६ आश्विन २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सचिव-सहसचिव र बाल अधिकार परिषद्का सदस्य-सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता

अ+ अ-

काठमाडौँ। महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्य–सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ।

मन्त्रालयले नीति, कार्यक्रम तथा निर्धारित लक्ष्यलाई नतिजामुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्न र जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कामको परिणामप्रति जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको जनाएको छ। मन्त्री सिता बादीको उपस्थितिमा भएको सम्झौतामा जिम्मेवारीअनुसार निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने तथा कार्यक्रमलाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

सम्झौताअनुसार मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रभित्र रहेर मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्य–सचिवले बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई अपेक्षित परिणाम हासिल हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत कार्यक्रम सञ्चालनमा समयसीमा र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुका साथै प्रगतिको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्या, लक्ष्य प्राप्तिको अवस्था र प्रगतिबारे नियमित समीक्षा गरी आवश्यक सुधारका कदम चालिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सम्झौताले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पदाधिकारीको जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउने र उपलब्धिको आधारमा कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्ने आधार तयार गर्नेछ।

मन्त्री बादीको उपस्थितिमा भएको सम्झौताले मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, समयबद्ध र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारित नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सेवा प्रवाहमा सुधार र संस्थागत जवाफदेहिता बढाउने लक्ष्यसमेत सम्झौताले समेटेको छ।

0 Comments