काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले ०४६ सालयता लाभको पदमा पुगेका सबै नेता-कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रस्तावलाई पार्टीले एजेन्डा बनाएर जानुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा उपसभापति गुरुङले सो प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
बैठकमा उनले उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने विषय केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तावका रूपमा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।
गुरुङले २०८० साल चैत २३ गते प्रतिनिधिसभामा पनि यो प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि यो विषयले थप चर्चा पाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि यो मुद्दा नेपाली पार्टीले नै एजेन्डा बनाएर लानुपर्ने तर्क गुरुङको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अहिले जारी छ ।
