काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले पेस गरेको बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेशसहित अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अघिल्लो सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको छ। रिटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रदेश सरकारले बुधबार नै नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी अघि बढाएको तयारी प्रभावित भएको छ।
प्रदेश सरकारले बुधबार साँझ ५ बजे प्रदेशसभामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो। त्यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बजेट स्वीकृत गर्ने तयारी भइरहेकै बेला सर्वोच्चको आदेश आएको हो।
प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था रहेकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सरकारमाथि दबाब थियो। सरकारले बजेट निर्माण तथा प्रस्तुतिको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको अवस्थामा अदालतको अन्तरिम आदेशले बजेट प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको हो।
अब सर्वोच्चबाट मुद्दाको थप सुनुवाइ तथा आदेशपछि प्रदेशको बजेट प्रक्रिया कुन रूपमा अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट हुनेछ।
