काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा फैलिएको दलाली, ठगी र बेथिति तत्काल रोक्न राज्यले कडाइपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने निर्देशन दिएकी छिन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा श्रम, परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका उच्च अधिकारीहरूसँग वैदेशिक श्रमसम्बन्धी समस्यामा छलफल गर्दै उनले विदेश जाने नागरिकको सुरक्षा र सम्मानलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गर्न आग्रह गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले विदेशमा अलपत्र परिरहेका विशेष गरी महिला कामदारको तत्काल उद्धारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पनि ताकेता गरिन्। कुवेतमा समस्यामा परेका महिलाहरूको अवस्था संवेदनशील रहेको भन्दै छिटो समाधान गर्न निर्देशन दिइएको हो।
विदेश जाने नेपालीहरू शोषणमा परिने, ठगिने र अन्ततः सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था बारम्बार दोहोरिनु अस्वीकार्य रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी श्रम प्रवासन प्रणाली निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिइन्। ‘म्यानपावर मोटाउने मात्र नगरौँ, सचेत गराऔँ, अलपत्र पार्न पाइँदैन,’ उनको भनाइ थियो ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले न्यूनतम सीप, भाषा तथा कामको प्रकृतिसम्बन्धी तालिम अनिवार्य रूपमा लिएर मात्र जानुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न सुझाव दिइन्। कर उठाउने राज्यले सुरक्षित आप्रवासन सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि समेत प्रधानमन्त्रीले जोड दिइन्।
१० हजार रुपैयाँको भौचर देखाएर लाखौँ रकम उठाउने दलाली प्रवृत्तिमाथि कडा प्रहार गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले दलालदेखि ठूला म्यानपावर कम्पनीसम्मको मिलीभगतले जनताको सोझोपनको दुरुपयोग भइरहेको तथ्य उजागर गरिन्। “यो अवस्था अन्त्य गर्न राज्यले नै अग्रसर हुनुपर्छ,” उनको भनाई थियो ।
बैठकमा कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल, मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवद्वय राजकुमार श्रेष्ठ र गोविन्दबहादुर कार्की सहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
