काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले अदालतमा हुने मेलामिलापको दर एकदमै न्यून रहेको बताएका छन् ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा भएको मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उहाँले अदालतमा ३० प्रतिशत मुद्दा मात्रै मेलमिलापका माध्यामबाट टुंगोमा पुग्ने गरेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार स्थानीय तहमा करिब ८० प्रतिशत विवाद मेलमिलापबाट समाधान हुने गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको मेलमिलाप परिषद्ले तयार पारेको रणनीतिक योजनामा ५० प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापमा पठाउने लक्ष्य राखिए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनले बताए । झगडिया दुबै पक्षको सहमति र रोजाईमा मात्रै मेलमिलापसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाइने उनले जानकारी दिए ।
मेलमिलाप स्वैच्छिक प्रक्रिया भएकाले दुवै पक्षको सहमति अनिवार्य हुने उनको भनाइ छ । कुनै एक पक्षले मात्रै रोजेको वा अदालतले जबर्जस्ती गराएको मेलमिलाप मान्य नहुने उनले बताए । दुवै पक्षले सहमति जनाएमा जिल्ला न्यायाधीशलाई समेत मेलमिलापकर्ताका रूपमा छनोट गर्न सकिने गरी कानूनी दायरा विस्तार गर्न खोजिएको बताए । तर मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गरेको न्यायाधीशले सोही मुद्दाको फैसला गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए । अदालतमा मुद्दाको चाप अत्यधिक रहेकोले त्यसलाई घटाउनको लागी मेलमिलाप अति आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘अहिले अदालतमा मुद्दाको संख्या र चाप एकदमै धेरै छ । मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउन सकिएको अवस्था छैन । धेरै मेलमिलापमा गएको अवस्था छैन । स्थानीय तहबाट ८० प्रतिशत विवादहरू मेलमिलाप भएको देखिन्छ। तर अदालतको ३०५ जति मात्रै छ । मेलमिलाप परिषद् भन्ने छ सर्वोच्च अदालतमा, त्यो मेलमिलाप परिषद्ले रणनीतिक योजना बनाएको छ । त्यो रणनीतिक योजनाले ५० प्रतिशत मुद्दाहरू मेलमिलापमा पठाउने उल्लेख भएको छ । तर त्यहाँ ३० प्रतिशत भन्दा बढी मेलमिलापबाट हुन सकेको स्थिति छैन । किन भएन त भनेर त्यहाँ रिसर्च पनि गरिएको छ । त्यो रिसर्चको आधारमा के भएको छ भन्दाखेरि मेलमिलापको मेलमिलापकर्ताको निष्पक्षताको कुराहरू उठेको छ । यसमा बारेमा दफावारमा थप छलफल गरौँला । न्यायाधीशलाई यो मेलमिलापमा राख्ने भनेको निष्पक्षताको लागी पनि हो । मेलमिलाप भनेको पक्षले रोजेर गर्ने हो । दुइटै पक्षले अह सहमत भएमा मात्रै मेलमिलाप हुन्छ, अन्यथा हुँदैन । फोर्स गर्न सकिँदैन । यसको सिद्धान्त नै त्यही हो । एक पक्षले मात्रै रोजेर भएन, दुवै पक्ष सहमत हुने र दुवै पक्षले रोजेकै मेलमिलापकर्ताबाट हुने हो । एक पक्षले मात्रै लादेर हुने होइन, अदालतले गरिदिएर पनि हुने होइन । तर दुवै पक्ष गएर अदालत सकेन भने अदालतले गरिदिने हो, मेलमिलाप म सक्दिनँ, तपाईँ गरिदिनुस् भन्यो भने गर्ने हो । लमिलापकर्ताको दायरा पनि अलिकति फराकिलो बनाउने हो, किनभने न्यायाधीशलाई पनि कसैले रोज्छ भने किन नदिने त ? मेलमिलापकर्तालाई बनेको न्यायाधीशलाई फेरि उसको मुद्दा हेर्न पाउँदैन । अर्को न्यायाधीशले गर्ने हो ।’
विधेयकमा प्रदेशस्तरीय समन्वय परिषद् तथा स्थानीय तहका मेलमिलाप समितिसँग आबद्ध हुने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश समन्वय परिषद्मार्फत केही वाणिज्य प्रकृतिका विवादसमेत मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकिने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था समेटिएको उनले जानकारी दिए।
