कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

account_balance कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

‘देशको कार्यकारीले प्रत्यक्ष सूचना पाउनुपर्छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रधानमन्त्री मातहत नै ठिक छ’ : कानूनमन्त्री गौतम

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमै राख्नुपर्ने बताएकी छन् । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बुधवार भएको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को...

१७ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

कानुनमन्त्री गौतमसँग बेलायती राजदूत फेनको शिष्टाचार भेट

राष्ट्रियसभा दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस

अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुपर्ने मन्त्री गौतमको तर्क- ‘के हुन सक्छ’ भन्ने सूचना सीधै पुग्छ

‘अख्तियारको डरले इमानदार कर्मचारीले निर्णय गर्न हिच्किचाउने अवस्था आउनु हुँदैन’ : मन्त्री गौतम

‘विद्यमान कानूनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सरकार प्रतिबद्ध’ : मन्त्री गौतम

निजामती विधेयक : ‘५१’ सेलायो, ‘३०-५५’ सहित कानुनबाट आज–भोलिमै सामान्यमा फर्काउने तयारी

‘कारागार सुधार र राजनीतिक सहमति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ’ : कानून मन्त्री गौतम

दलित समुदायको हक र अधिकारका लागि सरकार प्रतिबद्ध, कानून तर्जुमाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा

दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय तत्काल पुनरावलोकन नहुने, सेवाग्राही र कर्मचारीलाई सहज भएको दाबी

‘प्रोबोनो कानूनी सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न कानून वयवासीको रेकर्ड प्रणाली लागू गर्ने तयारीमा छौँ’ : मन्त्री गौतम

‘३०-५५’ मा अर्थको सहमति, अब कानुनले के गर्छ ?

निजामती सेवा विधेयकका लागि सामान्यले अर्थसँग माग्यो पुनः सहमति

३०-५५ राख्ने नै भएसँगै फेरि अर्थको सहमति मागिँदै, साता दिनभित्र कानुनी छलफल टुंग्याउने तयारी

‘लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि मातृभाषा पत्रकारिता अपरिहार्य’ : मन्त्री गौतम

‘राष्ट्रिय सेवा दल अर्ध-सैन्य संरचना होइन’ : मन्त्री गौतम

‘कानून निर्माण संसद्को अविच्छिन्न अधिकार, बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन’ : मन्त्री गौतम

न्यायाधीशमाथि दबाबको दाबीप्रति सरकारको आपत्ति, संसद्को अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने काम भएको टिप्पणी

‘संसद्को क्षेत्राधिकार र सरकारमाथि नियन्त्रण गर्ने अधिकार संसद्लाई मात्र छ’ : मन्त्री गौतम

‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहँदा प्रभावकारी हुन्छ’ : कानून मन्त्री गौतम

राष्ट्रिय सभामा मधेसी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस

‘समृद्धिका लागि कानून वाधक बन्न हुँदैन’ : मन्त्री गौतम

‘कानुन सुधारमार्फत विकासको गति बढाइने’ : मन्त्री गौतम

संघीय सांसदका स्वकीय सचिवको तह र सुविधा निर्धारण, राजपत्रमार्फत व्यवस्था कार्यान्वयनमा

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु