कानून | प्रशासन

मन्त्री गिरीले भने-विकास निर्माणको काम गर्न पूर्वाधार निर्माण कम्पनी बनाउनुपर्छ

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा...

२३ बैशाख २०८१, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

मन्त्री गिरीले भने-विकास निर्माणको काम गर्न पूर्वाधार निर्माण कम्पनी बनाउनुपर्छ

मन्त्री गिरीले भने-विकास निर्माणको काम गर्न पूर्वाधार निर्माण कम्पनी बनाउनुपर्छ

कानूनको परिधिभित्र रहेर दरबार मार्ग र ठमेल २४ सै घण्टा खुलाउने व्यवसायीको घोषणा

स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको हक सुनिश्चित गर : आयोग

ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई एक हप्ताभित्र टुङ्ग्याउनुपर्नेमा मन्त्री गिरीको जोड

बाँदर नियन्त्रण गर्ने कानून बनाइदिन आग्रह

मन्त्री गिरीले भने-महिला न्यायाधीशहरुले सम्पादन गरेका न्याय विवादरहित छन्

ढुवानीसम्बन्धी छुट्टै कानून आवश्यक : कानूनमन्त्री गिरी

जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्ने मन्त्री गिरीको प्रतिबद्धता

संसदीय समितिले पनि ‘क्यालेण्डर’ बनाउने

तत्काल आर्थिक अपराध नियन्त्रण जरुरी : मन्त्री गुरुङ

रोकिएका विधेयकहरू संसदमा दर्ता गर्ने तयारी, फलो गर्न मुख्य सचिवलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

‘तीन तहका सरकारको विधायकी अधिकार व्यवस्थित गर्न किन ढिलो ?’

चन्द्र भण्डारीले भने-कानूनले काम गरेको भए अहिले ठूला नेता र कर्मचारी जेलमा हुन्थे

कानून मन्त्रालयमा पुग्यो १०९ वटा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा

‘स्थानीय तहमा कानून अधिकृत आवश्यक छ’

बलात्कार सम्बन्धी कानून नै त्रुटिपूर्ण, कानूनी व्याख्या आवश्यक : डा. चन्द्र भण्डारी

पदम गिरीको आरोप : जघन्य अपराधलाई माफी दिनेगरी सरकारले विधेयक ल्यायो

नेपाल ऐन संशोधनमा सरकारको आसन फेरिए पनि तरिका फेरिएन : गगन थापा

सांसदले बैठक स्थगन गर्न माग गरेपछि संशोधनकर्तासँगको छलफल स्थगित

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ

शिक्षा विधेयक ल्याउन ढिलाइ : कानूनमन्त्री गुरुङ

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकबारे शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नुपर्छ : मन्त्री गुरुङ

कानून निर्माणमा एमालेको प्रतिपक्षीय भूमिका हुँदैनः एमाले अध्यक्ष ओली

इस्लामिक सरिया कानूनको ‘तीन तलाक’ लाई मान्यता नदिने सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठ)

जातीय विभेद गर्नेलाई आजीवन कारावासको सजाय दिनुपर्छ : वामदेव गौतम

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु