काठमाडौँ । २०८२ भदौ १२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक सय २२ जना उपसचिवको सरुवा गर्यो । जसमा दुई जना जिल्ला समन्वय समिति र एक जना स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बाहेक एक सय १९ जनालाई विभिन्न नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको थियो ।
यसरी खटाइएकामध्ये अधिकांश सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिवहरू थिए, जसमध्ये पनि स्थानीय तहमा नगएकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरुवा गरिएको भनिएको थियो ।
सरुवा सूचीको एक सय १६ नम्बरमा रमिला भण्डारीको नाम थियो । उनलाई तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट मुसिकोट नगरपालिका, गुल्मीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएकी थिइन् । तर उनले रमाना नलिई बसेकी थिइन् ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेन जेड आन्दोलनपछि भदौ २७ गते पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । असोज ५ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री सिन्हाले आफ्नो निजी सचिवमा स्थानीय तहमा सरुवा भएका उपसचिवहरू रोजे । उनलाई जुन–जुन मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको थियो, त्यहाँ–त्यहाँ स्थानीय तहमा पठाइएका उपसचिवहरूलाई नै निजी सचिवका रूपमा माग गर्दै नियुक्त गरे । मन्त्रीकै निजी सचिव भएपछि तत्काल स्थानीयमा जान पर्ने चिन्तै रहेन ।
यतिसम्मकी शुरुमा निजी सचिवका लागि बोलाएका उपसचिवहरूलाई केही समय निजी सचिव बनाएर त्यसपछि अर्को स्थानीय तहमा सरुवा भएका उपसचिवलाई संघमै व्यवस्थापन गर्न शुरुमा नियुक्त गरिएको निजी सचिवलाई शाखामा व्यवस्थापन गरेर पुनः ल्याउने नौलो र अनौठो अभ्यास पनि कार्की सरकारका पूर्व न्यायाधीश मन्त्री सिन्हाले नै शुरु गर्न खोजेका थिए ।
सोही क्रममा मन्त्री सिन्हाले उद्योग मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा पठाइएकी भण्डारीलाई पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा निजी सचिवका रूपमा नियुक्त गरे । मन्त्रीको कार्यकालसम्म निजी सचिवमा बसेकी भण्डारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय पठाउने निर्णय बदर गराउँदै २०८२ असोज २७ गते सोही मन्त्रालयमा सरुवा गराउन सफल भइन् ।
स्थानीय तहमा विकृतिकै रूपमा मौलाएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने अभियान चलिरहँदा यता संघीयका चल्ताफूर्ता कर्मचारीहरूले भने अनेकन बहानामा जान अटेर गरिरहेका थिए, त्यही नै बेला कार्की सरकारका मन्त्रीले संरक्षण गरेसँगै सो अभियानसमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।
उनीसँगै सरुवा भएका अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा अहिले पनि कार्यरत छन् । तर उनी लगायत केही उपसचिवहरू भने ६ महिने कार्की सरकारमा संघमै अडिँदै त्यसपछिको बहुचर्चित बालेन सरकारमा पनि यतै कतै एडजष्ट हुने दाउमा दौडी रहेका छन् । जसमध्ये भण्डारी त्यस्ता उदाहरणमध्ये अगाडि देखिएकी छिन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सरुवालाई निष्पक्ष बनाउने रटान लगाई रहँदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेकी उनैले स्थानीयमा सरुवा भएर पनि अटेर गरी संघमै बसेर लाभ लिइरहेकी भण्डारीलाई पुनः संरक्षण गरेको स्पष्ट देखिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
उपसचिव भण्डारीलाई २०८२ चैत २६ गतको निर्णयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । एकल निर्णयबाट भएको उनको सरुवा गरेको सूची २०८३ वैशाख १७ गते मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो ।
सामान्यतया: सरुवा सरुवा निर्णय सोही दिन वा भोलिपल्ट सार्वजनिक गर्ने गरिएकोमा भण्डारीको निर्णयसमेतको उपसचिवदेखि खरिदारसम्मका ६९ जना कर्मचारीको सरुवा सूची तीन सातापछि मात्रै सार्वजनिक गरिनुले पनि अनेकन आशंका उब्जाएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
सम्बन्धित समाचार : उपसचिवदेखि खरिदारसम्मका ६९ कर्मचारीको सरुवा
को हुन् उपसचिव भण्डारी ?
२०६५ मंसिर २६ गते खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, नवलपरासीबाट कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी भण्डारी केही महिनामै २०६६ चैत १९ गते प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्न सफल भएकी थिइन् ।
२०७८ चैत ४ गते उपसचिवमा नियुक्त भएकी भण्डारी २०७८ चैत १२ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पदस्थापन भएकी थिइन् । २०७९ भदौ ५ गते उद्योग विभाग पुगेकी उनी २०८० फागुन १४ गते पुनः मन्त्रालयमै फर्किएकी थिइन् ।
त्यसपछि उनले मन्त्रालय भित्रै योजना, प्रशासन तथा वैदेशिक लगानी तथा बौद्धिक सम्पत्ति शाखामा काम गरेकी थिइन् । तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले योजनाबाट प्रशासनमा सार्दै केही महिनामै पुनः वैदेशिक शाखातर्फ फर्काएका थिए । २०८२ भदौ १२ मा उनको स्थानीय तहमा सरुवा गरिएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : एक सय २२ उपसचिवको सरुवा, ९९ प्रतिशत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइए
सामान्यको सरुवा ‘चयनमुखी’ भएको भन्दै कर्मचारीको आपत्ति
सरुवामा निष्पक्षता कायम गर्ने तथा सेवा प्रवाहमा सुशासन ल्याउने नारा दिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमाथि सरुवा चयनमुखी भएको आरोप कर्मचारी वृत्तमा उठ्दै आएको छ । भण्डारीको प्रकरणलाई त्यसकै एउटा उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ ।
यसैबीच कतिपय कर्मचारीलाई केही महिनामै सरुवा दोहोर्याएर जसरी पनि स्थानीय तहमा पठाइ छोड्ने तथा केही कर्मचारीलाई कुनै पनि मूल्यमा संघमै राख्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति कर्मचारीहरूले कडा आलोचना गर्दै आएका छन् । उनीहरूले अन्यायपूर्ण तवरले गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्ने बरु कारबाही भोग्नेसम्मको चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
स्वास्थ्यलगायत विशेष कारणबाहेक कम्तीमा दुई वर्ष एउटै निकायमा बस्नुपर्ने मन्त्रालयको आफ्नै उद्घोष व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै कर्मचारीहरूबीच असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । चयनमुखी सरुवाको आरोप लगाउँदै उपसचिवलगायत आधा दर्जन कर्मचारीहरूले राजीनामा नै दिएर घर गएका छन् ।
यसैबीच मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेलले पछिल्ला सरुवाहरू पूर्ण रूपमा निष्पक्ष भएको दाबी गर्न नसकिने स्वीकारेकी छिन् । निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने अभिभावकीय मन्त्रालयबाट नै किन यस्ता विवादित निर्णय भई रहेका छन् भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा सचिव पौडेलले सकेसम्म निष्पक्ष बनाउन प्रयास गरिएको दाबी गरेकी छिन् । तर नामसहित उदाहरण नै दिएर यो कसरी निष्पक्ष भयो भन्ने थप प्रश्नमा भने कतिपय सरुवा सम्बन्धित निकायबाट आएको मागका आधारमा पठाएको र शतप्रतिशत नै निष्पक्ष गर्न कठिनाई हुने गरेको बताएकी छिन् । कुन कर्मचारीको सरुवा कसको सिफारिसमा कसरी गरिएको हो भन्ने विषयमा भने उनले खुलाउन नसक्ने स्पष्ट बताइन् ।
