काठमाडौँ । सरकारले केही सहसचिव र उपसचिवको सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ। प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारीअनुसार करिब दुई दर्जन सहसचिव तथा उपत्यकासहित विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत गरी सोही हाराहारीमा उपसचिवको सरुवा गर्ने तयारी छ।

सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषदबाट हुने भएकाले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सूची टुंगिए पनि केही व्यक्तिको व्यवस्थापन मिलाउने काम बाँकी रहेको स्रोतको दाबी छ। त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपसचिवस्तरको सरुवाका लागि केही चरणमा छलफल भए पनि अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएको छैन।

स्रोतका अनुसार सहसचिव र उपसचिव दुवै तहको सरुवा सम्भवत: आजै टुंगिन सक्नेछ। यद्यपि अन्तिम निर्णय सार्वजनिक नभएसम्म सरुवा हुने कर्मचारीको संख्या र नामावली यकिन भइसकेको छैन।

रिक्तता व्यवस्थापनसँगै मापदण्डको प्रश्न
निजामती प्रशासनमा रिक्त पदमा सरकारले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्छ। निश्चित अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई उपलब्ध रिक्तता, संगठनको आवश्यकता र सेवा प्रवाहलाई आधार बनाएर सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने अभ्यास छ।

तर पछिल्लो समय भइरहेका सरुवामा कुन आधार र प्राथमिकतालाई मुख्य मापदण्ड बनाइएको छ भन्ने विषयमा कर्मचारी वृत्तमै स्पष्टता नरहेको गुनासो सुनिन्छ।

कतिपय कर्मचारी छोटो अवधिमै एकपछि अर्को निकायमा सरुवा हुने गरेका छन् भने कतिपय लामो समयसम्म एउटै मन्त्रालय, निकाय वा भौगोलिक क्षेत्रमा रहने गरेका उदाहरणसमेत छन्। यसले सरुवामा समान मापदण्ड लागू भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न कर्मचारी तहबाट उठ्दै आएको छ।

यसअघि पनि प्रशासनले कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनमा कार्यअवधि, रिक्तता, स्थानीय तहको आवश्यकता तथा प्रशासनिक स्थायित्वबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको विषय उठाउँदै आएको छ। त्यति मात्रै होइन, अवधि नपुगेको कर्मचारीमा कुनै बिबाद छैन भने त्यस्ता कर्मचारीको सरुवा गर्न आवश्यक नरहने भएपनि अनुकुलका कर्मचारी खटाउनसमेत विधि मिचेर सरुवा गरिन गरिएकोसमेत कर्मचारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

सचिव सरुवामा पनि उस्तै प्रश्न
पछिल्लो समय सचिवहरूको सरुवा पनि निरन्तर हुँदै आएको छ। सरकार परिवर्तन, मन्त्रालयको आवश्यकता तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनका क्रममा सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि सरुवाको आवृत्ति र कार्यअवधिलाई लिएर निजामती वृत्तमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

कतिपय सचिव केही महिनामै एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा सरुवा हुने गरेका छन् भने केही सचिव लामो समयसम्म एउटै मन्त्रालय वा निकायमा रहने गरेका छन्। समान तहका कर्मचारीबीच कार्यअवधिमा देखिने यस्तो अन्तरलाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा निष्पक्षता र समान मापदण्डको प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ।

लामो समय एउटै मन्त्रालयमा रहने क्रममा मन्त्रालयभित्र आफ्नो अनुकूलको कर्मचारी समूह निर्माण हुने वा सरुवा तथा जिम्मेवारी बाँडफाँटमा प्रभाव पर्ने गरेको आरोपसमेत कर्मचारी वृत्तमा सुनिन्छ। अर्कोतर्फ छोटो समयमै पटक–पटक मन्त्रालय फेरिने सचिवहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयको नीति, कार्यक्रम र प्रशासनिक संरचनालाई बुझेर परिणाम दिने पर्याप्त समय नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

सचिव मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने भएकाले उनीहरूको अत्यधिक छिटो फेरबदलले नीतिगत निरन्तरता, निर्णय कार्यान्वयन र संस्थागत स्मृतिमा समेत असर पार्न सक्छ। त्यसैले सचिवदेखि तल्लो तहसम्मको सरुवामा कार्यअवधि र स्पष्ट मापदण्डको प्रश्नलाई एउटै प्रशासनिक सुधारको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने आवाज कर्मचारी वृत्तमा छ।

सिंहदरवारदेखि दुर्गमसम्मको व्यवस्थापन
सरकारले संघीय मन्त्रालय तथा निकायमा लामो समय कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तथा स्थानीय र दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई निश्चित अवधिपछि अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने नीति व्यवहारमा समान रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

तर सिंहदरवारबाट बाहिर खटाउने भनिएका कतिपय कर्मचारी एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमै व्यवस्थापन हुने र दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत केही कर्मचारी पुन: अर्को दुर्गम क्षेत्रमा पठाइने गरेको गुनासो पनि छ।

यस्तो अवस्थाले कर्मचारीमा सरुवाप्रतिको बुझाइ फरक बनाउने गरेको एक कर्मचारी बताउँछन्।

“सरकारले गरेको सरुवामा नजाने भन्ने हुँदैन। तर सम्भव भएसम्म रिक्तता, सेवा अवधि र प्रशासनिक आवश्यकतासँगै भौगोलिक अवस्थालाई पनि हेर्न सकियो भने कर्मचारी सहज रूपमा खटिन सक्छ,” ती कर्मचारीले भने, “नजिकै उपयुक्त रिक्त स्थान हुँदाहुँदै एक क्षेत्रको कर्मचारीलाई अर्को टाढाको क्षेत्रमा र त्यहाँको कर्मचारीलाई फेरि अर्को छेउमा पठाउँदा कर्मचारीले त्यसलाई कसरी बुझ्छ भन्ने पक्ष पनि विचार गर्नुपर्छ।”

उनका अनुसार कर्मचारीको रोजाइअनुसार मात्रै सरुवा सम्भव नहुने भए पनि संगठनको आवश्यकता र उपलब्ध रिक्तताभित्र मानवीय तथा व्यावहारिक पक्षलाई समेत समेट्न सके कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा खटाउन सहज हुन्छ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनु सकारात्मक, स्थायित्व पनि उत्तिकै आवश्यक
पछिल्लो समय सरकारले रिक्त स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा अन्य कर्मचारी खटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासनदेखि दैनिक सेवा प्रवाहसम्म प्रभावित हुने भएकाले रिक्त पदमा कर्मचारी पठाउनु आवश्यक छ।

तर कर्मचारी पठाउनुमात्र पर्याप्त नहुने र उनीहरूलाई निश्चित अवधि काम गर्ने वातावरण दिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छोटो अवधिमै हुने फेरबदलले योजना कार्यान्वयन, आर्थिक प्रशासन, जनप्रतिनिधि–कर्मचारी समन्वय र संस्थागत निरन्तरतामा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले सरुवालाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रियासँगै सेवा प्रवाहको स्थायित्वसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सरुवाको निरन्तर शृंखला
पछिल्ला महिनामा निजामती सेवाका विभिन्न तहमा सरुवा तथा पदस्थापन नियमितजस्तै देखिएको छ। सचिव, सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतदेखि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्म विभिन्न चरणमा सरुवा हुँदै आएका छन्।

सरुवा निजामती सेवाको नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो। संगठनको आवश्यकता, रिक्त पद व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको ज्ञान र अनुभवलाई विभिन्न निकायमा उपयोग गर्न सरुवा आवश्यकसमेत हुन्छ।

तर अत्यधिक छोटो अवधिमा हुने सरुवा, निर्णयको आधारबारे अस्पष्टता तथा समान अवस्थाका कर्मचारीबीच फरक व्यवहार भएको अनुभूति सिर्जना भए त्यसले कर्मचारीको मनोबल र संस्थागत स्थायित्वमा असर पार्न सक्ने प्रशासनविद्हरूले औँल्याउँदै आएका छन्।

यसअघि खटाइएको कार्यालयमा कर्मचारी हाजिर हुन नजाने र सरुवा सच्याउन विभिन्न तहमा दौडधुप गर्ने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ। अर्कोतर्फ लामो समय एउटै निकाय वा क्षेत्रमा बस्ने प्रवृत्तिका कारण अवसर र जिम्मेवारीको समान वितरण हुन नसकेको गुनासो पनि निजामती सेवाभित्र पुरानै हो।

सरुवाको निर्णयपछि त्यसलाई सच्याउन राजनीतिक वा प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसले मापदण्डमा आधारित कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप कमजोर बनाउने कर्मचारीहरूको बुझाइ छ।

त्यसैले कर्मचारी व्यवस्थापनमा ‘कसलाई कहाँ पठाइयो’ भन्दा ‘कुन आधारमा, कति अवधिका लागि र संगठन तथा सेवा प्रवाहको कुन आवश्यकताका आधारमा पठाइयो’ भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

नयाँ सरकारसँग कर्मचारीको अपेक्षा
पछिल्लो कर्मचारी व्यवस्थापनमा रिक्त स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने कार्यले प्राथमिकता पाउनु सकारात्मक पक्ष भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। सरुवामा हुने भनसुन, पहुँच, आर्थिक चलखेल वा अन्य गैरप्रशासनिक प्रभावलाई निरुत्साहित गर्दै स्पष्ट मापदण्डका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनीहरूको अपेक्षा छ।

सरकारका लागि कर्मचारीलाई आवश्यक स्थानमा खटाउनु जति महत्वपूर्ण छ, खटिएको कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

विशेषगरी उपलब्ध रिक्तता, कर्मचारीको सेवा अवधि, अनुभव, विशेषज्ञता, भौगोलिक अवस्था र संगठनको आवश्यकताबीच सम्भव भएसम्म सन्तुलन कायम गर्न सके सरुवापछि उत्पन्न हुने असन्तुष्टि र निर्णय सच्याउन हुने दौडधुपसमेत कम गर्न सकिने कर्मचारीहरूको बुझाइ छ।

कर्मचारीलाई आफूले चाहेकै कार्यालय वा भूगोलमा राख्नुपर्छ भन्ने होइन। तर प्रशासनिक आवश्यकता पूरा हुने एकभन्दा बढी विकल्प उपलब्ध भएको अवस्थामा सेवा अवधि, अनुभव, भौगोलिक अवस्था र व्यावहारिक पक्षसमेत हेरेर निर्णय गर्दा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी स्वीकार गर्न र उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ।

अन्तत: सचिवदेखि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्मको सरुवा सरकारको प्रशासनिक अधिकार र नियमित व्यवस्थापनको विषय हो। तर त्यस्तो अधिकारको प्रयोग स्पष्ट मापदण्ड, समान व्यवहार, संस्थागत आवश्यकता र अनुमानयोग्य कार्यअवधिसँग जोडिन सके मात्र सरुवालाई दण्ड, पुरस्कार वा पहुँचको परिणामका रूपमा बुझिने अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ।

अब हुन लागेको सहसचिव र उपसचिवको सरुवाले पनि यही प्रश्नको जवाफ दिनेछ-सरुवा केवल कर्मचारी हेरफेरमा सीमित हुन्छ वा प्रशासनिक आवश्यकता, संस्थागत स्थायित्व र कर्मचारीको मनोबलबीच सन्तुलन कायम गर्ने अभ्यासतर्फ अघि बढ्छ।