१८ भाद्र २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपद् प्रतिकार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्ने रास्वपाको निर्णय, ७२ घण्टाभित्र राहत वितरण गर्न आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मुलुकमा आएको प्राकृतिक विपद्पछिको खोज, उद्धार र राहत वितरणमा सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । 

पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले उद्धार र राहतका साथै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका कार्यमा सरकारको हात बलियो बनाउने गरी पार्टी अघि बढ्ने बताए । बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले राहत वितरणलाई प्रभावकारी र द्रुत बनाउन ७२ घण्टाको समय सीमाभित्र काम सक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार संकलन भएका राहत सामग्रीहरू ढिला नगरी कम्तीमा ७२ घण्टाभित्र पीडितसमक्ष पुर्‍याउनुपर्ने पार्टीको निष्कर्ष रहेको छ ।

हाल राहत वितरणमा सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’ अनिवार्य नगरेको सन्दर्भमा बोल्दै बुर्लाकोटीले भने, ‘सरकारी क्षमताले मात्र सबै ठाउँमा पुग्न कठिन हुनसक्ने भएकाले धेरै संघसंस्थाहरूले सिधै राहत वितरण गरिरहनुभएको छ । वितरणको क्षमता नभएका संघसंस्थाहरूले भने सरकारी संकलन केन्द्रमा सामग्री हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र सरकारले त्यसको समुचित वितरण गर्नेछ ।’

सरकार र पार्टीबीचको समन्वयका बारेमा स्पष्ट पार्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समेत पार्टीको सचिवालयमा रहेकाले राहत र पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा आवश्यक तयारी र समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । रास्वपाले विपद्को यस घडीमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर मानवीय सहायतामा केन्द्रित हुन सबै पक्षलाई आह्वान समेत गरेको छ । 

0 Comments