कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

account_balance कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

कानुन मन्त्री गौतम र कोरियाली राजदूतबीच शिष्टाचार भेट, न्याय प्रणाली सुधार र डिजिटल सहकार्यमा जोड

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमसँग नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत एच.ई. पार्क ताएयोङले शिष्टाचार भेट गरेका छन्। नवनियुक्त मन्त्री गौतमलाई राजदूत पार्कले पदभार ग्रहणका अवसरमा...

१० बैशाख २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

कानुन मन्त्री गौतम र कोरियाली राजदूतबीच शिष्टाचार भेट, न्याय प्रणाली सुधार र डिजिटल सहकार्यमा जोड

कानुन मन्त्री गौतम र कोरियाली राजदूतबीच शिष्टाचार भेट, न्याय प्रणाली सुधार र डिजिटल सहकार्यमा जोड

कानून सुधार तथा प्रविधि नियमनमा सहकार्य विस्तारबारे मन्त्री गौतम र राजदूत तोरुबीच छलफल

कानुनमन्त्री गौतम र स्वीस राजदूतबीच द्विपक्षीय सहकार्यबारे छलफल

जनजाति आयोगको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभासमक्ष पेस, शोक प्रस्ताव पारित

लोकतन्त्र बलियो भाषणले होईन्, परिणामले हुन्छ : सोबिता गौतम

मन्त्री गौतम र प्रधान न्यायाधीश राउतबीच शिष्टाचार भेट

यस्तो छ कानुन सुधारको जिम्मेवारी पाएकी सोविता गौतमको जीवनी

कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति माथि गरिने व्यवहार सुधार गर्न आवश्यक : मन्त्री सिन्हा

नेपाल र भारतबीच फौजदारी कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर

‘संसद् विघटनले विधायन प्रक्रिया प्रभावित’ : मन्त्री सिन्हा

स्वदेशी चलचित्र क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै कानुनी संरचना पुनरावलोकनको तयारी

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको अनुरोध

कानून मन्त्री सिन्हाले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले

कानुन मन्त्री सिन्हाको दाबी : ‘सरकार निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित छ’

कानुनमन्त्री सिन्हाको दाबी : ‘मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ’

‘निर्वाचनको वातावरण बनाउन दलहरूको भूमिका महत्पूर्ण रहन्छ’ : कानुन मन्त्री सिन्हा

निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोगबारे विज्ञहरूसँग छलफल

कार्यक्षेत्रमा थप उच्च मनोबल र हौसलाका साथ परिचालित हुन सशस्त्र प्रहरीलाई गृहमन्त्री अर्यालको निर्देशन

मन्त्री चौरसियाको जिकिर : ‘कैदीबन्दीलाई नि:शुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराएका छौँ’

कानुनमन्त्री चौरसियाको प्रष्टीकरण-‘समावेशी तरिकाले न्यायाधीश नियुक्ति गरेका छौँ’

महिलालाई सधैँ दासको व्यवहार बन्द होस् भन्दै कानूनमन्त्रीलाई अनेमसंघले बुझायो ज्ञापन पत्र

नि:शुल्क कानुनी सहायता ७४ जिल्लामा पुग्यो

चालू आर्थिक वर्षमा १२१ वटा नयाँ कानुन मन्त्रालयको लक्ष्य

मन्त्री चौरसियाको दाबी-‘नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गरी कानुन बनाइरहेका छौँ’

संक्रमणकालीन न्यायको ऐनअनुसार नियमावली शीघ्र बन्दै

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु