काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा कार्यालयमा सहसचिवस्तरका पाँच पद रिक्त भएका छन्। कर्मचारी सरुवा र राजीनामाका कारण रिक्त भएका पदमा नयाँ सहसचिवको पदस्थापन नहुँदा दुई महत्त्वपूर्ण कार्यालय निमित्त प्रमुखको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् भने मन्त्रालयको एउटा महाशाखाको अतिरिक्त जिम्मेवारी अर्को महाशाखाका प्रमुखले सम्हालिरहेका छन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागमा सहसचिवको जिम्मेवारी रिक्त रहेको हो। यी निकाय राजस्व संकलन, सरकारी लेखा व्यवस्थापन, सार्वजनिक ऋण परिचालन तथा आर्थिक नीतिको कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्।

असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामकृष्ण पुडासैनीलाई घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेको थियो। उनको स्थानमा अर्को सहसचिव नपठाइएपछि उपसचिव धनबहादुर बरुवाललाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ।

सोही बैठकले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक विष्णु ज्ञवालीलाई अर्घाखाँचीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा गरेको थियो। उनको सरुवापछि रिक्त भएको सहसचिवको जिम्मेवारीमा पनि नयाँ कर्मचारी पदस्थापन गरिएको छैन।

मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखामा समेत नियमित नेतृत्वको व्यवस्था हुन सकेको छैन। साउन अन्तिम साता धनीराम शर्मा एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकका रूपमा मनिला गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाको जिम्मेवारी अमृत लम्साललाई दिइएको थियो। यसअघि योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा सम्हाल्दै आएका लम्सालले हाल दुवै महाशाखाको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन्।

एउटै सहसचिवले दुई महाशाखा सम्हाल्नुपर्दा नियमित कार्यसम्पादन, प्रस्ताव अध्ययन र निर्णयको तयारीमा अतिरिक्त दबाब परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यसैबीच, असोज १९ गते दुई सहसचिवले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदको संख्या थपिएको हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र पाण्डे र आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक पदमबहादुर श्रेष्ठले सोही दिन राजीनामा दिएका थिए।

पाण्डेको राजीनामापछि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा मोहनसिंह बस्नेतलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। सरकारी ऋणको व्यवस्थापन, परिचालन तथा दायित्वसम्बन्धी काम गर्ने उक्त कार्यालयमा सहसचिवस्तरको नियमित प्रमुख रहने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागमा नीति विश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशाखाको नेतृत्व गर्दै आएका श्रेष्ठको राजीनामापछि उनको स्थानमा अर्को सहसचिव तोकिएको छैन। उक्त महाशाखाले कर प्रशासन तथा राजस्वसम्बन्धी नीतिगत विश्लेषणको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार निमित्त जिम्मेवारीबाट दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्न सकिए पनि उच्च तहको निर्णय, नीतिगत प्रस्ताव र अन्तरनिकाय समन्वयमा नियमित नेतृत्वको अभाव चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

निमित्त जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीले आफ्नो नियमित कामसमेत सम्हाल्नुपर्ने भएकाले फाइल अध्ययन, प्रस्तावमाथिको छलफल र निर्णयको तयारीमा समय लाग्ने गरेको छ।

२०८२ चैत १३ गते नयाँ सरकार गठन भएयता अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका सबै पद र जिम्मेवारी एकैपटक पूर्ण हुन नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। पटकपटकको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेरपछि रिक्त स्थानमा समयमै पदस्थापन नहुँदा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा नेतृत्व व्यवस्थापनको समस्या कायम रहेको छ।