निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था खारेज भएसँगै सरकारी भवन प्रयोगको आधार समाप्त भएको जनाउँदै मन्त्रालयले आठ राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनलाई तीन दिनभित्र कार्यालय खाली गर्न निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका आठ वटा राष्ट्रिय स्तरका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई तीन दिनभित्र कार्यालय खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको अवधिभित्र भवन तथा अन्य संरचना खाली गरी सम्बन्धित निकायलाई बुझाउन आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख २० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनमार्फत निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ। त्यससँगै राष्ट्रिय स्तरका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनको हैसियतमा रहेका संस्थाहरूले सरकारी स्वामित्वका भवन तथा संरचना प्रयोग गर्ने कानुनी आधार समाप्त भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
सार्वजनिक सूचनाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको २०८३ वैशाख २३ गतेको निर्णयबमोजिम राष्ट्रिय स्तरका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भइसकेको छ। त्यसपछि मन्त्रालयले २०८३ असार २२ गते सम्बन्धित युनियन तथा संगठनहरूलाई सरकारी जग्गामा रहेका भवन तथा अन्य संरचना खाली गर्न पत्राचार गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पत्राचारपछि पनि सम्बन्धित संगठनहरूले भवन खाली नगरेकाले अन्तिम अवसर स्वरूप सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको हो। सूचनामा प्रकाशन भएको मितिले तीन दिनभित्र कार्यालय पूर्ण रूपमा खाली गरी सम्बन्धित निकायलाई बुझाउन भनिएको छ।
तोकिएको अवधिभित्र सरकारी भवन खाली नगरे वा अटेर गरे प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको उल्लेख गरेको छ।
सूचनामा कार्यालय खाली गर्न भनिएका संगठनहरूमा स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ र मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल रहेका छन्।
मन्त्रालयको यो कदम निजामती सेवा ऐन संशोधनपछि ट्रेड युनियनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाको निरन्तरताका रूपमा आएको हो।
