काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायुजन्य जोखिमसँग जोडेर जलवायु न्यायको मुद्दाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै ढकालले भोटेकोशी बाढीपछि नेपालको जलवायु कूटनीतिसम्बन्धी कार्ययोजनासमेत पुनरावलोकन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपालले आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र ३१औँ जलवायु सम्मेलन (कोप-३१)मा भोटेकोशी घटनाबाट प्राप्त अनुभवलाई समेत जोडेर जलवायु न्यायको विषय उठाउने तयारी गरेको छ।
ढकालका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको अवसरमा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि आह्वान’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरिँदै छ। कार्यक्रममा नेपालजस्तै जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुकका परराष्ट्र तथा वातावरण मन्त्री, राजदूतलगायत प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर जलवायु जोखिम र त्यसबाट उत्पन्न क्षतिबारे छलफल गरिनेछ।
‘जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालय र हाम्रो मन्त्रालयको सहकार्यमा खाका बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ,’ ढकालले भने।
‘भोटेकोशीपछि कोप-३१ को कार्ययोजना पुनरावलोकन गर्यौँ’ढकालले भोटेकोशी बाढीअघि तयार गरिएको कोप-३१ सम्बन्धी नेपालको कार्ययोजनालाई घटनापछि पुनरावलोकन गरिएको बताए।
नेपालले कोप-३१ मा पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए। उक्त कार्यक्रममा भुटान र किर्गिजस्तानलगायत पर्वतीय मुलुकलाई समेत सहभागी गराउने तयारी रहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार कोप–३१ मा नेपालको धारणा स्पष्ट पार्न ‘देशको धारणा पत्र’ तयार भइरहेको छ। विगतका अनुभवसँगै भोटेकोशी बाढीले दिएको पाठलाई समेटेर नेपालको आधिकारिक धारणा तय गरिनेछ।
‘जलवायु न्याय दाबी गर्दा वैज्ञानिक तथ्य बलियो हुनुपर्छ’
ढकालले जलवायु न्यायको विषय उठाउँदा भावनात्मकभन्दा वैज्ञानिक तथा प्रमाणमा आधारित आधार आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गर्दा आफ्नै पूर्वाधार निर्माण र जोखिम व्यवस्थापनको अवस्थासमेत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल हुनुपर्छ।
‘हामीले जलविद्युत् आयोजना जहाँ पायो त्यहीँ बनाएका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उपग्रहबाट अनुगमन गर्दा उनीहरूको तथ्यांकले हाम्रो दाबी पुष्टि गरेन भने भोलि क्षति तथा नोक्सानी कोषमा दाबी गर्न गाह्रो हुन्छ,’ ढकालले भने।
उनले जलवायु न्यायको विषय राष्ट्रिय कानुन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताका आधारमा उठाउनुपर्ने बताए। ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनको जिम्मेवारीबारे कुरा गर्दा समेत वैज्ञानिक तथ्य र कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘लस एन्ड ड्यामेजमा निजी क्षेत्रको क्षतिलाई पनि समेट्नुपर्छ’
सहसचिव ढकालले जलवायुजन्य विपद्बाट निजी क्षेत्रले व्यहोरेको क्षतिलाई समेत ‘क्षति तथा नोक्सानी’को अवधारणामा समेटिनुपर्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार बैंकबाट ऋण लिएर निजी क्षेत्रले गरेको ठूलो लगानी विपद्का कारण नष्ट हुँदा त्यसको असर लगानीकर्ता मात्र नभई बैंकिङ प्रणाली र सर्वसाधारणको पैसामा समेत पर्छ। त्यसैले जलवायु न्यायको बहसमा निजी क्षेत्र, नागरिक र राज्यका विभिन्न पक्षको क्षतिलाई समेटेर स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने उनले बताए।
भोटेकोशी क्षतिको छुट्टै अध्ययन
ढकालका अनुसार मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको अध्ययनसमेत गरिरहेको छ। आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिलाई छुट्ट्याएर विवरण तयार गर्ने काम भइरहेको उनले बताए।
जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारमा भएको क्षतिका साथै पर्यटन र स्थानीय जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावसमेत अध्ययनमा समेटिनेछ।
भोटेकोशी घटनाले नेपालको विकास निर्माणको ढाँचामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखाएको उल्लेख गर्दै ढकालले भविष्यमा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दा सम्भावित जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई आयोजना छनोट र निर्माणकै चरणदेखि समेट्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय जलवायु नीति पनि संशोधन हुँदै
ढकालले राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०७६ संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। पछिल्ला पाँच वर्षमा भएका अध्ययन, अनुसन्धान तथा बदलिँदो जलवायु जोखिमलाई समेटेर नयाँ नीति तयार गरिने उनले बताए।
कोप-३१ अघि नै नयाँ जलवायु नीति पारित गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको र स्वीकृत भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा कार्यान्वयन गरिने उनले जानकारी दिए।
ढकालका अनुसार कोप-३१ मा नेपालको जलवायु न्यायको आवाजलाई बलियो बनाउन प्रदर्शनी स्थल राख्ने तयारीसमेत भइरहेको छ। त्यसका लागि आयोजक राष्ट्र टर्कीसँग नि:शुल्क स्थान उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ। प्रदर्शनी स्थलका लागि करिब ७५ हजार अमेरिकी डलर शुल्क लाग्ने भएकाले नेपालले नि:शुल्क स्थान मागेको र त्यसको जवाफ आउन बाँकी रहेको उनले बताए।
