काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पारित गरेको छ।
समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा संसदीय उपसमितिका संयोजक सुशील खड्काले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। उपसमितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सोही दिन मूल समितिबाट पारित भएको हो।
प्रभावित उद्योग-व्यवसायलाई राहत दिन निर्देशन
उपसमितिको सुझावका आधारमा अर्थ समितिले बाढीबाट नदी तटीय क्षेत्रमा सञ्चालित औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यापक क्षति पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रभावित उद्योगी-व्यवसायीका लागि राहत तथा पुनरुत्थान कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बाढी प्रभावित व्यवसायीको बैंक कर्जाको किस्ता तिर्ने अवधि थप गर्न र थपिएको अवधिको ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको बताए।
उनका अनुसार आवास परियोजनालगायत क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणका लागि सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन तथा निर्माण व्यवसायीले पाउन बाँकी भुक्तानी तत्काल अघि बढाउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
नदी तटीय सहरीकरणका मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न सुझाव
समितिले बाढीका कारण नदी तटीय बस्तीमा गम्भीर प्रभाव परेको भन्दै त्यस्ता क्षेत्रमा हुने सहरीकरण तथा सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाका मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित पूर्वाधार निकाय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नदी तटीय क्षेत्रका पूर्वाधार तथा सहरी विकासका मापदण्ड समयानुकूल परिमार्जन गर्न भनिएको सभापति बुढाथोकीले बताए।
भावी जलवायु प्रक्षेपणका आधारमा पूर्वाधार मापदण्ड अद्यावधिक गर्न तथा ठूला आयोजना तयार गर्दा जलवायु जोखिम विश्लेषण अनिवार्य गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। यस्ता आयोजनामा जलवायु अनुकूल डिजाइन र प्रविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।
अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणाली विकासमा जोड
विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। विशेष गरी सीमापार नदी तथा जलाधार क्षेत्रमा हुन सक्ने विपद्को सूचना समयमै प्राप्त गर्न अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदान प्रणाली विकास र विस्तार गर्न समितिले जोड दिएको छ।
सभापति बुढाथोकीले भनेका छन्, ‘विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दै पूर्वसूचनाका विषयमा अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदानको प्रणाली विकास र विस्तार गर्न गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’
जलवायु वित्तका लागि कूटनीतिक पहल गर्न निर्देशन
समितिले जलवायु वित्तलाई नेपालको दिगो र भरपर्दो विकास स्रोतका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कूटनीतिक पहल अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीबापत नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि सरकारको वार्ता र कूटनीतिक क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
