७ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई नेकपाको समर्थन

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले यसअघि दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावप्रतिको आफ्नो अडान कायम राख्ने निष्कर्ष निकालेको हो। नेकपा र नेपाली काँग्रेसका १६ जना प्रदेश सभा सदस्यले यसअघि नै मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीका अनुसार पार्टीले पूर्वनिर्धारित सहमतिअनुसार अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ। उनले प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यसबाट पछि हट्ने कुनै आधार नरहेको बताएका छन्।

यसबीच संघीय स्तरमा नेकपा र नेकपा एमालेबीच कर्णालीको सत्ता समीकरणबारे छलफल चलिरहेको चर्चा भए पनि प्रदेश संसदीय दलले त्यस्ता अनौपचारिक छलफलले आफ्नो निर्णयमा असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

प्रमुख सचेतक जिसीले पार्टीबाट औपचारिक निर्णय आए त्यसलाई स्वीकार गरिने भए पनि छलफल मात्रका आधारमा प्रदेशस्तरको निर्णय परिवर्तन नहुने बताएका छन्। उनले वर्तमान अवस्थामा पार्टीको दृष्टिकोण सर्वदलीय सरकार निर्माणतर्फ उन्मुख रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

गत बिहीबार नेपाली काँग्रेस र नेकपाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले संयुक्त रूपमा मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उक्त प्रस्तावमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारिएको छ।

0 Comments