कार्यालय समयमा बसेका बैठकलाई अभिलेखमा बिहान वा साँझको देखाएर भत्ता वितरण गरिएको आरोपसहित अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको छ । बैठक भत्ता प्रणालीले झुटा अभिलेखलाई प्रोत्साहन गरेको दाबी गरिएको छ ।
काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयहरूमा बैठक भत्ताका नाममा किर्ते कागजात तयार गर्ने, कार्यालय समयमा सम्पन्न भएका बैठकलाई कार्यालय समयबाहिर बसेको देखाउने तथा भत्ता वितरणका लागि गलत अभिलेख बनाउने गरिएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेको छ ।
प्रशासन विशेष ब्युरोलाई प्राप्त उजुरीमा अधिकांश मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यालय समयमै सम्पन्न भएका बैठकको निर्णय पुस्तिका तथा माइन्युटमा भने बिहान वा साँझको समय उल्लेख गरी बैठक भत्ता वितरण गर्ने गरिएको दाबी गरिएको छ । बैठकका लागि जारी गरिने आमन्त्रण पत्रमा कार्यालय समय उल्लेख हुने तर भत्ता वितरणका लागि तयार गरिने अभिलेखमा फरक समय राख्ने अभ्यास रहेको उजुरीकर्ताको आरोप छ ।
उजुरीअनुसार कतिपय कार्यालयमा एक पटक सम्पन्न भएको बैठकलाई विभिन्न शीर्षकमा विभाजन गरी एकभन्दा बढी बैठकका रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने र सोही आधारमा भत्ता वितरण गर्ने गरिएको छ । नियमित प्रशासनिक कामका लागि गठन गरिएका समिति, कार्यदल तथा अन्य संयन्त्रमार्फत समेत बैठक भत्ता वितरण हुने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
बैठकमा प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने कर्मचारीलाई समेत आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राखेर भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको तथा लेखा शाखाका कर्मचारीलाई नियमित रूपमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा समावेश गर्ने अभ्यास रहेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा बढुवासम्बन्धी समितिमा समेत मूल्याङ्कनको दायरामा रहेका कर्मचारीलाई आमन्त्रितका रूपमा समावेश गरिने गरेको आरोप पनि उजुरीमा समेटिएको छ ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी मूल्याङ्कन समितिका कामहरू कार्यालय समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि भत्ता वितरणका लागि त्यस्ता बैठकलाई कार्यालय समयबाहिर बसेको देखाउने गरिएको दाबी उजुरीकर्ताले गरेका छन् । यसले अभिलेखको विश्वसनीयता र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
उजुरीकर्ताले बैठक भत्ताको विद्यमान दर र वितरण प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । छोटो अवधिको बैठकमा सहभागी हुँदा प्राप्त हुने भत्ता र अन्य सार्वजनिक सेवामा लामो समय खटिएबापत प्राप्त हुने पारिश्रमिकबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै यसले अतिरिक्त लाभ प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेको दाबी गरिएको छ ।
उजुरीमा बैठक भत्ताका लागि गलत समय र विवरण राख्ने अभ्यासले प्रशासनिक प्रणालीभित्र झुटा अभिलेख तयार गर्ने संस्कार विकास गरेको उल्लेख छ । यस्ता गतिविधिले सुशासन, जवाफदेहिता, नैतिकता र प्रशासनिक इमानदारीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबीसमेत गरिएको छ ।
उजुरीकर्ताले बैठक भत्ता वितरण प्रणालीको पुनरावलोकन, विद्युतीय हाजिरी र सिसिटिभी अभिलेखको आधारमा अनुगमन, वास्तविक बैठक समयको प्रमाणीकरण तथा भत्तासम्बन्धी मापदण्ड पुन:निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । बैठक भत्ताको दर यथार्थपरक बनाउँदै कार्यालय समयमा सम्पन्न भएका बैठकका लागि स्पष्ट र पारदर्शी व्यवस्था गरिए अनियमितता नियन्त्रण र संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने उल्लेख उजुरीमा गरिएको छ ।
