२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जग्गासम्बन्धी सेवा लिन अब कार्यालय धाउन नपर्ने, ‘मेरोकित्ता’ एपसँगै नक्सादेखि फिल्डबुकसम्म मोबाइलमै

अ+ अ-

नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर उतार र फिल्ड रेखांकनका लागि अब नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घट्ने भएको छ । ‘मेरोकित्ता’ एपमार्फत आवेदन, शुल्क भुक्तानी र सेवाको अवस्थासमेत मोबाइलबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौँ । नापी विभागले जग्गासम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट थप सहज बनाउने उद्देश्यसहित ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरिएको उक्त एपमार्फत नागरिकले विभिन्न जग्गासम्बन्धी सेवा घरमै बसेर प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् ।

नापी विभागका अनुसार एप एन्ड्रोइड र आईओएस दुवै प्लेटफर्ममा उपलब्ध छ । सेवाग्राहीले प्ले स्टोर तथा एप स्टोरबाट डाउनलोड गरी नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार, प्लट रजिस्टर उतार तथा फिल्ड रेखांकनसम्बन्धी सेवाका लागि अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् ।

अनलाइन आवेदन दर्तापछि प्रणालीबाट ओटीपी उपलब्ध हुने र सोही माध्यमबाट सेवाग्राहीले आफ्नो आवेदनको अवस्था नियमित रूपमा हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । यस्तै, ई–सेवा, खल्ती र कनेक्ट आईपीएसमार्फत राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा पनि एपमा समावेश गरिएको छ । फिल्ड रेखांकन सेवाका लागि आवश्यक शुल्कसमेत अनलाइनबाटै तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

एपमार्फत सम्बन्धित नापी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारीको सम्पर्क विवरणसमेत प्राप्त गर्न सकिनेछ । विभागले ‘मेरोकित्ता’ सेवा मोबाइल एपसँगै वेब संस्करणमा पनि उपलब्ध रहेको जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलका अनुसार एप सञ्चालनमा आएसँगै आफ्नो जग्गाको कित्ता तथा नक्सासम्बन्धी विवरण प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले कार्यालय धाउनुपर्ने वा अन्य व्यक्तिको सहारा लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरो प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै सचिव भुजेलले पहिले आफ्नो कित्ताको नक्सा निकाल्न लामो प्रक्रिया झेल्नुपर्ने, कार्यालयमै पुग्नुपर्ने वा अरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अब नागरिकले सहज रूपमा सेवा लिन सक्ने बताए । उनका अनुसार यसबाट सेवाग्राहीको समय र खर्च दुवै बचत हुनेछ ।

सचिव भुजेलले नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप आधुनिकीकरणतर्फ लैजाने योजना रहेको जानकारी दिए । उनले डिजिटल प्रणालीको विस्तारसँगै सेवाको गुणस्तर र पारदर्शिता बढ्ने तथा कार्यालयमा हुने भीडसमेत उल्लेखनीय रूपमा घट्ने बताए ।

उनका अनुसार मालपोत कार्यालयमा जग्गा रोक्का र फुकुवा गर्ने प्रक्रिया भौतिक रूपमा बन्द गरी अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन सुरु भइसकेको छ । ‘मेरोकित्ता’ सेवाको प्रयोग बढ्दै जाँदा सेवा लिन कार्यालय पुग्नुपर्ने आवश्यकता अझ कम हुँदै जाने उनको भनाइ छ ।

एप सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री रावलले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताइन् । उनले जग्गासम्बन्धी सेवा लिन सेवाग्राहीले कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमश: अन्त्य हुँदै गएको उल्लेख गर्दै ‘मेरोकित्ता’ एपले सेवा प्रवाहलाई थप सहज, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

डिजिटल सुशासनलाई सुदृढ बनाउन यस्ता प्रविधिमैत्री सेवाको विस्तारलाई सरकारले निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत मन्त्री रावलले व्यक्त गरिन् ।

‘मेरोकित्ता’ एप सार्वजनिक भएसँगै नापी तथा मालपोत प्रशासनले पछिल्ला वर्षहरूमा अघि बढाएको डिजिटल रूपान्तरण अभियानलाई थप गति मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

0 Comments