काठमाडौं । नेपाली चिया निर्यातमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्न गठित विशेष अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई बुझाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठन भएको नौ सदस्यीय कार्यदलले दुई साताको अवधिमा अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो। कार्यदललाई नेपाली चिया क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला चुनौती, निर्यात अवरोध र सुधारका उपायबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
कार्यदलले तत्काल गर्नुपर्ने सुधार, मध्यम अवधिका रणनीति तथा दीर्घकालीन नीतिगत उपायसहितका सुझाव प्रतिवेदनमा समेटेको छ। विशेषगरी भारतले लागू गरेको नयाँ गुणस्तरसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण नेपाली चिया निर्यातमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न उपाय प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री यादवले चिया क्षेत्रको विकास, निर्यात विस्तार तथा यस क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत र व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले कार्यदलका सुझावलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा २० हजार ६ सय २ हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया उत्पादन भएको थियो। उक्त अवधिमा २ करोड ६१ लाख किलोग्रामभन्दा बढी तयारी चिया उत्पादन भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ।
उत्पादित चियामध्ये १५ हजार ५ सय ९९ टन चिया निर्यात भएको र त्यसबाट ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्यात भएको चियामध्ये ८६.७७ प्रतिशत हिस्सा भारततर्फ गएको देखिएको छ, जसले नेपाली चिया बजार भारतीय बजारमा अत्यधिक निर्भर रहेको देखाउँछ।
भारतीय चिया बोर्डले सन् २०२६ मे १ देखि लागू गरेको अनिवार्य गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले नेपाली चिया निर्यातमा समस्या सिर्जना गरेको कार्यदलको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनमा प्रयोगशाला परीक्षण प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, परीक्षण शुल्कको उच्च लागत र सीमामा हुने अवरोधका कारण चिया उद्योगी, निर्यातकर्ता, किसान तथा मजदुरको आयआर्जनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको उल्लेख गरिएको छ।
