हिजो र आज भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी परराष्ट्र सचिव अमृत राईमाथि खनिएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, ‘सबै मन्त्रालयको काम परराष्ट्र मन्त्रालयमा लैजाने हो भने बरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै परराष्ट्र मन्त्रालयमा सार्नु उपयुक्त हुन्छ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीति गर्ने भन्दै मन्त्रालयमै वाणिज्य र लगानी अधिकृतका पदसमेत थप गरेको छ। सचिव अमृत राईले ‘माथि कुरा मिलिसकेको छ, तपाईंहरूले परराष्ट्रको दरबन्दीमा सहयोग गर्नुस्’ भन्दै आर्थिक कूटनीतिका पदमा कार्यरत अर्थ, वाणिज्य र प्रशासन सेवाका दरबन्दी हटाएर आफ्नो संख्या मिलाउन दबाब दिएपछि कर्मचारीहरू यसरी खनिएका हुन्। प्रधानमन्त्री वालेनसँग राहदानी काण्ड मिलाएर हौसिएका राईले गत वर्ष आरजु राणामार्फत थपाएका दरबन्दी कायम राख्न सबै कूटनीतिक बलबुताको प्रयोग गरेका छन्।
मुख्यसचिव कार्कीसहित बसेको उच्चस्तरीय संगठन व्यवस्थापन समितिमा सबै मन्त्रालयले संख्या घटाएर दरबन्दी पेस गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले भने आफ्ना दरबन्दी कटाउन नमिल्ने भन्दै अडान कसेको हो। सरकारले सरकारी खर्च घटाउन कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने उद्देश्यले श्रावण १ गतेदेखि लागू गर्ने घोषणा गरेकोमा सबै मन्त्रालयले एकतिहाइ दरबन्दी घटाएर संख्या पेस गरिसक्दा सचिव राईले कूटनीतिक सीप प्रयोग गर्दै असार ३० गते मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दरबन्दी विवरण पेस गरेका हुन्।
भनिन्छ, परराष्ट्रमा एक जना कर्मचारी बराबर अन्य मन्त्रालयमा ५० जना कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने खर्च पुग्छ। कानुनबमोजिम संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको नेतृत्व भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले लिन्छ भने अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक व्ययभारको लेखाजोखा गर्छ। नियमानुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यविवरण र दरबन्दी संख्या पेस गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले कर्मचारीको कार्यभार वस्तुनिष्ठ रूपमा विश्लेषण र कार्य विशिष्टीकरण गर्नुपर्छ भने अर्थ मन्त्रालयले कार्य मूल्याङ्कन गरी त्यसका लागि आवश्यक पद, दरबन्दी र संख्या एकिन गर्नुपर्ने हुन्छ।
गत वर्ष मात्रै आरजु राणालाई आफ्ना कर्मचारीमार्फत प्रभावमा पारी ८५ दरबन्दी थप गराएका राईले परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाललाई पनि त्यही मन्त्र प्रयोग गरेको दाबी कर्मचारीबाटै सुनिन थालेको छ। मन्त्रीले कुरा मिलाइसकेको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई समेत सो दरबन्दी स्वीकृत गर्न सहयोग नगरे नराम्रो हुने भनी ‘धम्काएको’ एक उच्च अधिकारीले जनाएका छन्।
गत वर्ष मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा २५ सहसचिवस्तरीय दरबन्दी थप गरी उपसचिव तहमा एक/दुई वर्ष मात्र काम गरेका कर्मचारीलाई समेत सहसचिवमा बढुवा गरिएको थियो। ती कर्मचारीहरू करिब सबै ३५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। अर्थात् उनीहरूले अझै २०-२५ वर्ष सहसचिवको पद ओगट्नेछन्। यसको मतलब परराष्ट्र सेवामा सुब्बा र अधिकृत पदमा बढुवाको अब कुनै अवसर रहने छैन। अवसर रहनेछ त फ्रस्ट्रेसनको मात्र। यो अवस्थाबारे उच्चपदस्थहरुसँग यस विषयमा कुनै योजना छैन, तर यसैगरी पुनः दरबन्दी थपाएर मिलाउन सकिने शिक्षा आफ्ना उत्तराधिकारीलाई सिकाइरहेका छन्।
सचिव राईले कहिल्यै कर्मचारीको खाँचो नभएका र बढुवाका लागि मात्र पद सिर्जना गरिएका, तर कहिल्यै कर्मचारी नपुगेका दूतावासहरूमा समेत असार ३० गतेअघि नै कर्मचारीको पदस्थापन गरी पठाएका छन्। यसरी पठाउनुको कारण अर्थ, वाणिज्य, श्रम तथा प्रशासन सेवाबाट नियोगमा रहेका कर्मचारीहरूको काम खोस्ने र उनीहरूलाई हतोत्साही बनाउने रणनीति रहेको बुझिएको छ।
सहसचिव पदमा ल्हासास्थित महावाणिज्यदूतका रूपमा काम गरेर फर्केका तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को समेत अनुभव भएका गोविन्द बहादुर कार्की स्वयं मुख्य सचिव बनेका छन्। कार्कीले कार्यभार सम्हालेको पहिलो हप्तामै अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिबिना परराष्ट्र मन्त्रालयले जबर्जस्ती पेस गरेको प्रस्तावमा उनको प्रशासनिक निर्णय के रहन्छ भन्ने विषयले उनले प्रशासनको नेतृत्व लिएर काम गर्न सक्ने हुन् वा निर्देशित भई काम चलाउन पूर्वमुख्यसचिव सुमन अर्यालकै लयमा लम्पसार हुने हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनेछ। उनको प्रशासनिक व्यावसायिकताको स्तर यसै हप्ताको परीक्षाबाट खुल्नेछ।
यस लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन्।
