काठमाडौँ । संघीय निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा प्रक्रियामा विद्यमान कानुन र मापदण्डको समान तथा पारदर्शी कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। विशेषगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयअन्तर्गत उपसचिवस्तरसम्मका कर्मचारीको सरुवामा स्वीकृत मापदण्डको पूर्ण पालना हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

कर्मचारीहरूका अनुसार पछिल्ला सरुवामध्ये केही निर्णय मापदण्डभन्दा पनि छनोटमुखी देखिएका छन्। सरुवा प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने र कर्मचारीबाट इच्छित स्थानका लागि निवेदनसमेत मागिए पनि निवेदन दिएका कर्मचारीको माग सम्बोधन नभएको तथा निवेदन नै नदिएका कर्मचारीको समेत सरुवा गरिएको उनीहरूको गुनासो छ।

कतिपय कर्मचारीलाई सेवा अवधि पूरा नहुँदै दुर्गम क्षेत्रबाट पुन: दुर्गममै सरुवा गरिएको, जबकि केही कर्मचारीलाई मन्त्रालयभित्रै वा सिंहदरबार परिसरका कार्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको भन्दै समान मापदण्ड लागू नभएको उनीहरूको दाबी छ।

‘अहिले त सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो, तर पुरानै अभ्यास दोहोरिएको देखियो। यसरी नै चल्ने हो भने सुधारको अनुभूति कसरी हुन्छ ?’ एक उपसचिवले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भनेका छन्।

दुर्गम क्षेत्रमा तोकिएको अवधि पूरा गरी सुगम क्षेत्रमा आउने अपेक्षा गरेका कर्मचारीहरू पुन: दुर्गमै खटाइएपछि आफूहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

सरुवाको आधार, निर्णय प्रक्रिया र प्राथमिकताबारे पर्याप्त स्पष्टता नहुँदा सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीसम्म अन्योल र असुरक्षाको भावना बढेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

‘डेढ वर्षदेखि यहीँ काम गरिरहेको छु। कहिले कहाँ सरुवा हुन्छ भन्ने निश्चितता छैन,’ एक स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा भनेका छन्। ‘सामान्यतया दुई वर्ष एउटै स्थानमा काम गर्न दिने व्यवस्था छ, तर त्यो कसको हकमा लागू हुन्छ र कसको हकमा हुँदैन भन्ने विषय स्पष्ट देखिँदैन।’

कर्मचारीहरूका अनुसार विवादरहित रूपमा काम गरिरहेका र कार्यसम्पादन राम्रो भएका कर्मचारीसमेत सरुवाबारे ढुक्क हुन सकेका छैनन्। कानुनी व्यवस्थाअनुसार सामान्यतया उपसचिवस्तरसम्मका कर्मचारीलाई दुई वर्ष एउटै कार्यालयमा काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। यसले स्थानीय तहदेखि संघीय कार्यालयसम्म प्रशासनिक स्थायित्वमा असर परेको उनीहरूको दाबी छ।

सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धतासहित वर्तमान सरकार गठन भएपछि सरुवा प्रक्रियामा कानुन र मापदण्डको अक्षरश: पालना हुने अपेक्षा कर्मचारीहरूले गरेका थिए। तर हालसम्मका केही सरुवा निर्णयपछि त्यो अपेक्षामाथि प्रश्न उठ्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ। यसले स्थानीय तहको प्रशासनिक स्थायित्वमा समेत असर पर्न सक्ने चिन्ता जनप्रतिनिधिहरूले समेत व्यक्त गर्न थालेका छन्।

कर्मचारीहरूले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका दरबन्दीमा अतिरिक्त तथा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) पछि फाजिलमा पर्ने कर्मचारीलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापन गर्न, दुई वर्ष अवधि पूरा नगरेका कर्मचारीलाई कानुनअनुसार अवधि पूरा गर्न दिन, समस्या देखिएका स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तह र कर्मचारीसँग समन्वय गरेर मात्रै फेरबदल गर्न तथा सम्पूर्ण सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार सरुवा प्रणालीलाई निष्पक्ष, मानयोग्य र कानुनसम्मत बनाउन सके कर्मचारीतन्त्रमा स्थायित्व कायम हुने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने र तीनै तहका सरकारको प्रशासनिक कार्यसम्पादन थप नतिजामुखी बन्ने विश्वास गरिएको छ।