मुख्य खबर | प्रशासन

‘संगठन र विधानबारे थप बहसको खाँचो’ : ईश्वर पोखरेल

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आगामी एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्ताव, विधान लगायतका विषयमा थप बहस र नयाँ निष्कर्षको आवश्यकता देखिएको बताएका छन्। शुक्रबार विज्ञप्ति जारी...

२८ कार्तिक २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

‘संगठन र विधानबारे थप बहसको खाँचो’ : ईश्वर पोखरेल

‘संगठन र विधानबारे थप बहसको खाँचो’ : ईश्वर पोखरेल

विदेशी लगानीकर्ताको सहजीकरणको लागि अर्थ मन्त्रालयमा फोकल युनिट स्थापना

सन्तोष परियारद्वारा रास्वपा छोडेको घोषणा

केपी ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाइनुपर्ने प्रेस चौतारीको निष्कर्ष

नियमित महाधिवेशनको लागि दबाब दिन शेखरनिकट नेताहरूले गरे छलफल

माइतीघरमा आमरण अनशन बसेका सिंहलाई स्वास्थ्य मन्त्री शर्माले भेटिन्

नयाँ ठाउँ खोजेर लगानी गर्न बैंकहरुलाई गभर्नर पौडेलको निर्देशन

संस्थापन पक्षका २५ केन्द्रीय सदस्य सिन चुनावअघि महाधिवेशनको पक्षमा

विमानस्थलमा एयरलाइन्सको कर्मचारीलाई पोसाक र परिचयपत्र अनिवार्य गर्न माग

झापा पुगेर सभामुखले भने : ‘संसद पुन:स्थापना गरेर जेन जेडका माग समेट्न संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ’

मधेशमा सभामुखले पदमुक्त गरेका सांसदद्वारा हाजिरी र कारबाहीको नक्कल माग

३२ वटा दल दर्ता प्रक्रियामा, २३ वटा दल जेन जेड आन्दोलन पछि दर्ता हुन पुगे आयोग

वरिष्ठ लेखा अधिकृतदेखि सहलेखापालसम्मका ३० कर्मचारीको सरुवा

देउवा दम्पती आज सिंगापुरबाट स्वदेश फर्किँदै

अराजकताबाट जन्मिएको सरकार लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने ओलीको टिप्पणी

प्राधिकरणले उठायो २३ करोड ८७ लाख विद्युत् बक्यौता, ५ अर्ब ७० करोड उठ्न बाँकी

पार्टी दर्ताबारे कुनै भ्रममा नपर्न ‘प्रचण्ड’को आग्रह

कोरियामा रहेका नेपालीको अभिभावक बनेर काम गर्न दूतावासका अधिकारीलाई सञ्चार मन्त्रीको आग्रह

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखद्वारा सातौँ अधिवेशन आह्वान

कृत्रिम बौद्धिकता प्रवर्द्धन गर्न ऊर्जा मिलेको छ : सञ्चार मन्त्री खरेल

प्रमलाई शंकर पोखरेलको प्रश्न- ‘कुलमानलाई मन्त्री पदमा राखिराख्नु उचित हुन्छ?’

आयोगले गर्‍यो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दल दर्ता आह्वान

१४ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)

काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बस्दै

मधेशका पाँच सांसद पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय उपसभामुखद्वारा बदर

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु