लोक सेवा आयोगले योग्यता प्रणालीको संरक्षण र सार्वजनिक सेवामा सक्षम जनशक्ति छनोटमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा नैतिकता, सदाचारिता र व्यवहारिक क्षमताको परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले जोड दिएका छन्। उनले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट उत्कृष्ट कर्मचारी छनोट भइरहे पनि त्यसको प्रतिफल सार्वजनिक सेवा र विकासमा अपेक्षाअनुसार देखिन नसकेको विषय गम्भीर समीक्षा र बहसको विषय भएको बताएका छन्।
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीबाट बृहत् प्रतिस्पर्धाका बीच छनोट भएका कर्मचारीहरूले सार्वजनिक सेवा र विकासका क्षेत्रमा अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको विषयलाई सार्वजनिक प्रशासन सुधारको केन्द्रमा राखेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
लोक सेवा आयोगको ७६औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले “बृहत् प्रतिस्पर्धाबाट अब्बल भई छनोट भएका कर्मचारीहरूले किन सार्वजनिक सेवा र विकासलाई उत्कृष्ट बनाउन सकेका छैनन् ?” भन्ने प्रश्न अहिलेको प्रशासनिक बहसको महत्वपूर्ण विषय भएको बताए। योग्यता र निष्पक्षताका आधारमा कर्मचारी छनोट हुनु मात्र पर्याप्त नभई त्यसले राज्यको सेवा प्रवाह, सुशासन र विकासमा कस्तो परिणाम दियो भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो।
सार्वजनिक सेवामा योग्यता प्रणालीको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा लोक सेवा आयोगले सात दशकभन्दा बढी समयदेखि निर्वाह गरेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सभापति ढकालले योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छतालाई आधार बनाएर आयोगले सक्षम, व्यावसायिक, अनुशासित तथा राष्ट्रप्रति उत्तरदायी जनशक्ति छनोट गर्दै आएको बताए। यही कारण आयोग सार्वजनिक रोजगारी क्षेत्रको विश्वासिलो संस्थाका रूपमा स्थापित हुन सकेको र लाखौँ युवाको आस्थाको केन्द्र बनेको उनको भनाइ थियो।
‘योग्यता र निष्पक्षता मात्र पर्याप्त छैन, कर्मचारी छनोटमा नैतिकता र आचरण पनि परीक्षण हुनुपर्छ’
सभापति ढकालले लोक सेवा आयोगको भूमिकालाई परीक्षा सञ्चालन र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकायका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताए। सुशासन, विधिको शासन, सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिकता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको संस्थागत सुदृढीकरणमा आयोगको भूमिका अझ व्यापक र महत्वपूर्ण रहेको उनको धारणा थियो।
परिवर्तित प्रशासनिक परिवेशमा कर्मचारी छनोटका लागि योग्यता र निष्पक्षता मात्र पर्याप्त आधार नहुने उल्लेख गर्दै उनले नैतिकता, इमान्दारिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र आचरणलाई पनि छनोट प्रक्रियाको अभिन्न अंग बनाउनुपर्ने बताए। सार्वजनिक सेवामा देखिने धेरै चुनौतीको सम्बन्ध कर्मचारीको ज्ञान र क्षमताभन्दा पनि कार्यसंस्कृति, जिम्मेवारीबोध र नैतिक आचरणसँग जोडिएको उनको संकेत थियो।
उच्च तहका कर्मचारी छनोटमा नैतिकता र सदाचारितासम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गरिए पनि त्यसको प्रभावकारिताबारे थप मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको उनले बताए। अधिकांश उम्मेदवार सेवा प्रवेशपछि क्रमश: उच्च पदमा पुग्ने भएकाले सुशासन, निष्ठा, नैतिकता र सदाचारितासम्बन्धी परीक्षण खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृतस्तरबाटै संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।
नैतिकताको मूल्याङ्कन केवल लिखित उत्तरमा सीमित नराखी उम्मेदवारको व्यवहार, निर्णय क्षमता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र आचरणसम्बन्धी पक्षलाई समेत परीक्षण गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। यसले आयोगको ऐतिहासिक साख, विश्वसनीयता र योग्यता प्रणालीप्रतिको जनविश्वासलाई थप बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए।
‘आरक्षण प्रभावकारी बनाउन अवसरसँगै क्षमता विकास र सशक्तीकरण आवश्यक छ’
समावेशी लोकतन्त्रको सफल कार्यान्वयनका लागि राज्यका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सभापति ढकालले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई सार्वजनिक सेवामा अवसर प्रदान गरेर आयोगले सामाजिक न्याय र समावेशितालाई संस्थागत गर्न योगदान पुर्याएको बताए।
यद्यपि आरक्षण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन अवसरको व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने उनको भनाइ थियो। लक्षित वर्गको क्षमता विकास, प्रतिस्पर्धात्मक तयारी र सशक्तीकरणमा लोक सेवा आयोगसँगै राज्यका अन्य निकायले पनि समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए।
संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनसँगै लोक सेवा आयोगको भूमिका थप गहन भएको उल्लेख गर्दै सभापति ढकालले प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूमा पनि समान मापदण्ड, प्रक्रिया र प्रणाली संस्थागत गर्न संघीय लोक सेवा आयोगले समन्वयकारी तथा सहजीकरणकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दक्ष, सक्षम र परिणाममुखी जनशक्तिको आवश्यकता बढिरहेका बेला परीक्षा प्रणालीको आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधिको प्रयोग, परीक्षा विधिको परिष्करण तथा पारदर्शिताको प्रवर्द्धनमा आयोगले थप अग्रसरता देखाउनुपर्ने उनको धारणा थियो। उनले आयोगले आफ्नो विश्वसनीयता र संस्थागत साखलाई अझ बलियो बनाउँदै सार्वजनिक प्रशासन सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन तथा योग्यता प्रणालीको सुदृढीकरणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
