष्ठताको आधारमा पहिलो नम्बरका सचिवलाई अवसर दिने वा राजनीतिक नेतृत्वसँग कार्यसम्बन्ध राम्रो रहेका सचिवलाई प्राथमिकता दिने -यी दुईमध्ये कुनै एउटा सूत्रले सामान्यत: अन्तिम निर्णय निर्धारण गथ्र्यो ।

तर यसपटक दुवै आधार कमजोर देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले पछिल्ला नियुक्तिहरूमा परम्परागत राजनीतिक समीकरणभन्दा फरक शैली अपनाउने संकेत दिएको प्रशासनिक वृत्तको बुझाइ छ । त्यसैले केवल वरिष्ठता वा व्यक्तिगत निकटताको आधारमा मुख्यसचिव नियुक्ति हुने निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन ।

प्रशासनिक स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र कसलाई प्राथमिकता दिइने भन्ने स्पष्ट संकेत अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । यही कारण प्रतिस्पर्धामा रहेका सचिवहरू स्वयं पनि सार्वजनिक रूपमा कुनै दाबी गर्न इच्छुक देखिँदैनन् ।

को-को छन् प्रतिस्पर्धामा ?
प्रशासनिक वृत्तमा अहिले केही सचिवहरूको नाम सम्भावित मुख्यसचिवका रूपमा चर्चा भइरहेका छन् ।

वरिष्ठताको आधार, कार्यसम्पादन, विभिन्न मन्त्रालयको अनुभव, प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगको कार्यसम्बन्ध तथा प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता जस्ता पक्षलाई आधार मानेर अहिले अवस्थामा यही असार २४ गते अर्याल अवकाशमा जाँदा वरिष्ठताको क्रम अनुशार किरण शर्मादेखि नयाँ प्रावधान लागू हुँदा त्यसले असर नगर्ने राजकुमार श्रेष्ठसम्मको चर्चा सुनिन्छ । यद्यपि अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्को हुनेछ र त्यसअघि कसैलाई निश्चित दाबेदार भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसो त गोविन्द कार्कीदेखि कृष्णबहादुर राउतको सम्भावना रहेको बताउने कर्मचारीको संख्याप नि ठूलै छ तर एकिनका साथ भने कसैले भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

यसमा सबैभन्दा बलियो साझा सीमा छ -यदि ३०-५५ को व्यवस्था लागू भयो भने निजामती प्रशासन नेतृत्वमा उलटफेर नै हुन सक्छ ।

यसपटक लबिङ किन देखिएन ? मुख्यसचिव नियुक्ति नजिकिँदा विगतमा राजनीतिक भेटघाट, शक्ति केन्द्र धाउने, विभिन्न माध्यमबाट समर्थन जुटाउने प्रयास सामान्यजस्तै मानिन्थ्यो । तर यसपटक त्यस्तो गतिविधि सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन ।

यसका पछाडि दुई कारण देखिन्छन् ।

पहिलो, प्रधानमन्त्रीको निर्णय शैली अनुमान गर्न कठिन छ । कसलाई कुन आधारमा प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने स्पष्ट संकेत बाहिर नआएकाले खुला लबिङ उल्टै नकारात्मक हुन सक्ने बुझाइ धेरै सचिवमा देखिन्छ । केही साता अघिको यौटा घटनाले थप कर्मचारीलाई कहिल्यै कल्पना नगरेको सोच्न बनाई दिएको छ, त्यसयता सायदै कमले त्यो हिम्मत जुटाउने छन्

दोस्रो, कानुनी अन्योल कायम रहेकाले आजको प्रतिस्पर्धी भोलि प्रतिस्पर्धामै नरहन सक्ने अवस्था छ । संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने सरकारको प्राथमिकतामै परेको र त्यसमा पनि केही विलम्ब भईरहेकोले समयमै ल्याउनु पर्ने दबाबकाबीच नयाँ ३०-५५ को प्रावधानले थप अनिश्चितता थपेको छ । त्यसैले प्रशासनिक वृत्तमा समेत “पहिले कानुनको टुंगो लागोस्” भन्ने मनोविज्ञान बलियो देखिन्छ ।

व्यक्तिगत दौडभन्दा ठूलो चुनौती
वास्तवमा अहिले मुख्यसचिवको दौडमा रहेका सचिवहरूभन्दा ठूलो चुनौती नयाँ नेतृत्वलाई नै पर्खिरहेको छ ।

पछिल्ला केही वर्षमा सार्वजनिक प्रशासनमाथि नागरिकको विश्वास कमजोर भएको, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ बढेको, कानुनी जटिलताका कारण कर्मचारीहरू जोखिम लिन नचाहने अवस्था विकसित भएको तथा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच विश्वासको दूरी बढेको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ मुख्यसचिव केवल एउटा प्रशासनिक पदाधिकारी होइन, कर्मचारीतन्त्रको मनोबल पुन:स्थापित गर्ने नेतृत्व पनि हुनुपर्ने अपेक्षा बढ्दो छ । पछिल्ला समयका मुख्यसचिवहरुमध्ये को कति इमान्दार तथा नेतृत्वदायी भन्दा पनि कसले सेवाप्रवाह सुधार तथा कर्मचारीयन्त्रको वास्तविक नेतृत्व गर्न सक्यो भन्नेमा छ । राजनीतिक नेतृत्वसँग कानुनले नै नमिल्ने कुरामा कति अडिग रहन सक्यो ? कर्मचारी सरुवा, पुरस्कार तथा कारवाहीमा राजनीतिक गन्ध तथा प्रतिशोध लादि रहँदा त्यसको बिरुद्धमा नेतृत्व गर्न सक्यो ? आम नागरिकहरु सेवाप्रवाहबाट चरम असन्तुष्ट बनिरहँदा सेवा सुधारका लागि नेतृत्व लिन सक्यो भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्नहरु यथावत नै छन् ।

जुन चुनौती यतिबेला भयंकर पहाड बनेर उभिएको छ । न त जनताको नै प्यारो हुन सक्यो, न त सरकारको नै । आफ्नो स्वार्थका लागि विभिन्न दलका सरकारबाट नराम्ररी प्रयोग हुँदै आएको कर्मचारीयन्त्र पुराना दललाई नराम्ररी विस्थापित गर्दै अधिक जनमतबाट बनेको सरकारबाट संरक्षण पाउने कुरै भएन । त्यसैमाथि बेथितिको मुख्य हिस्सा नै कर्मचारी हुन् भन्ने आम बुझाइमा सरकार अझ बढी कडा रुपमा प्रस्तुत भएसँगै सिंगो कर्मचारीतन्त्र थप सकस र त्रासदीमा हुनु स्वभाविक नै हो ।

मुख्यसचिव चयन : सरकारकै पहिलो प्रशासनिक परीक्षा
मुख्यसचिव नियुक्ति सरकारका लागि नियमित प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, सार्वजनिक प्रशासनप्रतिको दृष्टिकोणको पहिलो ठोस संकेत पनि हुनेछ ।

यदि नियुक्तिको आधार स्पष्ट, वस्तुगत र विश्वासयोग्य देखियो भने त्यसले कर्मचारीतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ । तर प्रक्रिया अपारदर्शी वा अस्पष्ट देखियो भने अहिले देखिएको अन्योल अझ गहिरिन सक्ने प्रशासनविद्हरूको विश्लेषण छ ।

यसपटक त्यसैले मुख्य प्रश्न “को बन्छ ?” भन्दा पनि “कुन आधारमा बन्छ ?” भन्ने बनेको छ । यही प्रश्नको जवाफले आगामी प्रशासनिक सुधारको दिशासमेत निर्धारण गर्नेछ ।

व्यक्ति होइन, प्रणाली सुधारको परीक्षा : नयाँ मुख्यसचिवले सम्हाल्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती
मुख्यसचिव को बन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर केही दिनमै आउनेछ । तर त्यो उत्तरले मात्र नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका चुनौतीहरूको समाधान गर्ने छैन । बरु वास्तविक परीक्षा त्यसपछि सुरु हुनेछ ।

किनभने अहिलेको कर्मचारीतन्त्रको मूल समस्या नेतृत्वको अभाव मात्रै होइन, नीतिगत अन्योल, कानुनी जटिलता, संस्थागत मनोबलको ह्रास र स्पष्ट प्रशासनिक दिशाको अभाव हो ।

सरकारले कर्मचारीतन्त्रबाट परिणाम चाहेको छ । कर्मचारीतन्त्रले भने सरकारबाट स्पष्ट नीति, कानुनी सुरक्षा र निष्पक्ष व्यवहारको अपेक्षा गरिरहेको छ । यहीबीच दुवैतर्फको अपेक्षा बढ्दै जाँदा सार्वजनिक प्रशासन अहिले असहज संक्रमणको चरणमा पुगेको देखिन्छ ।

काम गर्न चाहने कि जोखिमबाट बच्न चाहने ?
सिंहदरबारमा कार्यरत धेरै कर्मचारीको साझा अनुभव एउटै छ-पुराना कानुनभित्र बसेर नयाँ ढंगले काम गर्न खोज्दा निर्णय लिन झन् कठिन हुँदै गएको छ ।

एउटातर्फ सरकारले सेवा प्रवाह छिटो बनाउन, विकास आयोजनाको गति बढाउन र परिणाममुखी प्रशासन दिन दबाब दिइरहेको छ । अर्कोतर्फ विद्यमान कानुन, लेखापरीक्षण, अख्तियार, अदालत र अन्य नियामक निकायको परीक्षणबाट निर्णय सुरक्षित रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ताले कर्मचारीलाई थप सतर्क बनाएको छ ।

यही कारण अहिले धेरै निर्णय आवश्यकभन्दा बढी तहमा पुग्ने, फाइल धेरै चरण घुम्ने र अन्तिम निर्णयमा ढिलाइ हुने अवस्था विकसित भएको कर्मचारीहरू स्वीकार गर्छन्। यस्तो अवस्था कुनै एक व्यक्तिको कमजोरीभन्दा पनि प्रणालीगत समस्याको परिणाम हो ।

त्यति मात्रै होइन, अर्को सरकार आउँदा पुराना कतिपय निर्णयहरुमाथि छानविन भईदिँदा विद्यमान कानूनसम्मत गरेका काम तथा निर्णय कर्मचारीका लागि गलपासो भई दिने गरेका छन् । अधिकृत छँदा तत्कालिन स्पष्ट कानुनले गर भनेको काम गर्दा सचिव भएपछि अनपेक्षित थुनामै जानु परेको दृष्टान्त अहिले पनि देख्न सकिन्छ । धरपकड र भ्रष्टाचारको मुद्धामा तानिएका असान्दर्भिक सन्दर्भ त कति कति । जसको संरक्षण सरकार त परै जाओस् कानूनमै स्पष्ट उल्लेख गरिएको परिप्रेक्ष्यमा तिनै सचिवबाट स्वभाविक प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा पुगेका मुख्यसचिवहरुबाटसमेत नहुने गरेको दृष्टान्तपछि झन् कर्मचारीहरु निर्णय प्रक्रियाबाट पन्छिनु अश्वभाविक होइन ।

तर अर्को तस्वीर पनि छ
यद्यपि कर्मचारीतन्त्रको अर्को पाटो पनि देखिएको छ ।

सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका केही काममा कर्मचारीतन्त्रले अपेक्षाभन्दा बढी सक्रियता देखाएको प्रशासनिक अधिकारीहरू बताउँछन् । विशेषगरी सरकारले अघि सारेको सय बुँदे कार्ययोजना तयार पार्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सिंहदरबारका कर्मचारीहरू विगतभन्दा धेरै व्यस्त देखिएको अनुभव धेरै मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ-कर्मचारी काम गर्न चाहँदैनन् भन्ने होइन, स्पष्ट प्राथमिकता, स्पष्ट नेतृत्व र स्पष्ट जवाफदेहिता हुँदा कर्मचारीतन्त्रले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ ।

अर्थात् समस्या क्षमता भन्दा पनि परिचालनको शैलीमा रहेको देखिन्छ ।

सुधार सुरु भएको संकेत, तर दिगोपनको प्रश्न बाँकी
पछिल्ला केही महिनामा सरकारले कर्मचारीतन्त्र सुधारका केही संकेत दिएको छ ।

लामो समयदेखि आलोचित हुँदै आएको ट्रेड युनियनको प्रभावलाई सीमित गर्ने मात्रै होइन, जरैदेखि उखेलेर फालिएको अवस्था छ । राजनीतिक आडमा मुख्यसचिव-सचिवमाथि दिने गरेको भनिएको दवाव सुन्यप्राय: छ । अनेकतिर सम्बन्ध भएका र केही बाध्यता समेत रहेका विभिन्न दलीय प्रभाव पनि सून्य जस्तै छ । विचौलिय प्रभाव निशेष पनि कडा निगरानी बीच यतिबेला प्रवेश पाएको छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

केही संवेदनशील निकायमा निगरानी बढाइएको छ भने राजस्व प्रशासन, भन्सार, आन्तरिक राजस्वलगायत क्षेत्रमा कहलिएका र शंस्कास्पद कर्मचारीको स्क्रिनिङ जारी छ र छिसिक्क मात्रै हुँदा जिम्मेवारी फेरबदलमार्फत सुधारको सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ ।

तर यी कदम तत्कालीन सुधारका संकेत मात्र हुन् ।

यदि यी सुधार स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, संस्थागत प्रणाली र समान व्यवहारमा आधारित भएनन् भने केही समयपछि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने जोखिम रहने प्रशासनविद्हरूको निष्कर्ष छ ।

सरकारले अब के गर्नुपर्छ ?
प्रशासन सुधार केवल सरुवा, बढुवा वा अनुशासनात्मक कारबाहीबाट सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि सरकारसँग स्पष्ट प्रशासनिक दर्शन हुनुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिले कर्मचारीलाई सरकारले के अपेक्षा गरेको छ भन्ने स्पष्ट रूपमा भनिनुपर्छ । त्यसपछि सोहीअनुसार कानुन, कार्यविधि र मूल्यांकन प्रणाली परिमार्जन हुनुपर्छ ।

कानुनसम्मत रूपमा काम गर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण, प्रोत्साहन र निर्णय गर्ने आत्मविश्वास दिन सकिएन भने कसैले पनि जोखिम मोलेर काम गर्न चाहँदैन । त्यसैगरी जानाजान गल्ती गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने कर्मचारीमाथि भने कुनै सम्झौता नगर्ने नीति पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

निष्पक्षता देखिने गरी लागू गरिएको पुरस्कार र दण्डको प्रणाली नै सुधारको आधार बन्न सक्छ ।

नयाँ मुख्यसचिवका पाँच प्राथमिकता
भावी मुख्यसचिवले सबैभन्दा पहिले प्रशासनभित्र हराउँदै गएको आत्मविश्वास फर्काउनुपर्नेछ ।

त्यसका लागि पहिलो प्राथमिकता सरकारको प्रशासनिक दृष्टिकोणलाई स्पष्ट रूपमा सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रसम्म पुर्‍याउनु हुनेछ । प्रधानमन्त्रीसँगको स्वस्थ सम्बन्ध बढाउन सक्ने हिम्मत मुख्यसचिवमा हुनै पर्नेछ ।

दोस्रो, मन्त्रालयहरूबीच समन्वयलाई पुनर्जीवित गर्दै सचिव बैठकलाई केवल बैठकका रुपमा मात्रै भन्दा पनि देशको समग्र प्रशासनिक संयन्त्र अर्थात कर्मचारीतन्त्रको प्रतिनिधित्व र जिवित संयन्त्रका रुपमा प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक हुनेछ ।

तेस्रो, निर्णय प्रक्रियालाई अनावश्यक तहबाट मुक्त गर्दै जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको स्पष्ट प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ । र, त्यसमा कानुनलाई नै सर्वोपरि ठान्दै नमिल्दा निर्णयहरु रिजेक्ट वा कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनका लागि स्पष्ट जवाफ दिने हुनुपर्नेछ ।

चौथो, संघीय निजामती सेवा ऐन आएपछि त्यसअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनलाई विवादरहित ढंगले कार्यान्वयन गर्नु अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुनेछ ।

र, पाँचौं, कर्मचारीलाई नियन्त्रणबाट होइन, नेतृत्व र प्रेरणाबाट परिचालन गर्ने नयाँ प्रशासनिक संस्कृति विकास गर्नु हुनेछ । यही पक्षमा नयाँ नेतृत्व सफल भयो भने सार्वजनिक प्रशासनप्रतिको विश्वास पनि विस्तारै पुन:स्थापित हुन सक्छ । किनपनि भने अहिले सरकारको केही गरौं भन्ने हुटहुटीलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैनन्, भलै कतिपय अवस्थामा भाति पुर्याउन नसक्नु अर्को पाटो होला तथा सुधार गरौं भन्ने कुरामा यसअघि भन्दा निश्कपट र निशंकोच भन्न सकिन्छ ।

मुख्यसचिव नियुक्ति : सरकारको प्रशासनिक दर्शनको परीक्षण
नयाँ मुख्यसचिवको नियुक्ति सरकारको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया मात्र होइन, सार्वजनिक प्रशासनलाई सरकारले कसरी हेर्छ भन्ने दृष्टिकोणको पहिलो ठूलो परीक्षण पनि हुनेछ ।

यदि नियुक्ति स्पष्ट मापदण्ड, निष्पक्ष मूल्यांकन र कार्यसम्पादनको आधारमा भयो भने त्यसले सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश दिनेछ । तर प्रक्रिया अस्पष्ट रह्यो भने अहिले देखिएको अन्योल र निराशा अझ गहिरिन सक्छ ।

त्यसैले सरकारका लागि मुख्य चुनौती मुख्यसचिव नियुक्त गर्नु होइन, मुख्यसचिवमार्फत प्रशासनलाई पुन:विश्वसनीय, परिणाममुखी र जनउत्तरदायी बनाउनु हो ।

निष्कर्ष : सुधारको अवसर गुमाउनु हुँदैन
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका सबै समस्या एउटै मुख्यसचिवले समाधान गर्न सक्दैनन् । तर सही नेतृत्वले सुधारको दिशा अवश्य दिन सक्छ ।

सरकारको नीति स्पष्ट हुने, कर्मचारीतन्त्रले निष्पक्ष व्यवहारको अनुभूति गर्ने, कानुनले निर्णय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र कार्यसम्पादनलाई पुरस्कार तथा कमजोरीलाई जवाफदेहितासँग जोड्ने प्रणाली विकास गर्न सकिए अहिले देखिएको अन्योललाई सुधारको अवसरमा बदल्न सकिन्छ ।

अन्तत: राज्य सञ्चालनको स्थायी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र नै हो । त्यसको विकल्प अर्को कुनै संरचना छैन । त्यसैले व्यक्तिलाई दोष दिएर होइन, प्रणालीलाई सक्षम बनाएर मात्र सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिकको विश्वास जित्ने संस्थामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यही नै आगामी मुख्यसचिव र सरकार दुवैका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ ।