२७ आश्विन २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रसुवा बाढी: खोज र उद्धारमा भएको खर्च विवरणको अध्ययन गर्न सांसदहरूको माग

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनासकारी बाढीपछिको खोज तथा उद्धारको प्रभावकारिता र उद्धारमा भएको खर्चको समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । संसदीय विशेष समितिको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी बुढी गण्डकी नदीमा आएको बाढी र जोखिममा रहेका हिमतालको समेत अध्ययन गर्न उनीहरूको माग छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद घनश्याम रिजालले बुढी गण्डकी नदीमा आएको बाढी र रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको एकै प्रकृतिको रहेको बताए । उनले जोखिममा रहेका हिमतालको स्थलगत अनुगमन सम्भव नभए पनि विषयविज्ञहरुसँग छलफल गरेर ती हिमतालको अवस्थाबारे छलफल गर्नुपर्ने समेत बताए । उनले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि उद्धार गरिएका पर्यटकका सवारीसाधन तथा व्यक्तिगत सामग्री अझै फिर्ता हुन नसकेको गुनासोको अध्ययन गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनुपर्ने बताए ।

नेकपा (एमाले)का सांसद सोमनाथ पोर्तेलले बाढीपछिको खोज र उद्धारमा खर्च भएको रकमको विवरण र उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूको तथ्यांकको अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले कहाँबाट, कति जनालाई, कुन माध्यमबाट उद्धार गर्‍यो भन्ने विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयबाट विवरण लिएर अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा नागरिकले गरेको योगदान वास्तविक पीडितको राहतका लागि भएको भन्दै पोर्तेलले उद्धारमा भएको खर्चको पारदर्शिता र सम्भावित दुरुपयोगबारे समितिले ध्यान दिनुपर्नेमा समेत जोड दिए । 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले समितिको कार्य योजनामा प्रयोग भएका शब्दावली र विभिन्न बुँदाको भाषा परिमार्जन गर्न सुझाव दिए । उनले खोज तथा उद्धार, मनोसामाजिक परामर्श, शवको खोजी, डीएनए परीक्षण, राहत तथा क्षतिपूर्ति, जीविकोपार्जन, पुनर्वास र पुन:स्थापनासम्बन्धीको कार्यक्षेत्र समितिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीजन्य विपद्को घटनालाई समेत समितिको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्न आग्रह गरे । 

0 Comments