काठमाडौँ । लामो समयदेखि कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका एक सहसचिवमाथि सरकारी सेवाबाट हटाउने गरी कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा कानुनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
सम्बन्धित सहसचिव ९० दिनभन्दा बढी समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको र मन्त्रालयको सम्पर्क प्रयासका बाबजुद कुनै जानकारी प्राप्त हुन नसकेपछि कारबाहीको आधार तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ती कर्मचारी २०८२ माघ ११ गतेदेखि नियमित सेवामा उपस्थित भएका छैनन्। कार्यालयमा अनुपस्थित हुनुको कारणबारे कुनै जानकारी नदिएको तथा विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएपछि निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको हो।
कारबाही सिफारिससँगै सम्बन्धित कर्मचारीलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसरसमेत दिइएको छ। मन्त्रालयले १५ दिनभित्र अनुपस्थित रहनुको कारण, आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभएमा प्रचलित कानुनअनुसार थप निर्णय गरिने जनाइएको छ।
मन्त्रालयले लामो समयदेखि कार्यालयमा नआएका, विदेशमा रहेका वा प्रशासनिक सम्पर्कबाट बाहिर रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा जिम्मेवारी र अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले यस्ता अवस्थाको पहिचान तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
