काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने कानुनी सुविधा व्यवहारमै कार्यान्वयन गराउन महिला, बालबालिका, लैंगीक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मन्त्री सिता बादीको निर्देशनमा मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सार्वजनिक सवारीसाधनमा तोकिएको ५० प्रतिशत भाडा छुट तथा कम्तीमा दुईवटा आरक्षित सिटको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारीसाधनलगायत सार्वजनिक सेवा तथा स्थलमा आवश्यक सुविधा, सहयोग र सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकेको वर्गका सार्वजनिक सवारीसाधनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने तथा प्रचलित यातायात भाडामा कम्तीमा आधा छुट दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कानुनमा सुविधा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए पनि सार्वजनिक यातायातमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै ज्येष्ठ नागरिकबाट मन्त्रालयमा गुनासो प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको हो।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने सहुलियत सुनिश्चित गर्न यातायात क्षेत्रको सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय हुनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार र सम्मानसँग जोडिएका कानुनी प्रावधानलाई कागजी व्यवस्थामा सीमित नराखी सेवा प्रवाहमा लागू गर्ने उद्देश्यले पहल गरिएको जनाएको छ।
यातायात क्षेत्रमा भएको यो समन्वयबाट ज्येष्ठ नागरिकका लागि आरक्षित सिट र ५० प्रतिशत भाडा छुटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने तथा उनीहरूले कानुनले दिएको सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
